सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि ४ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको छ । सरकारले मिटरब्याज र मिटरब्याज पिडितका समस्या समाधान गर्नको लागि अध्यादेश मार्फत ४ वटा ऐन संशोधन गरेको हो ।
अध्यादेश मार्फत सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ र मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता २०७४ लाई संशोधन गरेको हो । सरकारले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन भनेको छ । जसको लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गरेर अनुस्चित लेनदेनको परिभाषा उल्लेख गरिएको छ । आध्यादेश अनुसार यदि साहुले अस्वभाविक रुपमा ठुलो रकम ऋण दिएको देखिएमा निजलाई सम्पति सुद्धिकरण कसुरमा अनुसन्धान गरि कारवाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो बुधबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् । अध्यादेशको विवरण आज बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ ।
सरकारले मिटरब्याजपीडितकासमस्या समाधान गर्ने उदेश्यले मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग गठन गरि सकेको छ । गत आइतबारमधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोगले कार्यालय स्थापना गरेको छ । गएको चैत २० गते मिटरब्याजपीडितकासमस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धीजाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
