करिब १ वर्ष मुलकको अर्थतन्त्रको ढुकुटी चलाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तत राजीनामा दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा भए देखि नै एक पछि अर्को गर्दै विवादास्पद निर्णय गरेका थिए भन्दा अब फरक पर्दैन । तीनै विवादहरुले हद नाघेपछि उनी देउवा सरकारबाट बाहिरेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । विगत १ वर्ष अर्थमन्त्री भएका शर्माका प्रायः सबै निर्णय विवादमा फसे, राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्न उनी पछि परेनन् । राष्ट्र बैंकबाट बैंक र वित्तिय संस्थाका ग्राहकका गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्न समेत उनी पछि परेनन् भन्दा अब फरक पर्दैन । राज्यको ढुकुटी आफ्नै सम्पत्ती जस्तै गरेर चलाउन थालेका शर्मा सधैं विवादमै फसे भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । विषयको सामान्य ज्ञान पनि नराख्ने तर ‘ठूला ठूला कुरा’ गर्नु पर्ने बानीले उनका भनाइहरु सामान्यभन्दा सामान्य जनजीवनले पनि गम्भीररुपमा लिएनन् । जनयुद्धताका जस्तै उनले भत्काउने, बिगार्ने मात्र काम गरे । भन्दा फरक पर्दैन ।

आउनेवित्तिकै अर्थका क्याडरहरुलाई पन्छाएर उनले अरु क्षेत्रका कर्मचारी भित्र्याए । यसले ‘संस्थागत सम्झना’ हरु हरायो र एकपछि अर्को त्रुटिपुर्ण निर्णयहरु गरे भन्दा फरक पर्दैन । यसले उनी आफैलाई खाएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
अध्ययनबिनाका बहुवर्षीय योजनाहरुलाई बजेट सुनिश्चितता गरेर आलोचित बनेका मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थसचिवका रुपमा भित्र्याए भन्दा अब फरक पर्दैन । श्रृंखला यतिमै रोकिएन । ‘भन्सारको एचएस कोड’ का बारेमा समेत जानकारी नभएका कृष्णहरि पुष्करलाई राजस्व सचिव बनाए । सहसचिवहरुमा त्यस्तै मजाकपूर्ण निर्णय अर्थमन्त्री शर्माले गरेका थिए भन्दा फरक पर्दैन । आर्थिक लेनदेन जता हुन्छ, अर्थमन्त्री शर्मा त्यता जोडिने अवस्था आयो । नियुक्ति दिलाउनेदेखि लाइसेन्स खुलाउनेसम्म अर्थमन्त्रीकारुपमा शर्माले हदैसम्मको चासो मात्र राखेनन् आर्थिक चलखेल गरे भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देशको अर्थतन्त्रप्रति कहिल्यै चिन्तित देखिएनन् । उनको भाषणमा गरिब र आत्मानिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भने पनि व्यवहारमा देखाउन सकेनन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

गभर्नर अधिकारी विरुद्धको आक्रमणमा पनि ब्याकफायर भएकै हुन् अर्थमन्त्री शर्मा भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीकारुपमा शर्माबाट अर्थतन्त्र जोगाउन पहल नै भएको थिएन । आफ्नो ठाउँबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही अंकुश लगाएर विदेशी मुद्रा जोगाउने प्रयास गरिरहेका थिए । अधिकारीका कारण सेयर धितो कर्जामा कडाइ भएको थियो । फजुलमा पैसा जाने वस्तुहरुको आयात नियन्त्रण भएको थियो । विलासी गाडी आयात रोकिएका थिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋण नियन्त्रणको प्रयास भइरहेकै थियो ।

महँगी बढ्दै जाँदा र आयात बढ्दै जाँदा उनको मरिहत्ते राजस्वमा मात्रै देखिएरह्यो ।अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ? अहिले के गर्ने? कसरी समन्वय गर्नेजस्ता कुरामा उनी कहिल्यै लागेनन् । बरु विदेशी मुद्राको देशमा संकट पर्दा सुपारी केराउजस्ता वस्तुको आयात खुलाउनतिर लागे र आर्थिक चलखेल गरे भन्दा फरक पर्दैन । गभर्नर अधिकारी विरुद्धको आक्रमणमा पनि ब्याकफायर भएकै हुन् अर्थमन्त्री शर्मा भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीकारुपमा शर्माबाट अर्थतन्त्र जोगाउन पहल नै भएको थिएन । आफ्नो ठाउँबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही अंकुश लगाएर विदेशी मुद्रा जोगाउने प्रयास गरिरहेका थिए । अधिकारीका कारण सेयर धितो कर्जामा कडाइ भएको थियो ।
फजुलमा पैसा जाने वस्तुहरुको आयात नियन्त्रण भएको थियो । विलासी गाडी आयात रोकिएका थिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋण नियन्त्रणको प्रयास भइरहेकै थियो । गर्भनर अधिकारीका अर्थतन्त्रसापेक्ष यी अंकुशहरु शर्माका लागि काउछो मात्रै बनेन पिलो समेत बन्यो । समग्रमा भन्दा अर्थमन्त्रीको तगारोजस्तो गभर्नर भएका थिए । यसैले गभर्नरलाई पन्छाउन शर्माले निलम्बन समेत गरे भन्दा फरक पर्दैन ।

दुईपटक बजेट बनाउने अवसर पाएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दरलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल केही घर घरानाहरुलाई लाभ उठाउने अस्त्र बनाउने प्रयास गरे । यसमा उनले खास समूहका सीमित व्यवसायीलाई एकपक्षीयरुपमा पोसेर धेरै उद्योगी–व्यवसायीलाई रुँदै हिँड्न बाध्य बनाए । भन्दा अब फरक पर्दैन । उनका कारण अहिले पनि पूर्वका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा मात्रै छैनन्, केही उद्योगहरुले धमाधम कामदारहरु हटाउन थालेका छन् । बजेटले गरेको कर विभेदकै कारण आधा दर्जन उद्योगहरुले एक हजार हाराहारी कामदार हटाउने तयारी नै गरिसकेको भेटिएको छ ।

उनीले निलम्बन गरेका गर्भनर अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक फर्काइदिएपछि शर्माको सपना तुहियो । त्यसबेला पनि शर्माको राजीनामाको माग भएको थियो । त्यहाँ उनले आफूमा राजनीतिक र पदीय नैतिकता छ भनेर देखाउन पटक्कै सकेनन् । बरु कुर्सीमा बसेर उनले नीतिगत विचलनको श्रृंखला यति बढाएकी त्यो हेर्दा पनि अचम्म लाग्दछ । दुईपटक बजेट बनाउने अवसर पाएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दरलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल केही घर घरानाहरुलाई लाभ उठाउने अस्त्र बनाउने प्रयास गरे । यसमा उनले खास समूहका सीमित व्यवसायीलाई एकपक्षीयरुपमा पोसेर धेरै उद्योगी–व्यवसायीलाई रुँदै हिँड्न बाध्य बनाए । भन्दा अब फरक पर्दैन । उनका कारण अहिले पनि पूर्वका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा मात्रै छैनन्, केही उद्योगहरुले धमाधम कामदारहरु हटाउन थालेका छन् । बजेटले गरेको कर विभेदकै कारण आधा दर्जन उद्योगहरुले एक हजार हाराहारी कामदार हटाउने तयारी नै गरिसकेको भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यू हेक्का होस् ।

बजारमा एउटा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ’३ देखि ५ करोड घुस’ को बार्गेनिङ खुलेआम हुन थालिसकेको समाचार हामीले नै दिएका थियौं । यसबारेमा खोजी हामीले जारी राखेका छौं । गत मंगलबार मात्र ठूला घरानालाई छिराउन नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले हाल २ करोड रहेको ब्रोकर कम्पनीहरुको पुँजीको बढाएर न्यूनतम २० करोडदेखि डेढ अर्बसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माको चासो पछिल्लो समय लाइसेन्स बाँड्नमा थियो । उनले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रयोग गरेर ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्ने तयारी सुरु गरिसकेका थिए । बजारमा एउटा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ’३ देखि ५ करोड घुस’ को बार्गेनिङ खुलेआम हुन थालिसकेको समाचार हामीले नै दिएका थियौं । यसबारेमा खोजी हामीले जारी राखेका छौं । गत मंगलबार मात्र ठूला घरानालाई छिराउन नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले हाल २ करोड रहेको ब्रोकर कम्पनीहरुको पुँजीको बढाएर न्यूनतम २० करोडदेखि डेढ अर्बसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् । अर्थमन्त्री शर्मा रि–इन्स्योरेन्स, बीमा कम्पनी, लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने योजनामा पनि थिए । सामाजिक सुरक्षाको एउटा मोडेलका रुपमा राज्यले अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा योजनासमेत निजी कम्पनीलाई बाँड्ने गरी उनले बजेटबाट नीतिगत घोषणा गरेको देखिन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू हेक्का होस् र छानवीन तत्कालै गरियोस् ? सचेत भया ।