नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले सुरु गरेको आन्दोलन पछिल्लो चरणमा प्रवेश गर्दै अब गम्भीर मोडमा पुगेको छ। गत एक महिनादेखि जारी आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठ भएपछि आन्दोलनको उद्देश्य नै कमजोर बन्न पुगेको र संस्थागत स्थायित्व संकटमा परेको संकेत देखिएको छ।
शुरुआतमा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले अर्थमन्त्रालयले ल्याएको खर्च कटौती नीति र सुविधा कटौती गर्ने निर्णयको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उनीहरूको मुख्य माग बोर्डका कर्मचारीका सेवा–सुविधा पुनर्स्थापना गर्नु, कार्यस्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु र संस्थाको स्वायत्तता कायम राख्नु थियो। तर, आन्दोलनमा केही बाह्य स्वार्थी समूह प्रवेश गरेपछि आन्दोलनको स्वरूप नै बिग्रिएको बोर्डभित्रका स्रोतहरू बताउँछन्।
शुक्रबार बिहान बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र संचालक समितिका सदस्यहरू बिनोद कुमार भट्टराई र आनन्द राज वाग्लेसँग कर्मचारीहरूले लामो छलफल गरेका थिए। छलफलमा आइतबारसम्म बोर्डको पूर्ण बैठक राख्ने र त्यस बैठकले आन्दोलनको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको आधारमा अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्ड संचालक समितिको बैठक बोलाए पनि, सो बैठक बस्दै गर्दा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सहमतिकै विपरीत सबै संचालक सदस्यहरूलाई बैठक कक्षमै घेराबन्दी गरेका थिए।
कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् कि बोर्डको बैठकले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा समस्यालाई झारो तार्ने निर्णय गर्यो। बैठकले सदस्य बिनोद कुमार भट्टराई र आनन्द राज वाग्ले रहने गरी एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले अर्थमन्त्रालयको निर्णयको अध्ययन गरी समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर, आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै संचालकहरूलाई केही समय बोर्डभित्रै थुनिराखेका थिए।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, कर्मचारीहरू बोर्डको निर्णयबाट असन्तुष्ट थिए। उनीहरू बोर्डले अर्थमन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने अपेक्षामा थिए। तर संचालक समितिका सदस्यहरूले आफ्नै सरकारविरुद्ध कानुनी बाटो लिनु नैतिक रूपमा उचित नहुने भन्दै मध्यममार्गीय समाधान खोज्ने नीतिमा सहमति जनाएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो।
त्यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरू बैठक कक्षमै अलपत्र परिरहेका बेला एक समूह सेयर लगानीकर्ताहरू पनि आफ्ना मागहरू लिएर बोर्ड पुगे। ती लगानीकर्ता समूहलाई बजारमा ‘पोस्ट–पेड व्यवसायिक समूह’ भनेर चिनिने स्वार्थी तत्वसँग जोडिएको बताइन्छ। बोर्डका आन्दोलनरत केही कर्मचारीहरूले पनि उनीहरूलाई सघाएको आरोप लगाइएको छ।
लगानीकर्ताहरूले ११ बुँदे माग अघि सारेका थिए। ती मागमा सेयर कारोबारको सहजता, नियामक नीतिको लचकता र बजारमा स्थायित्व ल्याउने विषयहरू समावेश थिए। लगानीकर्ताका केही नेताहरूले बोर्डका संचालक समिति सदस्य र उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गरे पनि, उनीहरूले सबै माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने अडान लिए। बोर्डले केही मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न तयार रहे पनि लगानीकर्ताहरू सबै मागहरू एकैपटक स्वीकृत गर्नुपर्ने अडानमा रहे।
छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि अवस्था थप बिग्रियो। मध्यरातमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले बोर्डका अध्यक्ष, संचालक समिति सदस्यहरू र कार्यकारी निर्देशकलाई सुरक्षा कारणले बोर्ड परिसरबाट निकालेर घरसम्म पुर्याएको थियो।
अर्थमन्त्रालयको निर्णयले खर्च कटौतीका नाममा कर्मचारीको सुविधा घटाएपछि सुरु भएको आन्दोलन अहिले कानुनी र प्रशासनिक जटिलतामा फँसेको देखिन्छ। बोर्डका कर्मचारीहरूका अनुसार, आन्दोलनको प्रारम्भिक उद्देश्य संगठनका हक–अधिकारका संरक्षणमा केन्द्रित भए पनि पछिल्ला घटनाले आन्दोलनलाई स्वार्थी समूहले कब्जा गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ।
अर्थमन्त्रालयको निर्णय र बोर्डको प्रतिक्रियाबीच तालमेल नहुँदा समस्या थप चर्किएको विश्लेषण गरिन्छ। बोर्ड संचालक समितिले मध्यममार्ग अपनाउँदै न त अर्थको निर्णयविरुद्ध जाने, न त सरकारविरुद्ध देखिने नीति लिएको छ। तर, यसैबीच कर्मचारीहरूले असहयोग जनाएपछि अब बोर्डभित्रको स्थिति झनै जटिल बनेको छ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, धितोपत्र बोर्डजस्तो नियामक संस्थामा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले सम्पूर्ण सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। बजारमा अनिश्चितता बढ्दा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने र पूँजी बजार अस्थिर बन्ने जोखिम देखिएको छ।
अब समाधान कसरी हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष वार्ता माग गरेका छन् भने बोर्ड नेतृत्व आन्तरिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा छ। तर, घुसपैठ, अविश्वास र असमञ्जसले गर्दा धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन अब नयाँ संकटमा पुगेको छ — जसको असर केवल बोर्डमा मात्र होइन, पूरै सेयर बजारमा देखिन थालेको छ।
