एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साँघुरिएर ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२२ मा ५.८ रहेको वृद्धिदर २०२३ मा खुम्चिएर ४.१ प्रतिशतमा झर्ने एडीबीको अनुमान छ।
आगामी वर्ष भने आर्थिक वृद्धिले पुन: गति लिने एडीबीले जनाएको छ। सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिम वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा उक्लिने प्रक्षेपण गरिएको हो।
एडीबीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू संकुचित भएका छन्। विशेषगरी निर्माण र उत्पादन। नीतिगत दर बढाउनु यसको मुख्य कारण रह्यो।
चालु मौद्रिक नीतिले कर्जाको मागलाई रोक्ने क्रम जारी राखेको छ। जसले घरेलु माग, बढ्दो मूल्य नियन्त्रण र बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गरेको एडीबीको बुझाइ छ।
एडीबीका अनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्रको वृद्धि पनि मध्यम मात्र हुने भनिएको छ। कृषि उद्योग भने २.३ प्रतिशतले बढ्नेछ। पोहोर २ प्रतिशत मात्र थियो।
जलविद्युत क्षेत्र भने आधाले घट्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय ग्रीडमा ७ सय मेगावाट जलविद्युत थपिएका बाबजुद यस क्षेत्रको वृद्धि १०.२ प्रतिशतबाट झरेर ५.१ प्रतिशतसम्म सीमित हुने अनुमान हो। सेवा क्षेत्र पनि ५.९ बाट ४.४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ।
मुख्यतया उच्च ब्याजदर, आयात प्रतिबन्ध (जुन अहिले हटिसकेको छ), घरेलु उपभोगमा मन्दी र समस्टिगत माग घटेका कारण आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताउने जनाएको छ। एडीबीले महँगी दर सन् २०२३ को अन्तयसम्म उक्लिएता पनि आगामी वर्ष भने कम हुने जनाएको छ। आउँदो वर्ष ६.२ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फिति दर ओर्लिने देखिएको हो।
ब्याजदर वृद्धिले रियल इस्टेट, थोक र खुद्रा व्यापारको विस्तार सुस्ताए पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरागम बलियो देखिएको एडीबीले जनाएको छ।
सरकारको चालु खाता घाटा पनि साँघुरिने एडीबीको प्रक्षेपण छ। विशेषतः व्यापार घाटा खुम्चिनु र रेमिटेन्स वृद्धिले चालु खाता घाटा पनि साँघुरिने एडीबीको विश्लेषण छ। जसमा कसिलो मौद्रिक नीति र आयात प्रतिबन्धले प्रमुख भूमिका निभाएको हो।
एडीबीका अनुसार सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १२ प्रतिशत रहेको चालु खाता घाटा ४ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।
सरकारको ऋण भने चुलिएको छ। आन्तिरक र बाह्य कर्जा चरम विन्दुमा पुगेको हो। सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत रहेको ऋण आर्थिक वर्ष २०२२ मा बढेर ४१.७ प्रतिशत बराबर छ। जीडीपीको २०.४ प्रतिशत घरेलु तथा बाह्य ऋण छ। सहुलियत ऋणको हिस्सा भने २१.३ प्रतिशत पुगेको हो।
यस दौरान निजी क्षेत्रको उपभोग्य क्षमतामा पनि ह्रास आउने भनिएको छ। सन् २०२२ मा ५.४ प्रतिशतका दरले बढेको उपभोग्य क्षमता ३.७ प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक उपभोग्य क्षमता ३.६ प्रतिशतले बढ्ने एडीबीको भनाइ छ।
