नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिका बारे सुझाव पठाउदै एउटा अचम्म र हेर्दाखेरपनि लाज लाग्ने सुझाव पठाएको उसले राष्ट्र बैंक पठाएको सुझाव पत्रमै उल्लेख गरिएको भेटिएको छ ।
एउटा यस्तो बुँदा छ । जहाँ हामीले जे गरे पनि बैकिङ्ग कसुर हामीलाई लगाउने प्रावधान हटाउन आग्रह गर्दछ । को हुन बैंकर ? उनीहरुलाई बैकिङ्ग कसुर किन नलगाउने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालज्यू ? बैंकरले जे गरे पनि हुन्छ ? हामीले धेरै लेखेका छौं । सुनेका त कति छौ कति ? ललिता निवासको सरकारी जग्गामा कर्जा दिने बैंकर होइन ? बाटोको जग्गा देखाएर खोला भित्रको जग्गामा जनताको डिपोजिटबाट कर्जा दिने सीइओ र तीनका कर्मचारी होइन ?
बैंक अफ काठमाण्डूको घटना के हो ? साविक सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको चौधरी काण्ड के हो ? चोधरी जेलमा छन् । सबै सीइओदेखि कर्जा विभाग प्रमुख अहिले धरौटीमा छुटेका छन् । यो सत्य हो कि होइन भूवनजी ?
यति मात्र होइन ४ आना बालुवाटारको जग्गा राखी २६ करोड दिने कुन बैंक हो पत्ता लगाउनु होस् ? सोध्नु होस् ? सम्पत्ती सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई ? त्यहाँ यो काण्डको छानबीन भईरहेको छ ।
नेपाली बैंकका सीइओ सावहरुले नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको डिपोजिटबाट वार्षिक ३ करोड भन्दा बढि तलब भत्ता खाने, करिब २ करोड पर्ने गाडी चढ्ने अनि हामी भगवान हौ । हामीलाई जे गरेपनि बैकिङ्ग कसुर नलगाउन राष्ट्र बैंकसंग रोइकराई गर्ने यो कस्तो बैकिङ्ग हो गर्भनर साब ? अब यसको उत्तर हामी डिपोजिटकर्तालाई तपाईले नै दिनु पर्दछ कि पर्दैन ?
सार्वजनिक ठाउँमा गर्भनरको धज्जी उडाएर भाषण दिने, सीइओ भन्दा बढि तलब नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको छ घटाउनु प¥यो भनि सभासदहरुसंग लबिङ्ग गर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भूवन दाहालजी कानुन भित्र सबै बस्नुपर्दछ । यो धु्रव सत्य हो ।
राज्यलाई ३५ प्रतिशत कर तिरे भन्दैमा बैंकलाई जे पनि गर्ने छुट दिनु भनेको कर्पोरेट सुशासन भत्काउनु हो । जनताको पैसा डुब्नु हो । कानुन नलाग्ने भएपछि जे पनि गर्न छुट हुने हुँदा अझै बैकिङ्ग अपराध बढ्ने र जनताको डिपोजिट डुब्ने भएका कारण बैंकरलाई बैकिङ्ग कसुरको कानुन नहटाईयोस गर्भनर साब ? यसले भोलि ठूले बैकिङ्ग अपराध बढ्नेछ । त्यसको जिम्मा गर्भनरले लिनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भूवन दाहालले मौद्रिक नीति मार्फत सुझाव पठाएको पत्रमा भनिएको छः कर्जा लगानीमा गरिएक हस्ताक्षरकै भरमा बैंकरलाई बैकिङ्ग कसुर लगाइएको छ । यो उचित भएन ? बैंकका सीइओले पैसामा सहि गर्ने होइन होला नि कर्जाकै फाइलमा सहि गरि नाफा कमाउने होला नि ? महंगो तलब र गाडी घोडा चढ्ने होला नि ? आनाको ४० पर्ने बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर २ मा २२ आना जग्गामा भव्य बंगला बनाउने को भूवन दाहालजी ? यसको उत्तर तपाईसंग छ ? अनि कर्जा दिएको हस्ताक्षर गर्ने हामी सीइओहरुलाई बैकिङ्ग कसुर लगाउन पाइदैन भन्ने ? यो कुन डिस्नेरीमा लेखिएको छ ।
बदमासी गर्ने माथी कारवाही हुनु पर्दछ । ३० प्रतिशत प्रोमोटरको पैसा बैंकमा होला । ७० प्रतिशत हामी जस्ता गरिब जनताको छ बैंकमा । यि जनताको पैसा रक्षा गर्न पनि अझै कडा कानुन बनाउन जरुरी छ । यसै सेरेफेरोमा अहिले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार एने २०४८ पेश भएको छ ।
यसले सिधै बैंकका फाइल हेरि बैंकमा छापा मारी सीइओ साबहरुलाई मुद्दा चलाउने प्रावधान राखिएको छ । यो समयसान्दभिक देखिन्छ । के बैंकमा बदमासी भएको छैन । के हो कमल ज्ञवलीको काण्ड ? के हो सुधिर बस्नेत काण्ड ? के हो योगेन्द्र श्रेष्ठ काण्ड ? यी त पात्र पात्रै हुन् । प्राय बैंक भित्र यस्ता सयौ काण्ड छन् । बाहिर आएका मात्रै हुन् ।
आफ्ना मान्छे फस्ने डरले यस्ता काण्ड प्रहरीको सिआइबीमा पुगेको छैनन् । कर्जा असुली न्याधिकरणमा थुप्रिएर बसेका छन् । केही कर्जाका फाइलमा सीइओ परिवर्तन भएपछि आफू फस्ने डरले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउदै प्रहरीको सीआईबी मार्फत छानबीन भएका छन् । त्यसकारण सबै अध्ययन गरि कर्जा दिनु उचित होला । ५ करोड देखि अर्ब भन्दा माथीका कर्जा दिँदा सीइओ सावहरुले नै घर जग्गा हेर्न जाँदा के विग्रन्छ ? यसको उत्तर छ भूवनजीसंग ?
खोलाको जग्गा राखी जनताको डिपोजिटबाट कर्जा दिने, कमिशन खाने अनि कर्जाका फाइलमा सहि गरेकै कारण जेल जानु नपर्ने नियम कानुन मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउनु पर्ने ? यो कस्तो बैकिङ्ग हो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यू ?
नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक पठाएको यो बुँदा हेरौः
नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा लगानीमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा बैंकरलाई बैंकिङ कसूर लगाउनु उचित नभएकाले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीतिमा आफ्नो लिखित सुझाव दिदै संघले यस्तो व्यवस्था हुनु गलत हुने धारणा राखेको देखिन्छ ।
राम्रै नियतले काम गर्दा पछिल्ला दिनहरुमा बैंकरमाथि मुद्दा चलेको भन्दै संघले सुझावमै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको पत्रका उल्लेख छ । कर्जा लिनेले बद्मासी गर्ने तर कर्जाको फाइलमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा विपक्षी बनाई मुद्दा चल्दा यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर गरेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
यो समस्या समयमै सम्बोधन नहुने हो भने हाल कार्यरत राम्रा व्यक्तिहरु बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट पलायन हुने तथा नयाँ राम्रा व्यक्तिहरु बैंकिङ क्षेत्रमा आकर्षित नहुने जोखिम बढेको दाबी समेत नेपाल बैंकर्स संघले सुझाव लेखेको छ ।
संघले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विगत केही समयदेखि बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत कसूरको अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा मुलतः कर्जा प्रवाहसंग सम्बन्धित कुनै कागजातमा हस्ताक्षर गरकै आधारमा गुण, दोष नकेलाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई विपक्षी बनाउने चलनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा असल नियतले काम गर्दागर्दै पनि अनाहकमा थुनिनुपर्ने तथा लामो कानूनी प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्ने त्रास सिर्जना भई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दा लिनुपर्ने निर्णय तथा जोखिम बहन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको तथा सर्वसाधारणको पनि बैंकर प्रति संशय पैदा भई सम्पूर्ण बैंकङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक पहल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ ।
ठिक छ माग राख्नु नराम्रो होइन । तर, भीर पाखा, खोला नालाको जग्गा राखी करोडौ कर्जा दिने बैंकरलाई चाहि कारवाही नगर्ने ? के बढि तलब खाने, कर बढि तिरेर महंगो गाडी चढ्नेलाई चाहि बैकिङ्ग कसुर नलाग्ने ? यो कुन संसारमा छ । यसको उत्तर बैंकरले दिनु पर्दछ कि पर्दैन ? आजलाई यत्ति मात्रै ।
