नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको एउटा अलोकप्रिय निर्णयले उद्योगधन्दा बन्द देखि मजदूरहरुको रोजीरोटी खोसिदै छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै घरजग्गाकर्जामा कडाई गरेपछि सिमेन्ट र डण्डी सहित सयौं उद्योग धन्दा थला पर्ने पक्का पक्की छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यस कडाईले लाखौं मजदूरहरुको रोजीरोटी खोसिने खतरा बढेको देखिन्छ हेक्का होस् । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तरलता अभाव देखाउदै एक पछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय लिन थालेपछि व्यवसायी र उद्योगीहरुले अब सडक आन्दोलन नै गर्ने तयारी गरिरहेको एक व्यवसायीले पंक्तिकारसंग बताए ।
भनिन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाई गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा आतंक नै फैलिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको कारण देखाएर यसलाई सहज बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले घरजग्गामा प्रवाह हुने लगानीमा कडाई गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरेपछि घरजग्गामा प्रत्यक्ष जोडिने उद्योग व्यवसायको क्षेत्र प्रभावित बन्ने पक्का पक्की जस्तै छ भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले हाउजिङ डेभलपरहरु र प्लटिङवालालाई एकै नजरले हेरेको भन्दै आवास विकासकर्ताहरु असन्तुष्ट चर्को रुपमा बढेर गएको देखिन्छ ।
सिमेन्ट, डण्डी लगायतका उद्योगहरु राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले घराशायी बन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ । भनिन्छ, घर जग्गामै सबै उत्पादनमूलक उद्योगका उत्पादन खपत हुन्छ । सिमेन्ट, डण्डी, इट्टा, गिटी÷बालुवा लगायत क्रसर, पेन्टिङ, फर्निचर सबै घरमा चाहिन्छ । कुन चाहिँ उद्योगको उत्पादन घरमा खपत हुँदैन ? सबैभन्दा बढी उत्पादन खपत हुने क्षेत्र आफैँ अनुपात्दक क्षेत्रका रुपमा विभेद गरिएकोले अब मजदूरको रोजीरोजी खोसिने निश्चित छ भन्दा फरक पर्दैन ।
घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्दै लैजाने हो भने कालान्तरमा सिमेन्ट, डण्डी, इट्टा, गिटी÷बालुवा, पेन्टिङ, फर्निचर लगायतका सबै उद्योग क्रमशः बन्द हुँदै जाने र यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन्छ हेक्का होस् । राष्ट्र बैंककै कारण अब उद्योगका उत्पादन बिक्री नभएपछि उद्योगले सिर्जना गरेको रोजगारी पनि घट्ने देखिन्छ घरजग्गासँग सबैजसो उत्पादनका क्षेत्र जोडिने भएकाले यो क्षेत्रलाई कडाई गर्दा भौतिक निर्माणमा बाधा पुग्ने र यसले उद्योगमा आवद्ध मजदूरको दैनिकीमा समेत चर्को प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादन हुने उद्योगमा लाखौँको संख्यामा मजदूरहरुको रोजगारी गुम्ने देखिन्छ । हेक्का होस् ।
‘उत्पादन खपत नहुने भएपछि उत्पादन रोकिन्छ, उत्पादन नहुँदा उद्योगले कामदार राख्न सक्दैन’ एक जना स्टिल उद्योगी भन्छन्, ‘ल उत्पादन भयो रे मानौँ, तर त्यो बिक्री नभएपछि कहाँबाट पैसा ल्याएर दिनु ? त्यसकारण लगानीका वैकल्पिक क्षेत्रहरु देखाउनु पर्छ, खुला गर्नुपर्छ ।’ जग्गा तथा आवास विकासकर्ताहरु पनि अरु लगानीको क्षेत्र विस्तार नगरी एकैपटक कडाई गर्नु गलत हुने मानसिकताको पराकाष्ट हो भन्दा फरक पर्दैन ।
घरजग्गा र अटो कर्जाको जोखिम भार, आगामी असारबाटै लागु हुने !
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी हुने विभिन्न कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको ब्यबस्थालाई सर्कुलर मार्फत थप प्रष्ट पार्दै कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ भन्दा फरक पर्दैन । जस अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाकोजोखिम भारमा बढाएको छ । जस अनुसार अब व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा ब्यतिगत अटो लोनको जोखिम भार १५० प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा तथा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत र मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै ट्रष्ट रिसिट कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो ब्यबस्था २०७९ साल असार महिनादेखि लागु हुने छ । यस अघि मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत रहेको थियो भन्दा फरक पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकले यस अघि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षामा ’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाकोजोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ उल्लेख गरेको थियो । सोहीको कार्यन्वयनको लागि आज राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेको देखिन्छ ।
