नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय सेवा प्रवाहलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ अवधारणालाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सोही उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ‘गाइडलाइन्स अन द रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव मागेको छ।
उक्त मस्यौदामा फिनटेक कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ र नविनतम उत्पादन तथा सेवा निश्चित समयावधिका लागि राष्ट्र बैंकको निगरानीमा परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। परीक्षणको समय अधिकतम ६ महिना तोकिएको छ। परीक्षण सफल भएमा ती सेवाले राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित नियामक निकायहरूबाट पूर्ण स्वीकृति पाउनेछन्।
फिनटेक कम्पनी भन्नाले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय सेवा दिने कम्पनीहरूलाई जनाइन्छ। रेगुलेटरी स्यान्डबक्स लागू भएपछि यस्ता कम्पनीहरूले ग्राहक पहिचान, भुक्तानी सेवा, द्रुत आवेदन प्रशोधन लगायतका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न पाउनेछन्।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक मस्यौदाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, विप्रेषण सेवा प्रदायक र नवीन प्रविधिमा आधारित फिनटेक कम्पनीहरू सहभागी हुन सक्नेछन्।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल करेन्सी, अनलाइन बेटिङ र गेमिङ जस्ता विषयवस्तुहरूलाई भने स्यान्डबक्सको दायरामा नराख्ने स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, सुरक्षित परीक्षण, नियमनको स्पष्टता र डिजिटल वित्तीय पहुँचको विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
