गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ७१ अर्ब र ऋण लगानी ४८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ थियो। सरकारले पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
यही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने ऋण ११ प्रतिशतले बढाउने प्रक्षेपण गर्यो।
अब आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, बैंकिङ प्रणालीबाट लक्ष्यबमोजिम ऋण ५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुनु पर्छ। तर, लक्ष्यविपरीत ४.९२ प्रतिशतले मात्र ऋण विस्तार भएको छ।
चालु वर्षभरी तरलता अधिक भयो भनिए पनि राष्ट्र बैंकले भनेको लक्ष्य पूर्ति गर्न लाग्ने हो भने बढेको निक्षेपले पुग्दैन। अहिलेसम्म ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको छ। ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र बढेको छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुल निक्षेप ६१ खर्ब ९४ अर्ब र ऋण ५१ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ। निक्षेपसँगै ऋणको ब्याज दर पनि एकल अंकमा आइसकेको छ। तर पनि ऋण विस्तार हुन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पूर्ति गर्ने हो भने अबको डेढ महिनामा २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण जानु पर्छ। जबकी साढे १० महिनामा जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र गएको छ। जेठ लागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खराब ऋण उठाउन ध्यान केन्द्रित गरेका छन् भने नयाँ ऋण रोकेका छन्।
चालु वर्ष लक्ष्य पुरा नहुनेमा केन्द्रीय बैंक, बैंकर सबै प्रष्ट छन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष पनि अवस्था खराब नहोस् भनेर नीतिगत सुधार गरेर ऋण विस्तार गर्ने योजनाहरु अगाडि सारेको छ।
‘पुँजीकोषमा केही लचकता अपनाएका छौं। घर कर्जामा अलिक सहजीकरण गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बिजमाण्डूसँग भने, ‘ऋण विस्तार गर्नै पर्छ। हामी ऋण विस्तार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।’
यता बैंकहरुले पनि स्किम ल्याएका छन्। तर, ऋण लगानी अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। त्यही भएर ऋण विस्तार गर्न उनीहरुले सरकारसँग सहजीकरण खोजेका छन्।
‘आगामी बजेट आउँदैछ। त्यसैले ऋण विस्तारमा सहयोग पुग्ने केही कार्यक्रमहरु आवश्यक छ,’ बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘हामीले आफ्ना लागि भन्दा पनि प्रणाली सुधारका कुरा अर्थमन्त्रीसँग गरेका छौं।’
बैंकरले ग्रीन फाइनान्सिङ, ग्रीन ट्याक्सोनोमी, वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (इएसजी) जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरुको इकोसिस्टम विकास गर्न जरुरी भएको भन्दै संघले त्यसका लागि आवश्यक छुट, प्रोत्साहन शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनेका छन्।
‘पूर्वाधार लगानी, प्रसारण लाइनको विस्तार तथा ऊर्जा व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको विकासमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनु पर्छ। यसले ऋण विस्तारमा सघाउ पुर्याउँछ, जुन उत्पादनमूलक पनि हुन्छ,’ शर्माले भने।
संघले निर्माण र घरजग्गा क्षेत्रलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न पनि भनेको छ। निर्माण तथा घरजग्गा क्षेत्रको पुनरुत्थानले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने तर्क संघको छ।
कर सुधारले पनि ऋण विस्तारलाई सघाउने भन्दै संघले विथहोल्डिङ (रोक्का) कर हटाउँदै ‘एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ अर्थात बाह्य निजी ऋण’ लाई बढावा दिनु पर्ने शर्माले बताए।
विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न हेजिङ नीतिलाई समीक्षा गर्नुपर्ने र संरचनात्मक कर सुधार सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। प्रचलित कर कानूनको समीक्षा गर्दै विदेशी इक्विटी इन्जेक्सन (बाह्य सेयर लगानी) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव संघको छ।
‘अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा स्थापित साना तथा मझौला उद्योगहरु जसको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका छन्। उनीहरुलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक भएको हुँदा त्यसमा जोड दिनै पर्छ,’ संघले ऋण विस्तारका लागि दिएको उपायमा उल्लेख छ।
