सरकारले साउन १ बाट रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खोलेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले बताए। भू-उपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेसँगै कित्ताकाट खुला भएको मन्त्री सिंहले बताए। ‘कित्ताकाट खुला भएको छ। केही दिनमै राजपत्रमा आउँछ,’ मन्त्री सिन्हाले भने।
सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘किनबेच गर्नसमेत नपाएर व्यवसाय ठप्प थियो। अब घरजग्गा व्यवसायमा केही सुधार हुने आशा गरेका छौ,’ घिमिरेले भने।
सरकारले २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो। तर, यो अवधिमा २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सकाएको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते देशभरि कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेको भन्दै कित्ताकाटमाथि रोक लगाएको थियो। अर्को वर्ष तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट खुलाएकी थिइन्।
तर यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। २०७७ मंसिरमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो। त्यसपछि कित्ताकाटको किचलो जारी रह्यो।
यसबीचमा भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी भयो। नियमावलीमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न नसकेर कित्ताकाट नहुँदा कारोबार ठप्प भएपछि अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन भन्दै २०८० साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ सम्म असारका लागि कित्ताकाट फुकुवा गर्यो।
नियमावलीअनुसार २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। म्याद गुज्रिँदा पनि जग्गा वर्गीकरण नभएपछि २०८१ भदौ २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले फेरि २०८२ असारसम्मका लागि कित्ताकाट फुकुवा गर्यो।
२०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो। स्थानीय तहले भने जनशक्ति नभएको भन्दै वर्गीकरणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ।
