नेपाल बिमा प्राधिकरणमा उजुरी पर्ने क्रम दैनिक जसो बढ्दै गएको छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार जीवन बिमा र निर्जीबन बिमा कम्पनीका उजुरी पछिल्ला वर्षमा धेरै नै बढ्न थालेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बिमा प्राधिकरणमा पर्ने उजुरी ५७.४१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बिमा प्राधिकरणमा २४४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आवको असार मसान्तमा १५५ वटा मात्रै उजुरी परेका थिए । एक वर्षको अवधिमा उजुरीको संख्या ५७.४१ प्रतिशतले बढेको छ ।
पछिल्ला ६ वर्षको तथ्याङक हेर्दा पनि उजुरी पर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्याङक अनुसार आव २०७५/०७६ मा १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव २०७६/०७७ मा १२६, आव २०७७/०७८ मा १३७, आव २०७८/०७९ मा १५५, आव २०७९/०८० मा १५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव २०८०/०८१ मा २४४ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणमा पर्ने उजुरीमा बढी दाबी भुक्तानीका विषयमा हुने गरेका छन् ।
जसमा जीवन बिमा भन्दा बढी निर्जीबन बिमाको उजुरी बढी हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
बिमितले दाबी गरेको रकममा चित्त नबुझ्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । बिमा कम्पनीले बिमितलाई समयमा दाबी भुक्तानी नगरेमा, दाबी भुक्तानीको चित्त नबुझेमा बिमितले प्राधिकरणमा उजुरी दिने गरेका छन् । प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतको सरह अधिकार छ । प्राधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय भएका कारण अधिकांश उजुरीको फैसला प्राधिकरणबाट हुने गरेको छ ।
जीवन बिमा कम्पनीले लामो समयका लागि बिमा गर्ने हुँदा जीवनको उजुरी कम हुने, जीवनको दाबी भुक्तानी पनि समयमा नै हुँदा उजुरी न्यून हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यता निर्जीबन बिमा कम्पनीले छोटो समयमा लागि बिमा गर्ने र दाबी भुक्तानी पनि छिटो छिटो गर्ने हुँदा उजुरी बढी हुने गरेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीले क्षतिका आधारमा भुक्तानी दिने गर्छन । कतिपय अवस्थामा सर्भेयरले निर्धारण गरेको क्षति, बिमितले गर्ने दाबी र कम्पनीले दिने भुक्तानीमा चित्त नबुझ्दा पनि उजुरी पर्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तत्कालिन बिमा समिति प्राधिकरण बनेपछि विभिन्न प्रदेशमा कार्यालय खोलेको छ । अहिले प्राधिकरणले प्रदेशमा कार्यालय खोलेपछि प्रदेशबाट, अनलाइनबाट उजुरी पर्न थालेको बताइएको छ ।
उजुरी गरेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने ठानेर, वित्तीय सचेतना बढेका कारण पनि उजुरी बढेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
कतिपयले बिमा गर्दा पोलिसीमा भएका शर्तका बारेमा जानकारी नहुँदा पनि उजुरी भने बढ्ने गरेको छ । प्राधिकरणमा उजुरी परेपछि उजुरीको फरफारकलाई पनि छिटो छरितो बनाउँदै लगेको बताइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्म २८७ वटा उजुरीमा फैसला तथा सहमति हुन बाँकी छन् । गत आवमा दर्ता भएका २४४, अघिल्लो आवको बाँकी १९२ र पुनरावेदनबाट आएको एकसहित २८७ मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।
प्राधिकरणले गत आवमा १५० वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । अघिल्लो आवमा १४९ वटा मुद्दामा फैसला भएको थियो ।
गत आवको असार मसान्तसम्म २८७ वटा मुद्दाको फैसला चालु आवको लागि सरेको छ । गत आवका १९२ वटा सरेका थिए ।
