अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निस्कने दाबी गरेका छन्।
उनले प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनका लागि सरकारले १९ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको भन्दै एफएटीएफले राखेको अवधि पूरा हुनुअघि नै देश ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निस्कने दाबी गरेका हुन्।
उनलाई नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशलाई ग्रे-लिस्टबाट निकाल्न सरकारले के गरिरहेको छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
मन्त्री पौडेलले ऐन संशोधनका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको जवाफ दिए।
उनले मुलुकलाई छिटो ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निकाल्न र आगामी दिनमा पर्न नदिन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।
यसका साथै घरजग्गा, बहुमूल्य धातु तथा क्यासिनो व्यवसायीका हकमा जारी निर्देशन पनि कार्यान्वयमा रहेको मन्त्री पौडेलले बताए। ‘यी संगठित प्रयासले हामी तोकिएको समय अगावै ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निस्कने छौं,’ उनले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन एफएटीएफ ले गत फागुनमा नेपाललाई निगरानीको सूचीमा राखेको थियो। यसबाट बाहिर निस्कनका लागि तय गरेका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नका लागि नेपालले सन् २०२७ को जनावरीसम्मको समय पाएको छ।
सांसद सुवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षणमाथि पनि प्रश्न गरे। त्यस क्रममा उनले वित्तीय संस्थाले पुँजी पलायनमा सघाएका छन् कि भनेर आशंका व्यक्त गरे।
जवाफमा मन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण विश्वसनीय रहेको बताए। उनले लघुवित्त बाहेकका संस्थामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखा परीक्षण गर्ने भएकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अध्ययन गर्दै आएकाले अनियमितता हुने सम्भावना नभएको बताए।
मन्त्री पौडेलले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ को दफा ३ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ कारोबार बाहेकको क्षेत्रमा गएर पुँजी पलायन नगरेको दाबी गरे।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले भने नेपाली कम्पनी वा व्यवसायीलाई निर्यातबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी रहेको मन्त्री पौडेलले बताए।
एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन र वृद्धि किन नभएको र यो समस्या समाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरे।
पौडेलले गत आवमा ११.३३ प्रतिशतले राजस्व बढेको बताए। उनका अनुसार गत आवमा ११ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। यो लक्ष्यभन्दा सवा दुई खर्ब कम हो।
मन्त्री पौडेलले लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। त्यसका साथै मन्त्रालयले नियमित अध्ययन र समीक्षा गरिरहेको, कर बक्यौता असुलीको कार्ययोजना सहितको अभियान सुरु गरेको मन्त्रीले बताए।
