अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएको पुष्टी भएपछि बर्खास्तमा परेका शरद ओझा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न गएपछि अर्थ मन्त्रालयले उनलाई रोक्न औपचारिक पत्र पठाएको छ। ओझाले मंगलबार प्राधिकरण पुगेर अध्यक्षको हैसियतमा कर्मचारीसँग ‘ब्रिफिङ’ लिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले उनले बलजफ्ती गरेको थाहा पाएपछि हाजिर नगराउन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो।

त्यसलाई अटेर गर्दै ओझा बिहीबार बिहानै कार्यालय पुगेका थिए। त्यसपछि उनले सचिवालय प्रयोग गरेर बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई छलफलका लागि डाकेका थिए। उनले जेनजी आन्दोलनपछि भएको तोडफोड र आगजनीबाट के कति क्षति भएको छ र त्यसको बीमा दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने भनेर छलफल गरेका थिए।

त्यही बीचमा अर्थ मन्त्रालयले ओझालाई बोधार्थ दिएर बीमा प्राधिकरणमा पत्र पठाएको छ। पत्रमा ओझालाई हाजिर नगराउन तथा ओझालाई पनि अध्यक्षका रुपमा काम नगर्न भनिएको छ। पत्रपछि पनि उनले बलजफ्ती गरे सरकारले अन्य कानुन अनुसार कारबाही गर्ने स्रोतले बतायो।

अदालतको आदेश भन्दै मंगलबार नै कार्यालय गएको थाहा पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले उनलाई छिर्न नदिनू भनेको थियो। तर, बिहीबार कार्यालय खुल्ने बित्तिकै ओझा बीमा प्राधिकरण पुगेका थिए। अनुभवको फर्जी कागजपत्र पेस गरेर अध्यक्ष बनेका ओझाले अदालतको आदेश भन्दै अर्को फर्जी काम गरेका हुन्। ‘अदालतको आदेश छ’ भन्दै आधिकारिक पत्रविनै उनले मंगलबार प्राधिकरणमा अध्यक्षको रुपमा हाजिर गरेका थिए।

अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु भनेको छ। भदौ २ गते उनी ‍बर्खास्त भएका थिए। त्यसअघि उनी निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बन भने यथावत हुन्छ। तर, ओझाले बलजफ्ती बीमा प्राधिकरण कब्जा गरे।

ओझा असार ३० गते निलम्बनमा परेपछि नै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, ओझाले मंगलबार प्राधिकरणका पोखरेलको फोटो हटाएर आफ्नो राख्न लगाएका थिए। साथै वेभसाइटमा पनि अध्यक्षका रुपमा आफ्नो फोटो राख्न लगाएका थिए।

आफ्नो जानकारीविना ओझाले जबर्जस्ती हाजिर गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय चकित बनेको थियो। यस विषयलाई नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गम्भीररुपमा लिएका थिए। मंगलबार नै अर्थमन्त्री खनालले के आधारमा पदबाहाली गरेको भन्दै सोधेका थिए। उनले ओझाले पदबहाली गर्न नपाउने भन्दै रोक्न निर्देशन समेत दिएका थिए।

सरकारले भदौ २ गते बर्खास्त गरेपछि ओझा सर्वोच्च अदालतमा गएकामा न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजालासले नयाँ नियुक्ति प्रकृया यथास्थितिमा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेकी थिइन्।

उनको आदेशमा निलम्बनका बारेमा नबोलिएकाले भदौ २ गतेअघिकै अवस्थामा ओझा पुगेकाले उनले कार्यालय जान नपाउने बुझाइ मन्त्रालय र कानुन विज्ञहरुको छ। कानुनको राय लिएपछि मन्त्रालयले ओझालाई हाजिर नगराउन भनेको हो।