मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मा लगानी गरेको डोल्मा ग्रुपलाई नेपालमा लगानी ल्याउने सरकारको संझौता विवादास्पद बनेको छ । डोल्मालाई कर छुट दिने गरी नेपाली बजारमा लगानी भित्राएको विषय विवादास्पद भएको भन्दै अर्थमन्त्री आलोचित बनेका छन् । यस्तै किसिमको संझौतामा यसअघि एनसेललाई दोहोरो कर लाग्ने विषय नेपालको सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । एनसेललाई पुँजीगत लाभकर बुझाउन भनिएको थियो ।

डोल्मा ग्रुपलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिनेगरी सरकारले संझौता गरेको छ। । खनाल अर्थमन्त्री भएपछिको यो निर्णय विवादास्पद निर्णय मानिएको छ । सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको र उक्त कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरेको बुझिएको छ । नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिन सरकारले मोरिससँगको सन्धिमा आधारित छ ।