नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि तथा साना र मझौला उद्यम (एसएमई) जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गैर–सञ्चल कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले ठूला व्यवसायीहरूलाई मात्र लक्षित गरी मौद्रिक नीति ल्याउँदा अहिले देखिएको समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट पारे।

“हामीले बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहेका क्षेत्र, जस्तै कृषि र साना तथा मझौला उद्यममै अहिले खराब कर्जा बढेको छ,” उनले भने, “अबको नीति यस्तो हुनुपर्छ जसले सबै क्षेत्रलाई सँगै लिएर जान सकोस्। कृषक र साना उद्यमीहरू एकातिर र ठूला धनी वर्ग अर्कातिर हुने गरी विभाजन गर्नु हुँदैन। ऋणमा सबैको हक र पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयारी गरिँदै गरेको मौद्रिक नीति कृषि र एसएमई क्षेत्रको समस्यालाई केन्द्रमा राख्दै ल्याइने जानकारी दिए। गभर्नर पौडेलले अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र समाधान निकाल्न नसकिने भन्दै ठूला पूर्वाधार (ऊर्जा, सडक, पुल) क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

“समस्या समाधानका लागि अब वित्त नीतिले नेतृत्व लिनुपर्छ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकको काम सूक्ष्म सूचकहरू व्यवस्थापन गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ।”

उनले मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच समन्वय अपरिहार्य भएको पनि बताए। “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलातको अंकमात्र हेरेर हुने होइन, अब सूक्ष्म स्तरमा प्रवेश गर्नुपर्ने बेला आएको छ,” गभर्नर पौडेलको भनाइ थियो।

उनका अनुसार आर्थिक अस्थिरताको अवस्थामा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्, त्यसैले सबै क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने नीति आवश्यक भइसकेको छ।