महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार सरकारको बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको रू. ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट रू. १ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ ।’
सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म रू.१२ अर्ब १३ करोड ९० लाख (कुल बेरुजुको ९.५४ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट रू. १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु फस्यौंट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फर्स्यौट गर्न बाँकी कूल बेरुजु रू. ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख छ ।
मन्त्रालयगतरुपमा हेर्ने हो भने संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यस मन्त्रालयको ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बरुजु देखिएको पालिका तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका रहेको छ । जसको २०.२१ प््रतिशत रकत बेरुजु छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु रहेका पालिकाहरुमा प्युठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिका रहेका छन् । यी दुबैमा बेरुजु शुन्य देखिएको हो ।
उता प्रदेशतर्फ भने कर्णाली बेरुजु गर्नेमा सर्वाधिक अगाडी देखिएको छ । कम बेरुजु रहेको प्रदेशमा गण्डकी रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले गएको आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकामान्तरण भएको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको १२.०३ प्रतिशत रकम राजनीति पहुँच र स्वार्थका भरमा रकामान्तरण गरिएको थियो ।
सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह रहेको समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सरकारी लगानी रहेका १०५ वटा त्यस्ता संस्थानमा दुई खर्ब ५८ अर्ब ७६ करोड लगानी गरेकोमा त्यसमध्ये जम्मा ९ वटाले मात्रै लाभांश दिएको जनाइएको छ ।
