सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन नबन्दा नेपालमाथि आइपर्ने आर्थिक जोखिमबारे अन्तरार्ष्ट्रिय संस्थाहरुले पटकपटक सचेत पार्दै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नेबारे पटकपटक सचेत गराएका हो। तर नेपालले यससम्बन्धी कडा कानुन बनाउने भन्दै एफटीएफलाई आश्वस्ता पारेपछि भदौ दोस्रो साता एक वर्षका लागि म्याद थपिदिएको छ। ग्रे लिस्टबाट जोगिन एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले एक वर्षको समय दिएको हो। एपीजीले नै एफएटिएफलाई नेपालसम्बन्धी सुझाव दिनेगर्छ।
के छ विधेयकको अवस्था?
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अहिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ। यसअघिका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेका थिए। गत फागुन ३ गते सदनमा पेस भएको उक्त विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै समितिले उपसमिति गठन गर्यो। सांसद रञ्जुकुमारी झाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिको म्याद १५ सोमबार सकिँदैछ। त्यसैले उपसमितिले बिहीबारबाट उपसमितिमा संशोधन हालेका सांसदहरुलाई डाकेर दफावार छलफल शुरु गरेको छ। बिहीबारको बैठकमा हितराज पाण्डे, अर्जुननरसिंह केसी, डोलप्रसाद अर्याल, प्रदीप पौडेल, सुशीला श्रेष्ठ र मीना तामाङले आफ्नो संशोधन बुँदाबारे प्रस्टाएका थिए। उपसमितिकी संयोजक झाकाअनुसार विधेयकमा ३२ वटा संशोधन परेकोमा २० जना जतिले उपसमितिमा आफ्नो धारणा राख्नेछन्। ‘कुनै माननीयको नाम दोहोरो छ। कोही विभिन्न पदमा पुग्नुभएकोले २० जना जतिले धारणा राख्नुहुनेछ,’ झाले भनिन्। उपसमितिमा आएको विषयलाई प्रतिवेदन बनाएर समितिमा बुझाउनुपर्नेछ। यो विधेयक कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पर्छ।
गगन र बुद्धिमानको प्रश्न : उपसमितिको हैसियत के?
शुक्रवारको बैठकमा शुरुमै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले आफूले राखेको संशोधन प्रस्तावबारे प्रस्ट्याए। गौतमले विधेयक संशोधन गर्न विदेशी विशेषज्ञ बोलाउनु सकिने बताए। ‘एक्सपर्ट विदेशी पनि हायर गर्न सकिन्छ,’ गौतमले भने, ‘विभिन्न समस्या छन्। त्यसैले मैले परिमार्जन हालेको।’ लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठको पालो आएको थियो। राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङले उपसमितिको हैसियतबारे प्रश्न गरिहाले। ‘अप्ठ्यारोमा उपसमिति गठन गर्छ। हुबहु पारित गर्ने कुरा हुन्थ्यो। उपसमितिमा बोलेको कुरा मुल समितिमा जान्छ कि यही सकिन्छ?’ तामाङले प्रश्न गरे, ‘यसबारे प्रष्ट के हो? पास हो कि फेल हो? नभए टाइम लस्ट किन?’
यसै विषयमा कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापाले पनि पूर्ण समितिमा बोल्न पाए राम्रो हुने धारणा राखे। ‘मलाई पनि अलमल भइरहेको छ। एकपटक पूर्ण समितिमा बोल्न पाए हुने,’ थापाले भने, ‘समितिको प्रारम्भिक कुरा सुन्ने हो कि बोलेपछि हामी बिदा हुने हो। दफावार छलफल गर्नुपर्यो।’ समितिकी सभापति झाले संशोधनकर्ताले राखेको सुझाव समितिमै पेश हुने बताइन्। ‘माननीयहरुले बोलेको कुरा पूर्ण समितिमा प्रस्तुत हुन्छ,’ झाले भनिन्, ‘पासफेल गराउने अधिकार हामीसँग छैन।’ फूल समितिमा फेरि संशोधनकर्ताले बोल्न पाउने नपाउने विषयमा पछि निर्णय हुने झाले बताइन्। ‘यहाँबाट फुल समितिमा जान्छ। फुल समितिले आवश्यक परे बोलाउँछ,’ उनले भनिन्।
सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय उपसमितिमा आउने एक्सपर्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘दफा ११ मा एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ विक भयो भन्नेछ। यहाँ आउने मान्छे एक्सपर्ट हुनुपर्यो,’ श्रेष्ठले भनिन्। उनले हुन्डी कारोबारीलाई जेल हाल्नुपर्ने कानुन बन्नुपर्ने माग राखिन्। ‘हुन्डीबाट पठाउँदा के फरक छ? सञ्चालकलाई मज्जाले जेल राखौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रयोगकर्तालाई सिकाऔं। अनिमात्र कानुन लगाउँ।’ कांग्रेस महामन्त्री थापाले घरजग्गासम्बन्धी विषयमा मालपोत अधिकारी तोक्नुपर्ने र अनुचित पैसा राख्ने बाटो बन्द गर्नुपर्ने बताए। ‘घरजग्गा सम्बन्धी मालपोत अधिकारी तोक्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो,’ थापाले भने, ‘अनुचित पैसा राख्ने बाटो नखुलोस्।’
सांसद रणेन्द्र बरालीले पैत्रिक सम्पत्तिलाई वैध बनाउने विषयमा शुद्धीकरण कानुन नरम बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। ‘पैत्रिक सम्पति स्वघोषणाबारे अलि प्रष्ट खुलाउनुपर्छ। सुनजन्य वस्तु आफ्नै घरको सम्पत्ति अवैध हुन सक्छ,’ बरालीले भने, ‘वैध बनाउन चाहे निश्चित राजश्व तिरी बनाउन पाइने बनाउनुपर्छ।’
क्यासिनो बन्द गर्नुपर्ने अमरेशको सुझाव
स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले धेरैजस्तो आर्थिक अपराध क्यासिनोमै जोडिने भएकोले यो बन्द हुनुपर्ने माग राखे। ‘क्यासिनो जति गरेपनि गैरकानुनी हुन्छ। गैरकानुनी पैसा हुन्छ। जितहार हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘नीति ठूलो हैन, नियत ठुलो हो। कानुन ठूलो हैन, पालना ठुलो हो।’ उनले देश लुटेराहरुको हातमा पुगेको समेत बताए। ‘देश लुटेराहरुको भयो। बिहारमा नेताका छोराछोरी सांसद भए। जनता भरिया भए। यहाँ पनि यस्तै छ,’ सिंहले भने।
शुक्रबार १२:३० मा बोलाइएको बैठक एकघण्टा ढिलामात्र शुरु भयो। सांसदहरुलाई कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलेसमेत कुरेका थिए। एमाले सांसदहरु प्रदेश अधिवेशनमा व्यस्त रहेको कारण देखाउँदै उपसमिति बैठकमा उपस्थित भएनन्।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसदको सचिवालयमा बसेको बैठकमा सांसद्हरु प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, महेश बर्तौला, अमरेशकुमार सिंह लगायत आइपुग्ने पक्का भएको थियो। तर ५ सांसदले बोलिसक्दा पनि सांसदहरु नआइपुगेपछि संयोजकले केही साढे २ बजेसम्म पर्खेका थिए।
अमरेश साढे २ मा आइपुगेपछि उनले लामो मन्तव्य राखे। सिंहले धारणा राखिसकेपछि बैठक १४ गते आइतबार ११ बजेका लागि डाकिएको छ। शुक्रबार सांसदहरु गगन थापा, बुद्धिमान तामाङ, सञ्जय गौतम, अमरेश कुमार सिंह, रणेन्द्र बराली र सुमना श्रेष्ठले आफ्नो संशोधनबारे धारणा राखे। तोकिएको समयमा सांसदहरुको धारणा नसके समितिसँग छलफल गरी उपसमितिको म्याद थपिने संयोजक झाले बताइन्।
