दुई वर्षदेखि निक्षेपको ब्याज दरमा भद्र सहमति गरेको बैंकर्स संघले आजबाट ब्याज निर्धारण गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई छाडदिएको छ।
२७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रतिनिधिहरु बीच भएको छलफलमा ब्याज निर्धारण गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई छाडिएको हो।
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता फालाफाल भएका कारण लागत धान्न गाह्रो भएको भन्दै बैंकहरुले ब्याज दर घटाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। बैंकर्स संघले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई मार नपर्ने गरी ब्याज घटाउन बैंकहरुलाई नै छाडिदिएको हो।
पछिल्लो भद्र सहमतिअनुसार अहिले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर ७ प्रतिशत छ। सर्वसाधारण मुद्दतीको साढे ८ प्रतिशत र बचतको साढे ५ प्रतिशत छ।
अब बैंकहरुले साउन १ गतेबाट आफ्नो अनुकूलतामा ब्याज दर निर्धारण गर्ने छन्।
‘तरलता फालाफाल भएकाले अहिले आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्ने कुरा भएको छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘निर्णय भनेर केही भएको होइन। आफ्नो अनुकूलता अनुसार गरौं भन्ने कुरा भएको हो।’ उनले ब्याज घटाउँदा सर्वसाधारणलाई मार भने नपार्न संघका तर्फबाट सदस्य बैंकहरुलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
संघले मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर ब्याज निर्धारण गर्न भनेको हो। अहिले मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशत हाराहारी छ। यसो हुँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमा आउने छ। बचतको ब्याज दर पाँच प्रतिशतसम्म आइसकेको छ। अब यो घटेर ४ प्रतिशतसम्म आउने छ।
बचत खाताबीच दुई प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र ब्याज अन्तर हुनुपर्ने ब्यवस्थाका कारण बचतको न्यूनतम ब्याज २ प्रतिशतमा झर्ने छ। बचतको न्यूनतम ब्याजमा कल डिपोजिट उठाउन पाइने छ।
यसअघि निक्षेपको ब्याज बढेर साढे १३ प्रतिशतसम्म पुगेपछि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपमा बैंकहरुले भद्र सहमति गरेका थिए। बीच बीचमा कसैले भद्र सहमतिको पालना नगरेमा राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई सहमति पालना गर्न मौखिक निर्देशन दिने गरेको थियो।
‘बीचमा ब्याज दर ६ प्रतिशतबाट १३ पुग्ने र १३ बाट ६ प्रतिशतमा झर्ने देखियो,’ दाहालले भने, ‘ब्याजदरमा स्थायित्व आउन जरुरी छ। त्यसैले ठूलो अन्तरमा नझार्न भनेका छौं।’
राष्ट्र बैंकले गत बैशाखमा ऋणीको ब्याज दर चैतमा कायम भएकोभन्दा दुई प्रतिशत बिन्दुले घटाउन निर्देशन दिएको थियो। यसले गर्दा लागत उच्च भएको भन्दै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाउन खोजेका थिए। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेपको ब्याज अहिले नघटाउन भनेपछि बैंकहरु रोकिएका थिए।
त्यसयता तरलता निरन्तर बढिरहनु र ऋणको साँवा र ब्याज भने नउठ्ने हुँदा बैंकहरुको खर्च निकै बढेको छ। त्यसैले संघले आज आएर भद्र सहमति खारेज गर्दै ब्याज निर्धरण जिम्मा बैंकहरुलाई छाडिदिएको हो।
कतिछतरलता?
पछिल्लो एक सातामै निक्षेप २२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, अनुमान गरेजस्तो कोभिड-१९ ले वैदेशिक रोजगारीमा खासै समस्या परेको छैन। विदेश काम गर्न गएका नेपालीहरुले रेमिटेन्स पठाइरहेका छन्।
यसबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा चौमासिक निकासादेखि विकास निर्माणका परियोजनाहरुमा पनि सरकारले भुक्तानी दिन थालेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने बजेटका साथै उनीहरुले खर्च बढाएका कारण पनि बैंकमा निक्षेप बढेको हो।
लकडाउनयता हरेक साता ऋण घटिरहेको छ। चैत मसान्तमा २८ खर्ब ४५ अर्ब रहेको ऋण लगानी अहिले २८ खर्ब ९ अर्बमा झरेको छ। लकडाउनबाट गन्ने हो भने ऋण ३६ अर्बले घटिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ऋण ३ खर्ब ११ अर्बले बढेको छ।
चालु वर्ष निक्षेप ४ खर्ब ४६ अर्बले बढेको छ। गत साताको भन्दा २२ अर्बले बढेर कुल निक्षेप ३३ खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ। लकडाउनमा मात्रै निक्षेप एक खर्ब ३४ अर्बले बढेको छ।
यसरी ऋण घट्ने र निक्षेप बढ्ने हुँदा प्रणालीमा पैसा फालफालको अवस्था छ।
