कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रसार रोक्नका लागि मुलुक लकडाउनमा छ । कोरोनाको त्रास बढ्दो स्थितिमा छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि आरम्भ भएको लकडाउन २०७७ सालको कति दिन लम्बिने हो, टुङ्गो छैन ।

हालको विश्व परिस्थितिलाई नियाल्दा लकडाउन खुले पनि साविकको जस्तो सहज वातावरण हुने छैन । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्नेछ । भिडभाडबाट जोगिने सल्लाह प्राप्त भइरहने छ । भ्रमणहरू कटौतीकै स्थितिमा रहनेछन् । यसबाट अर्थतन्त्रमाथिको दुस्प्रभावबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ । जसका कारण हाल सरकारी बजेट कटौतीको बहस आरम्भ भएको छ ।अहिले नै धेरै कुरा गर्नु हतार हुने ठान्दछु । तथापि सरकारी खर्च कटौतीको प्रारम्भिक वा सांकेतिक प्रस्ताव अघि सार्न चाहन्छु ।

हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकको रकम खर्च नगर्ने गरी कटौती गरेको छ । यसमा सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च र विविध कार्यक्रम खर्च रहेका छन् ।यसका अतिरिक्त अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भैपरी आउने चालू खर्च, सवारी साधन, मेशिन तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्च कटौती गरिएको छ । यसबाट नै करिब ५० अर्बको जोहो हुने अनुमान छ । यसर्थ, यो स्वागतयोग्य छ ।

जसरी सरकारले तत्कालका लागि केही खर्च कटौती गरेको छ । यही ढंगले सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले पनि खर्च कटौतीको घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारको औसतमा ४०/५० अर्बको दरले कुल तीन खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट छ । यसैगरी, ७५३ वटा पालिकाको औसत बजेट ४०/५० करोडको हाराहारी आँकलन गरिएकोमा ४ खर्ब हाराहारीको बजेट पर्न आउँछ ।

यसो भनेर केन्द्रीय सरकारको १५ खर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको तीन खर्ब रुपैयाँ र स्थानीय सरकारको चार खर्ब रुपैयाँ गरी नेपालको कुल बजेटको आकार २२ खर्ब रुपैयाँ भने होइन । केन्द्र सरकारकै बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा देखाइएको छ भने प्रदेशकै बजेट स्थानीय सरकारको बजेटमा देखाइएको छ । उनीहरूको आन्तरिक राजश्वको बजेट भने आफ्नै हो । जसको आकार अपेक्षाकृत रुपमा साह्रै सानोे छ । तथापि खर्च कटौतीको प्रस्ताव यी दुई सरकारबाट पनि आउनुपर्छ ।

यसपछि पालो आउँछ निजी क्षेत्रको । निजी क्षेत्रले ५० लाखभन्दा बढी मूल्यको मोटर पैठारी नगर्ने, मदिरा आयातको एलसी नखोल्ने, सुनलगायतका बहुमूल्य वस्तुको आयातमा संलग्न नरहने र श्रृङ्गारका सामग्री एवं विलासिताका सामान लगायतको आयातलाई स्थगित गरिएको घोषणा गर्नु सायद समय सान्दर्भिक होला ।

साथै, निजी क्षेत्रमध्ये सबैले होइन, केहीले बाटो बिराएर गर्ने गरेको फजुल खर्च, करकापमा गरिने खर्च, उपहार र चन्दा खर्च, दलाल खर्च, हप्तामा अमूक ठाउँमा बुझाउने खर्च, रिसवत लेनदेन खर्च, सक्कली र नक्कली फर्जी बिल र लेजर खडा गर्न लाग्ने खर्च लगायतमा पनि कटौती गर्नुपर्छ ।

यो सरकारको खर्चमा देखिएका गलगाँड हटाउने र निजी क्षेत्रलाई सदैब खराब बन्न बाध्य पार्ने चङ्गुलबाट मुक्ति हासिल गर्ने अवसर पनि हो ।

यस अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि विदेश भ्रमणको कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्छ । भत्ता दिएर, भात खुवाएर, झोला दिएर गरिने गोष्ठी बन्द गरिएको घोषणा गर्नुपर्छ । साथै, कुनै गैससमा बाध्यतावश पदमा रहेका र प्रभावमा लिइरहनुपर्ने व्यक्तिलाई काम गरेजस्तो देखाएर रकम दिने गरिएको छ भने त्यस्ता अदृश्य खर्च कटौती गर्नुपर्छ । यसरी कटौती गरिएको रकम कोरोनाको रोकथाममा लागि खर्चिनुपर्छ । साथै, कारोनाको कहरबाट मुक्ति पाएपछिको बेरोजारी समस्या समाधान गर्न स्वरोजगार लगायतका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्छ ।

हाल कोरोनाको कहरका कारण संघीय सरकारको कुन–कुन शीर्षकबाट कति रकम कट्टा गर्न सकिन्छ भनी चारैतिरबाट सोधनी हुने गरेको छ । यसमा, अनुभवका आधारमा, खर्च कटौती गर्न नहुने शीर्षक बाहेकबाट जत्ति पनि बजेट कटौती गर्न सकिन्छ ।

संविधानले सञ्चितकोषमाथि व्ययभार पर्ने राष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सरकारले लिएका ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि विनियोजित रकमहरू कट्टा गर्नुहुँदैन । यसमा करिब एक खर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा चालु र पुँजीगत बजेटबाहेक वित्तीय व्यवस्थाको बजेट पनि पर्छ ।

हालको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट, स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता र सुरक्षा निकायका मासिक तलब लगायतका सुविधा कटौती गर्नुहुँदैन । यी शीर्षकहरूमा पनि करिब सवा खर्बदेखि डेढ खर्ब बजेट विनियोजित छन् ।

भविश्यमा दाताको सहयोग कटौती होला, बाह्य लगानी नआउला भनी शंका गरिएको अवस्था हुँदा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको काउन्टरपार्ट खर्च कटौती गर्नुहुँदैन । यो भनेको एकप्रकारले पहिलो चरणमा पुँजीगत बजेट कटौती नगरौँ भन्ने पनि हो । चालु आ.व.मा पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसका अतिरिक्त हाल जनतामा राहत बाँड्नुपरेको छ । लक्षितवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएकाहरू, सीमान्त गरिब, हरेक सूचकांकका आधारमा पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई अतिरिक्त राहतको आवश्यक्ता परेका बखत उनीहरूले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्च कटौती गर्नुहँुदैन ।

साथै आम जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, प्रशासनिक खर्च नहुने र जनताले लाभ हासिल गर्न प्रशासनिक सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने कार्यक्रमका खर्च कटौती गर्नुहुँदैन । यी शीर्षकहरूमा करिब डेढ खर्ब रकम विनियोजन भएको अनुमान छ ।

माथि उल्लेख गरिए बाहेकका शीर्षकबाट बजेट कटौती गर्न सरकारलाई सायदै कुनै बाधा पर्ला । यही मौकामा संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारको सूचीबाट दोहोरो तेहोरोरुपमा गठन हुन पुगेका निकायलाई छिमल्नुपर्छ । यसमा कृषि, पूर्वाधार, बजार व्यवस्था, जग्गा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायत पर्छन् ।

यही अवसरमा, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम र सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई पुनर्परिभाषित गर्न सकिन्छ । हुनत यी शीर्षकबाट केही रकम उपभोक्ता समूहमा पुगिसकेको छ । केही काम हँुदैछ । यसर्थ, यसको साङ्गोपाङ्गो मिलाउनुपर्छ । कुनै समयमा आवश्यक भएर खोलिएका तर हाल खास प्रयोजन नरहेका दूतावासहरू बन्द गर्ने वा डाउनसाइज गर्न सकिन्छ ।

आजको दिनमा कार्यक्रमको औचित्य नरहेको तर ठूला नेताका नाममा कार्यक्रम रहेकाले कर्मचारीहरू बेरोजगार भए पनि हटाउन नसकिएका निकाय यसै बखत खारेज गर्नुपर्छ ।

उस्तै, काम गर्ने दोहोरो परेका निकाय, मन्त्रालयमा महाशाखा, विभागमा शाखा भएका कार्यक्रम अनगिन्ती छन्, तिनलाई खारेज गर्न सकिन्छ । यही समयमा उच्च पदाधिकारीका सुविधा, पिए खर्च, इन्धन, भान्से, अर्दली, गार्ड, पत्रपत्रिका र टेलिफोन खर्चलगायत मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधाहरू हटाउनुपर्छ । जुन बखत सरकार सक्षम हुन्छ, सो बखत यस्ता अदृश्य सुविधालाई देखिनेगरी तलबमै समायोजन गर्नुपर्छ । मुलुकी प्रशासनमा ऐँजेरुझँै रहेका केही समिति, बोर्ड, कोष, आयोग, सचिवालय, कार्यदललगायत खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न तत्काल एउटा खर्च मितव्ययिताको योजना सार्वजनिक गर्नु उत्तम हुनेछ ।

लकडाउनको समयमा घरमा बसेर स्वध्ययनमा डुबुल्की मार्दा अधिकांशले एउटै जिज्ञासा राखेको पाएँ, आखिर सरकारले कति बजेट कटौती गरेर, कति रकम निकालेर कोरोना भाइरलको संक्रमण फैलिन नदिने काममा खर्च गर्न सक्छ ?

यसको उत्तर, आवश्यक परे सरकारले पूरक बजेट नै ल्याएर पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ । हाल यस विषयमा धेरै अघि नबढौं । हालै एसियाली विकास बैङ्कले कोरोनाको कहरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमानसहित महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ४१ अर्ब डलरको क्षति हुने जनाएको छ । साथै, उक्त बैङ्कले सन् १९९८ पछिको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संकट आउने उद्घोष गरेको छ ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० मा शताब्दीकै ठूलो आर्थिक संकुचन हुने आर्थिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार सन् १९३० पछिकै यो ठूलो संकट हो । हालसम्म विश्वका सरकारहरूले ८० खर्ब डलरको सहायता रकम घोषणा गरेपनि अपर्याप्त रहेको कोषले जनाएको छ । साथै, कोषले यो वर्ष १७० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय घट्ने अनुमान गरेको छ ।

चालु आ.व.मा अर्थमन्त्रीले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकोमा मध्यावधि समीक्षाद्वारा यो बजेटको आकार १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गर्नुभएको छ । जसअनुसार हाम्रो चालु बजेटको आकार ९ खर्ब चार अर्ब ४६ करोड आठ लाख कायम हुन आएको छ ।

यसमा तलबबापत करिब १.५ खर्ब तत्कालका लागि खर्च कटौती योग्य छैन । सरकारी मालसामान र सेवा उपयोगतर्फको करिब ५० अर्बबाट खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

साथै, सेवा शुल्क र सहायतालगायतमा विनियोजित करिब २५ अर्ब रूपैयाँबाट पनि खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । सरकारले अन्य खर्चका लागि विनियोजन गरेको करिब ५० अर्बबाट पनि खर्च कटौती गर्न सक्छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ विनियोजित करिब १.५ खर्ब खर्च कटौती योग्य छैन । अनुदान शीर्षकको ५ खर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने रकममा ती सरकारहरूसँग समन्वय गरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

तर, ख्यालयोग्य कुरा के छ भने कुन निकायलाई कति रकम आवश्यक परेको हो, सो निर्क्यौल गरी खर्च रकम जुटाउने हो । हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयबाट रकम माग भएको र नपाएको सुनिएको छैन । यसरी आवश्यक खर्च निक्र्याैल गर्न सकिएमा आन्तरिक ऋण उठाएर पनि खर्च गर्न सकिन्छ । यो वर्ष एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकोमा हालसम्म यस्तो ऋण लिइएको छैन । यस्तो समयको खर्च दातृ समुदायबाट जुटाउने गरिएको अनुभव पनि हामीसँग छ ।

अन्त्यमा, माथिका खर्च कटौती गर्न सकिने शीर्षकको विश्लेषण एकप्रकारको बुद्धिविलास मात्रै हो । यो वर्ष सरकारले आन्तरिक राजश्व, बाह्य सहायता र ऋणबाट करिब सवा पन्ध्र खर्ब स्रोत जुटाउँछु र त्यत्ति नै बराबर खर्च गर्छु भनेको हो ।

सरकारले आम्दानी नगरी खर्च गर्न सक्तैन । यो वर्ष सरकारले करिब ११ खर्ब राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा करिब साढे चार खर्ब असुली गरेको थियो । यो भनेको महिनाको एकखर्ब हाराहारी हो । त्यसपछि माघ र फागुन महिना ठिकै भए पनि चैतदेखि मुलुक लकडाउनमा गएकाले एकप्रकारले दिनकै करिब डेढ अर्ब संकलन गर्ने भन्सारहरू बन्दप्रायः छन् । आयकर लगायत करका स्रोतहरू केही समयपछि तिरेपनि हुने सरकारी घोषणा छ ।

यसर्थ, बजेटको शीर्षकमा अर्थात् कागजमा खर्च कटौती गरेर बचत रकमको हिसाब त गर्न सकिन्छ । तर, राजश्व नउठेको बचत रकमको हिसाब चेक बाउन्स जस्तै हुने हो कि ? यसो भनेर कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा कुनै प्रकारको बजेटको कमी हुन दिनुहँुदैन । आवश्यक पर्दा, अरू त अरू तलब र पेन्सन रोक्कासम्मका लागि तयार हुनैपर्छ । मौकामा हिरा फुटाउनुपर्छ ।

(बास्कोटा पूर्वअर्थसचिव हुन् )