नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुमा डरलाग्दो तरलता अभाव छ भन्दा अब फरक पर्दैन । भनिन्छ एकै दिन ९५ अर्ब सापटी राष्ट्र बैंकसंग बैंक र वित्तिय संस्थाले लिएको भेटिएको छ । विगत पाँच दिनको सार्वजनिक विदापछि बैंकहरुले मंगलबार राष्ट्र बैंकसँग एकैदिन ९५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सापटी लिएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत मंगलबार बैंकहरुले ९५ अर्ब २५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् । यो वैशाख २१ गतेपछिको सबैभन्दा ठूलो सापटी हो । वैशाख २१ गते बैंकहरुले ९८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए । सो पश्चात बैंकहरुले यति ठूलो रकमको स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिएनन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढ्न नसक्दा बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकसँग सापटी लिएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा ७० खर्ब ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको स्थायी तरलता सुविधा लिइसकेका छन् । अहिले पनि २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको केन्द्रीय बैंकलाई तिर्नुपर्ने सापटी रकम बैंकहरुसँग रहेको देखिन्छ । यति मात्रै होइन मंगलबार बैंकहरुले ५५ करोड रुपैयाँको ओभरनाइट रिपो सुविधा पनि लिएका छन् । यो पनि केन्द्रीय बैंकले एक दिनको लागि बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउने सापटी हो । केन्द्रीय बैंकको तथ्याँक अनुसार बैंकहरुको अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर पनि ७.०४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
वर्षभरि नभएर सरकारको विकास खर्च रिपोर्टमा देखाउनकै लागि भएपनि रातारात गरिन्छ र सरकारी ढुकुटी खुल्न थाल्छ । त्यस्तै, वर्षात् सुरु हुने भएकाले यो समयमा अन्य भौतिक निर्माणका काम खासै गरिँदैन, जसकारण कर्जा माग कम हुन्छ । तरलता अभावका जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरुको व्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुन पुग्दछ ।
अहिले बजारमा न्युन तरलताको समस्या छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढ्नु र सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्नु नै नेपालमा पटक पटक दोहोरिरहने तरलता अभावका मूख्य कारकका रुपमा देखा परेको हो । कर्जाको माग भयो रे भन्दैमा आफ्नो क्षमता नै नहेरी लगानी गर्दा तरलता समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, यदि बैंकको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप बढी छ र सर्वसाधारणको निक्षेप कम छ भने निक्षेपकर्ता र बैंक दुवैका लागि यो जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप झिके भने सम्बन्धित बैंकलाई तरलताको समस्या आउँछ । सानो पुँजी भएको बैंकले धेरै निक्षेप उठाउने र कर्जा पनि धेरै प्रवाह गर्ने गर्दा पनि तरलता जोखिम बढ्न सक्छ । किनकि, सानो पुँजी भएको बैंकले जोखिमका समयमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैन । भन्दा फरक पर्दैन ।
यता, बजारमा कर्जाको माग बढेन र लगानी गर्ने वातावरण भएन भने बजारमा अधिक तरलताको समस्या हुन्छ । नेपालमा प्रायः बैशाख लागेपछि अधिक तरलताको समस्या देखिने गरेको छ । किनकि, वर्षभरि नभएर सरकारको विकास खर्च रिपोर्टमा देखाउनकै लागि भएपनि रातारात गरिन्छ र सरकारी ढुकुटी खुल्न थाल्छ । त्यस्तै, वर्षात् सुरु हुने भएकाले यो समयमा अन्य भौतिक निर्माणका काम खासै गरिँदैन, जसकारण कर्जा माग कम हुन्छ । तरलता अभावका जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरुको व्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुन पुग्दछ । फलस्वरुप बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थाल्दछन् र निक्षेपकर्ताहरु प्रभावित बन्न पुग्छन् । उता कर्जाको पनि व्याजदर त घट्छ तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्दछ । भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंकिङ प्रणालीमा असाधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थितिदेखिन आएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिकोनिर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गर्न निक्षेप संकलन गरिन्छ वा सोझै विक्री उपकरण प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, सोझै खरिद उपकरणमार्फत तरलता प्रभाव गरिन्छ । यसबाहेक, राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरुमार्फत पनि तरलता व्यवस्थापन गर्दछ । यसबाहेक, व्याजदर करिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तरबैंक कारोबार लगायतका नीतिगत व्यवस्था एवम् मापदण्डको प्रयोग गरेर पनि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।
एकातिर उपभोग बढेपछि बढ्ने आयातले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत असर पुर्याउँछ भने अर्कोतर्फ उपभोग बढेपछि हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि कठिन पर्ने हुन्छ । समग्र मूल्यस्तरमा हुने वृद्धिले छिट्टै मुद्रास्फीतिको अवस्थासमेत असर पर्ने देखिन्छ । अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पूँजी पलायनको अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, बैंकमा कम व्याज पाउने भएपछि सुपरीवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी जस्ता संस्थाहरुमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम देखाउने गर्दछ । तरलता असन्तुलनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या नआओस भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले तरलताको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ । विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले बजारमा धेरै तरलता भए प्रशोचन गर्ने र कम भए प्रवाह गर्ने गर्दछ ।
तरलता कम भएमा रिपो जारी गरेर तरलता प्रभाव गरिन्छ भने अधिक भएमा रिभर्स रिपो जारी गरि तरलता प्रशोचन गरिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा असाधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थितिदेखिन आएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिकोनिर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गर्न निक्षेप संकलन गरिन्छ वा सोझै विक्री उपकरण प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, सोझै खरिद उपकरणमार्फत तरलता प्रभाव गरिन्छ । यसबाहेक, राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरुमार्फत पनि तरलता व्यवस्थापन गर्दछ । यसबाहेक, व्याजदर करिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तरबैंक कारोबार लगायतका नीतिगत व्यवस्था एवम् मापदण्डको प्रयोग गरेर पनि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।
विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । घरगाडीमा गरेको लगानी एकपटक गरेपछि सकिन्छ, तर जलविद्युते, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा गरिएको खर्चबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम रहन्छ । त्यस्तै, विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुने देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । तर, विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । घरगाडीमा गरेको लगानी एकपटक गरेपछि सकिन्छ, तर जलविद्युते, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा गरिएको खर्चबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम रहन्छ । त्यस्तै, विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुने देखिन्छ । अब त मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । स्थानीय तहका लागि भनेर छुट्टै बजेट बनाइएको छ । यस्तो बजेट वित्तीय संस्थामा राखेर खर्च गर्दा पनि वित्तीय तरलतामा सहजता हुन्छ । यसबाहेक, हुण्डी नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने, गाउँगाउँमा छरिएर रहेका ससाना पुँजी बैंकसम्म ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ योजना ल्याउनु पर्दछ र बैंक र वित्तिय संस्हरुले साथ र सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ । सचेत भया ।
