नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रति सेयर आम्दानी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सेयर आम्दानी वार्षिक रुपमा गरेर प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले ‘स्टेटमेन्ट अफ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इनकम’ मा लेखांकन भएको आयलाई वितरण गर्दा वितरण हुने रकमको २० प्रतिशत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। बाँकी रहेको ८० प्रतिशत मात्र वितरण गर्न पाइने छ।
साधारणसभामा भाग लिन बन्देज राष्ट्र बैंकले साधारणसभामा भाग लिन वा छलफलमा सहभागिता जनाउन पनि सर्तहरु राखेको छ। आफू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बीचमा भएको वा हुने कुनै सर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले सेयरधनीको हैसियतबाट आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने भएको छ।
आफूले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढंगले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक कुनै सेयरधनीले सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको सेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने सेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट निजउपर कानूनी कारबाही चलाई सेयरबापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखिई आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तो सेयरधनीलाई निजले लिएको सेयरबापत ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर मतदान गर्नबाट रोक लगाउनु पर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ तथा ‘ङ’ बमोजिमको कारबाहीमा परेका सञ्चालक/सेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले एक वर्ष मतदान गर्न पाउने छैन।
सञ्जाल विस्तारमा कडाइ राष्ट्र बैंकले एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न कडाइ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
सम्पर्क कार्यालय खोल्न पनि कडाइ गरिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खोल्न परे स्वीकृति पर्दैन। बाँकी प्रदेशमा राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिनु पर्नेछ। सम्पर्क कार्यालयले निक्षेप संकलन र ऋण दिने काम गर्न पाउने छैन।
कुनै पनि प्रकारको कर्जा आधार दरभन्दा तल दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विपन्न वर्गमा जाने ऋणको ब्याज आधार दरभन्दा पनि तल दिन पाइने व्यवस्था थियो।
अब १० वर्षदेखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाताहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बन्द गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र सम्बन्धमा एउटा राहत दिएको छ। अबदेखि स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्दैन। यसअघि समानुपातिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गरेमा त्यसलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने सुविधा दिएको छ
