नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१/८२ आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय तथ्यांकको आधारमा बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ मूल्यांकन गरेको छ। यस मूल्यांकनमा सरकारी बैंकहरूमा सञ्चालन जोखिम उल्लेख्य देखिए पनि निजी क्षेत्रका केही बैंकहरूमा समग्र जोखिम उच्च रहेको देखिएको छ।

सरकारी क्षेत्रका बैंकहरू सुरक्षित भन्ने जनविश्वास भएपनि केन्द्रीय बैंकको नजरमा ती बैंकहरू सञ्चालन जोखिमका हिसाबले बढी चुनौतीपूर्ण छन्। राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया, कुमारी र प्रभु बैंकलाई जोखिम भारित सम्पत्तिमा थप ४ प्रतिशत पूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ भने यी बैंकहरूलाई सञ्चालन जोखिममा ३ प्रतिशत ‘क्यापिटल चार्ज’ पनि लगाइएको छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका हिमालयन र प्राइम बैंकमा पनि सञ्चालन जोखिम बढी देखिएपछि उनीहरूलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत थप पूँजी राख्न निर्देशन जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकजस्ता सहकारी लगानीमा रहेको बैंकहरूमा पनि यस्तै थप पूँजी कायम गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

कम जोखिमयुक्त बैंकहरूको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक शीर्षमा रहेको छ, जुन समग्र जोखिम र संस्थागत सुशासनका दृष्टिले उत्कृष्ट मानिन्छ। यस बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सञ्चालन जोखिममा मात्र २ प्रतिशत पूँजी थप्न भनेको छ। अन्य बैंकहरूमा भने २ देखि ७ प्रतिशतसम्मको क्यापिटल चार्ज लगाइएको छ।

पूर्वबैंकरहरूले केन्द्रीय बैंकको यस्तो कदमलाई जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी भएका बैंकहरूलाई थप पूँजी कायम गराई निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको अनुसार, बढी पूँजी कायम गर्नुपर्ने बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदा लगानीकर्ताहरूले सतर्क रहनुपर्ने बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकको यस नयाँ मूल्यांकनले बैंकहरूलाई आफ्ना जोखिम व्यवस्थापन सुधार्न र वित्तीय सुदृढीकरण गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले निक्षेपकर्ताहरूलाई पनि वित्तीय संस्थाको स्थिरता र सुरक्षा सम्बन्धी थप जानकारी प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।