भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार काम अघि बढाउन परिपत्र गरेको छ।
सरकारले जग्गा वर्गीकरण नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो बन्धक नगर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले असार ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अदालतको आदेशअनुसार काम अघि बढाउन मंगलबार नै विभागलाई पत्र काटेपछि विभागले पनि मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अपरिपक्व र तयारीविनै धितो रोक्का राख्न निर्णय गरेपछि वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जान ठिक्क परेका विद्यार्थीहरुको ऋण रोकिएको थियो।
