नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्दोलन रोक्न निर्देशन दिएपनि जिल्लास्थित व्यवसायिक संगठनहरुले उच्च ब्याज दर विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका बेला राष्ट्र बैंकले संयमित हुन आग्रह गरेको छ।
जिल्लास्थित संगठनहरुले गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै आन्दोलन चर्काएपछि महासंघले तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर पनि केही जिल्लामा आन्दोलन जारी छ। विहीबार जनकपुरमा ब्याजदर विरुद्ध व्यवसायी सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने शुक्रबार कोहलपुरको केही बैंकका शाखामा व्यवसायीले तालाबन्दीनै गरे।
व्यवसायीले आन्दोलन चर्काइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षाबाट ब्याज घटाउने केही उपाय गर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले व्यापार व्यवसाय चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता केन्द्रीय बैंकको पनि रहेको भन्दै आन्दोलनबाट अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताए।
उनले सबै पक्षको समन्वय र सहकार्यबाट मात्र अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै आन्दोलित व्यवसायिक संगठनलाई संयमता अपनाउन भनेका छन्।
‘राष्ट्र बैंकले अहिलेको स्थितिलाई नजिकबाट नियालेको छ। उद्योगधन्दा-व्यापार चलेन भने बैंकिङ व्यवसाय पनि चल्दैन भन्नेमा हामी जानकार छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘कोभिडको समयमा अप्ठेरो पर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै सहयोग गरेको हो। राष्ट्र बैंक अप्ठेरोमा सहयोग गर्न जहिले तत्पर छ।’
उनले ब्याज दर वृद्धि, मूल्य वृद्धि जस्ता कुराहरु आन्तरिक कारणले मात्र नभइ बाह्य कारणले पनि भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय जगत् एउटा बाटोबाट हिँडिरहेका बेला नेपाल मात्रै फरक बाटोबाट हिँड्न नसक्ने भन्दै उनले चालु बर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाबाट केही न केही सुधारात्मक उपाय गर्ने आश्वासन समेत दिए।
‘अहिलेको समस्या समाधानका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विगतमा ब्याज दर उच्च दरले नबढोस् भनेरै निक्षेपको ब्याज तलमाथि गर्दा १० प्रतिशतको सीमा ल्याइएको हो। त्यो नल्याइएको भए आज ब्याज दर कहाँ पुग्थ्यो। राष्ट्र बैंकले स्थायित्वका लागि धेरै काम गरेको छ।’
अहिले ब्यवसायीहरुले बैंकहरुले मनपरी ब्याज बढाए, प्रिमियम बढि लिए, शुल्कमा मनपरी गरे भन्ने गुनासो गरेका छन्। यसमा नियमन गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन तत्काल लागू नगर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरहरु बढाएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज १२.१३३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्। यही कारण बैंकहरुको लागत महँगो परेर आधार दर उच्च भएको छ। आधार दर उच्च हुँदा ऋणको ब्याज महँगिएको हो। यसबीचमा बैंकहरुले प्रिमियम पनि नियम विपरित बढाएर ब्याज झन् महँगो पारेका थिए। अहिले राष्ट्र बैंकले प्रिमियम फिर्ता गर्न लगाइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि मौद्रिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकले ब्याज घटाउने उपायमा काम गर्ने छ भने चालु पुँजी कर्जाका बारेमा पनि संबोधन गर्ने आस्वासन निजी क्षेत्रलाई दिएको छ।
