नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय रहने बताएका छन् ।
इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपालले काठमाडौंमा बिहीबार आयोना गरेको ‘मौद्रिक नीति पूर्व छलफल कार्यक्रम’ मा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उत्पादनमा लैजाने र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उपयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने उनले बताए ।
‘विगतमा जस्तै आगामी मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान उच्च रहने गरी निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा, आकांक्षा र रुचि धेरै नै रहेको छ । तर, मौद्रिक नीतिका सीमा छन्, यो सबैलाई थाहै छ । हामी मौद्रिक नीतिले गर्नसक्ने जति गर्छौं ।’
अहिले निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि होटल पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको गभर्नर अधिकारीले स्मरण गरे ।
ऋणीलाई ‘डेब्ट ट्रयाप’ मा पर्नबाट पनि राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्ने र आम्दानीले किन मासिक सावाँ ब्याज (ईएमआई) तिर्न सकेका छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य समग्र आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सरकार आर्थिक विकासको लक्ष्य सहयोग गर्नेमा केन्द्रित रहन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘वाह्य क्षेत्रलाई सबल बनाउन हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको नीति निजी क्षेत्रको उन्नति हुनेगरी तय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रका राम्रो भए बैंकिङ क्षेत्र आफैं राम्रो हुने बताए ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव ब्याजदरमा लागेको सीमाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले पुनरावलोकन गर्न माग गरे ।
‘लघुवित्तको ब्याजदरको सीमालाई वैज्ञानिक बनाइदिन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको ब्याजदरलाई स्प्रेड रेट अथवा आधार दरमा आधारित बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’
कर्जाको पुनः संरचनाको सुविधा नियमित कर्जा तिर्नेले मात्र नभएर समस्यामा परेका ऋणीले पनि लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । लघुवित्तलाई थप प्रोत्साहन गरेर भए पनि मर्जर र एक्विजिसनमा आकर्षित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
