गत हप्ता नेपालका लागि महत्वपूर्ण समय थियो । कारण थियो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्गको नेपाल भ्रमण । चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको दुई दिने भ्रमण नगरेको २३ वर्ष भएको थियो । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालका दुई दिने राजकीय भ्रमण गरेका छन् ।

भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनबीच केही महत्वपूर्ण सहमति र समझदारी समेत भएका छन् । ती सहमति र समझदारी दुवै पक्षबाट कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालको विकासमा पक्कै पनि तीव्रता आउन सक्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने बताइरहेको बेला चीनसँग भएका सहमति र समझदारीले गर्दा विकास निर्माणले गति लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । राजनीतिक तहमा भएका सहमति र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम सरकारकै भएकाले अब कुनै ढिलाई नगरी सरकारले सहमतिमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यकछ । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल भित्र एक प्रकारको उमङ्ग देखिएको छ ।

नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दलहरुको चरित्र र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र चीनको भन्दा धेरै फरक रहेको छ । सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ भने चीनमा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था रहेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार भएको बेला अर्को कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमति गरेको भन्दै सत्ताधारी दलका नेतादेखि लिएर कार्यकर्ताहरुमा समेत उमंग बढेको छ । नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दलहरुको चरित्र र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र चीनको भन्दा धेरै फरक रहेको छ । सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ भने चीनमा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था रहेको छ । चीनमा भ्रष्टाचार ढिलासुस्तीलाई कुनै स्थान छैन भने हामीकहाँ ठीक त्यसको उल्टो अवस्था रहेको छ ।

हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुलाई शुद्ध आचरणमा राख्न सकेका छैनन् त्यसैको परिणाम हो प्रतिनिधिसभामा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा सभामुखबाट राजिनामा दिन बाध्य भएका छन् । अहिले उनी प्रहरी हिरासतमै रहेका भएपनि उनले सांसद पदबाट भने राजिनामा दिएका छैनन् ।

नेपालको इतिहासमै यति ठुलो पदमा रहेका व्यक्ति यौन दुव्र्यवहारको काण्डमा पक्राउ पर्नुले नेपालकै बेइज्जती भएको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र देखेर त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई मदतान गर्ने जनतासमेत अहिले आफैँसँग रुष्ट बन्दै गएका छन् । महरा पक्राउ पछि एकपछि अर्को गर्दै माननीयहरु धमाधम विभिन्न काण्डमा पक्राउ परेका छन् ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरुभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएको र दलका नेताहरुका विरुद्धमा आफैँ पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आवाज उठाएको खण्डमा त्यस्ता कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरिने गरेको हुनाले बेलैमा नेताहरु सच्चिने अवस्थामा रहँदैन त्यसैले गर्दा एकैचोटी ठुला ठुला काण्डहरु बाहिर आएका छन् ।

सत्ताधारी दलका र प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरु समेत पक्राउ पर्नुले हाम्रा राजनीतिक दलमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरु राखिएको रहेछ भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएको र दलका नेताहरुका विरुद्धमा आफैँ पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आवाज उठाएको खण्डमा त्यस्ता कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरिने गरेको हुनाले बेलैमा नेताहरु सच्चिने अवस्थामा रहँदैन त्यसैले गर्दा एकैचोटी ठुला ठुला काण्डहरु बाहिर आएका छन् ।

सत्ताधारी दलले समेत यौन काण्डमा पक्राउ परि प्रहरी हिरासतमा रहेका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सांसद पदबाट राजिनामा दिलाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो । सभामुख हुनुभन्दा पहिला महरा माओवादी केन्द्रबाट सांसद पदमा निर्वाचित भएका थिए । जुन पार्टीबाट उनी निर्वाचित भए त्यही पार्टीले उनीमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत महरालाई सांसद पदबाट राजिनामा दिलाएर आफैँबाट पार्टीभित्र शुद्धता ल्याउनुपर्नेमा ऊ समेत चुपचाप रहेका हुनाले कतै सत्ताधारी दल नै महरालाई बचाउनका लागि परेको छैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई सत्ताधारी दलले नै प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ ।

सायद राष्ट्रपति सी नेपालका प्रतिनिधिसभाका सभामुखका बारेमा जानकार भएरै होला त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको । उनले भनेका थिए नेताहरुमा इमान्दारिता हुनुपर्दछ, नैतिकवान हुनुपर्दछ, अनुशासनमा बस्न सक्नुपर्दछ, नेताहरुबाटै जनताले सिक्ने भएकाले नेताहरुले नै जनतालाई सिकाउन सक्नुपर्दछ

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला केही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । सायद राष्ट्रपति सी नेपालका प्रतिनिधिसभाका सभामुखका बारेमा जानकार भएरै होला त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको । उनले भनेका थिए नेताहरुमा इमान्दारिता हुनुपर्दछ, नैतिकवान हुनुपर्दछ, अनुशासनमा बस्न सक्नुपर्दछ, नेताहरुबाटै जनताले सिक्ने भएकाले नेताहरुले नै जनतालाई सिकाउन सक्नुपर्दछ ।

भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्दछ भन्दै यदि त्यसो नभएको खण्डमा जनताले न त सरकारलाई पत्याउन सक्छन् न त पार्टीलाई नै भन्ने महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् तर राष्ट्रपति सीको विचार भन्दा ठीक उल्टो बाटोमा हाम्रा नेताहरु हिडेका छन् । सत्ताधारी दल र सरकार दुई तिहाईको दम्भमा रमाईरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत संसददेखि सडकसम्ममा आफ्नो भूमिका निभाउन सकेको छैन । सत्ताधारी दलका नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् भने प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरु समेत त्यसबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । पद र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सांसदहरुले नै जनतालाई पिडित बनाइरहेका छन् । सत्ताधारी दलले प्रहरी प्रशासनलाई दुरुपयोग गर्दै सत्ताधारी दलमा रहेका अपराधिक कार्यमा सरिक भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नबाट रोकिरहेको छ ।

अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन लड्न नै नदिनु पार्टीमा शुद्धता ल्याउने पहिलो चरण भएपनि हामीकहाँ भने अपराधीहरुलाई खोजि खोजि टिकट दिने परम्परा चलाइएको हुनाले राजनीतिमा अपराधीकरणको सुरुवात गरिएको हो । सत्तामा पुगेपछि राजनीतिज्ञहरुले जनतालाई ढाँट्ने र झुक्याउने काम बाहेक अन्य केही गर्ने गरेका छैनन् त्यसैले जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक अन्यले सरकारको विरोध गर्दे आएको इतिहास साक्षी रहेको छ ।

त्यसैको परिणाम हो २०६४ सालमा भएको रौतहट काण्डमा संलग्न भएका भनिएका नेपाली कांग्रेसका सांसद आलम अफताप पक्राउ पर्नु । त्यसबेला नै उनीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दथ्यो । हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि पनि किन उनलाई सांसद बनाउन नेपाली कांग्रेस लागि प¥यो ?

अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन लड्न नै नदिनु पार्टीमा शुद्धता ल्याउने पहिलो चरण भएपनि हामीकहाँ भने अपराधीहरुलाई खोजि खोजि टिकट दिने परम्परा चलाइएको हुनाले राजनीतिमा अपराधीकरणको सुरुवात गरिएको हो । सत्तामा पुगेपछि राजनीतिज्ञहरुले जनतालाई ढाँट्ने र झुक्याउने काम बाहेक अन्य केही गर्ने गरेका छैनन् त्यसैले जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक अन्यले सरकारको विरोध गर्दे आएको इतिहास साक्षी रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सभामुख लगायत नेपाली कांग्रेसका सांसद राजपाका सांसद र सत्ताधारी दलकै सांसदहरु समेत पक्राउ परेका छन् भने केही सांसदहरु निलम्बित भएका छन् । केही सांसदहरु भ्रष्टाचारको काण्डमा निलम्बित भएका छन् । यसरी जनताको सेवा गर्ने नाममा जनताबाट मत पाएर आएका जनप्रतिनिधिहरु नै हत्या देखि भ्रष्टाचार अनि यौन दुव्र्यवहारको काण्डमा पक्राउ पर्नु भनेको उनीहरुलाई मतदान गर्ने जनताकै अपमान हो ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निश्चित अवधिका लागि आफूँमा भएको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न मतदानमार्फत आप्mना प्रतिनिधिहरुलाई पठाएका हुन्छन् । तर त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरु नै विभिन्न काण्डमा मुछिनु भनेको जनताकै अपमान र बेइज्जती भएको हुनाले जघन्य अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्ने वित्तिकै त्यस्ता सांसदहरुको पद स्वत रिक्त हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरुले जसो गर्दा आफूहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यसै गर्ने गरी संविधान जारी गरी लागु गरेका हुनाले अपराध गर्ने व्यक्ति र पहुँचमा पुगेका व्यक्तिहरु नडराउने गरेका हुन् ।

त्यसैको पछिल्लो प्रमाण हो कृष्णबहादुर महराले सांसद पदबाट राजिनामा नदिनु र नेकपाले समेत उनीमाथि कानुनी कारबाही नगर्नु । कानुनी दाउपेचका आधारमा महरालाई उन्मुक्ति दिनसक्ने बाटाहरु अहिले खोज्न थालिएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई भने महराले पाएजस्तो सुविधा दिने गरिएको छैन । अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागि सकेपछि पक्राउ परेका व्यक्ति जतिसुकै ठुलो पदमा रहेका भएपनि उनलाई समेत समान कानुन लाग्नु पर्दछ । कानुनले ठुलो सानो भन्ने चिन्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई हामीकहाँ गलत तवरले व्याख्या गर्न थालिएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, कानुन सबैको लागि भन्ने सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाइएको छ ।

सत्ताधारी दलले नै त्यस विषयमा गम्भीर भएर तत्कालिन सभामुख महराको विषयमा निर्णय लिन सक्नुपर्दछ । सत्ताधारी दलले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको खण्डमा त्यसले अन्य दललाई समेत प्रेसर पर्न सक्छ । त्यसैले महरालाई तत्काल कानुनी कारबाही गरी सांसद पदबाटै राजिनामा गराउन तथा दलले बर्खास्त गर्न सक्नुपर्दछ । कानुनी राज्यको अवधारणा भनेको पनि त्यही हो ।

शक्ति र पहँुचको आधारमा व्यक्तिले न्याय पाउने र न्यायलाई समेत शक्ति र पहुँचको आधारमा व्याख्या गर्ने हो भने त्यसले समाजमा अर्को विग्रह ल्याउन सक्छ । सत्ताधारी दलले नै त्यस विषयमा गम्भीर भएर तत्कालिन सभामुख महराको विषयमा निर्णय लिन सक्नुपर्दछ । सत्ताधारी दलले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको खण्डमा त्यसले अन्य दललाई समेत प्रेसर पर्न सक्छ । त्यसैले महरालाई तत्काल कानुनी कारबाही गरी सांसद पदबाटै राजिनामा गराउन तथा दलले बर्खास्त गर्न सक्नुपर्दछ । कानुनी राज्यको अवधारणा भनेको पनि त्यही हो ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्गले भनेका छन् सत्तामा आफ्ना मान्छे भाई भतिजा छोराछोरी ज्वाईं नाता कुटुम्बलाई नजिक र अन्यलाई टाढा नराख्नु होस् भनेर सत्ताधारी दललाई उपदेश समेत दिएका छन् । राष्ट्रपति सी हाम्रो सत्ताधारी दलसँगको सम्बन्धका बारेमा जानकार रहेको त्यसैबाट प्रष्ट हुन्छ तर हाम्रा राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरुको क्रियाकलाप राष्ट्रपति सी को विचारलाई माथ खुवाउने रहेको छ । सत्ताधारी दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका परिवारका १२ जना अहिले कुनै न कुनै सरकारी पदमा आसिन रहेका छन् । बुहारी मन्त्री, छोरी मेयर, भाई राजदूत, ज्वाई सल्लाहकार लगायत अन्य धेरै पदमा रहेपनि प्रचण्ड सँगै जनयुद्ध लडेका व्यक्तिहरु भने न्यायको खोजिमा भौतारिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग गर्ने गरेका सम्झौता र मन्त्रीहरुले सचिवसँग गर्ने गरेका सम्झौताहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । मन्त्रीहरुले आफूखुसी सचिवहरु आ आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउने र आफूले भनेको नमानेको खण्डमा त्यस्ता सचिवहरुलाई तत्काल अन्य ठाउँमा सरुवा गर्ने परिपार्टीको अन्त्य नभएसम्म सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने वातावरण हुनै सक्दैन ।

त्यसैले प्रष्ट हुन्छ राष्ट्रपति सीको उपदेशलाई उनीहरुले हावामै उडाउने र जसरी हुन्छ आफूहरु सत्तामै बसिरहने बाहेक उनीहरुको अरु कुनै ध्यान नै छैन । बेला बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र न्यायलले समेत सहयोग नगरेको उद्घोष गर्ने गरेका छन् तर प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो उद्घोषलाई चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा सुरक्षा निकायदेखि सरकारी कर्मचारीहरुले पु¥याएको योदानले झुठ सावित गरिदिएको छ ।

मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोल्दा विचार पु¥याउनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीकै बोलीलाई सहयोग पुग्ने गरी अन्य मन्त्रीहरुले समेत हावादारी भाषण गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग गर्ने गरेका सम्झौता र मन्त्रीहरुले सचिवसँग गर्ने गरेका सम्झौताहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । मन्त्रीहरुले आफूखुसी सचिवहरु आ आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउने र आफूले भनेको नमानेको खण्डमा त्यस्ता सचिवहरुलाई तत्काल अन्य ठाउँमा सरुवा गर्ने परिपार्टीको अन्त्य नभएसम्म सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने वातावरण हुनै सक्दैन ।

निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलहरुले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु कति पूरा भए ? ओली सरकार बनेको २० महिना पुग्न लागेको भएपनि जनताले चाहेजस्तो सरकारी सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने मुलुकलाई दुरगार्मी असर पर्ने कुराहरुमा समेत जनताको राय सुझाव बेगेरै संघीयता धर्म निरपेक्षता जनतामा लादिएको छ ।

सत्ताधारी दलका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई विदेश भ्रमण गराउँदैमा र केही व्यक्तिहरुले सत्तामा बसेर गरिब जनताले तिरेको करमा ब्रह्मलुट मच्चाउँदैमा गणतन्त्रको फल जनताले पाउन सक्दैनन् । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको विचार लागू गर्ने र अल्पमतको विचारलाई कदर गर्ने व्यवस्था भएपनि हामीकहाँ भने ठीक त्यसको उल्टो भएको छ ।

संघीयता आफैँमा महंगो व्यवस्था भएकाले नेपालले ऋण सहयोग लिएर जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥यायौं भन्नेहरुले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँ होइन गल्ली गल्ली र टोल टोलमा पु¥याएका छन् ।

सिंहदरबारको सिंहलाई टोल टोलमा पु¥याइएको छ । जनताले थेग्नै नसक्ने गरी करमा बृद्धि गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका जनताले एक मुठा साग विक्रि गर्दा पनि कर दिनुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ । सत्ताधारी दलका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई विदेश भ्रमण गराउँदैमा र केही व्यक्तिहरुले सत्तामा बसेर गरिब जनताले तिरेको करमा ब्रह्मलुट मच्चाउँदैमा गणतन्त्रको फल जनताले पाउन सक्दैनन् । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको विचार लागू गर्ने र अल्पमतको विचारलाई कदर गर्ने व्यवस्था भएपनि हामीकहाँ भने ठीक त्यसको उल्टो भएको छ ।

किनभने नेपालमा बसोबास गर्ने ९२ प्रतिशत भन्दा बढी जनता हिन्दु धर्ममा विश्वास राख्ने गर्दछन् तर उनीहरुको विचारलाई कुल्चिएर ८÷१० प्रतिशत जनतालाई खुसी पार्न नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । के चीनमा पनि त्यस्तै छ त ? के राष्ट्रपति सीको विचारधारा पनि त्यही हो त राष्ट्रपति सी विचारलाई लागू गर्दैमा नेपाल स्वर्ग हुन्छ त ?