काठमाडौं। नेपालमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएकामा यसको व्यवस्थापनले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ। टिकटकको पब्लिक पोलिसी र गभर्मेन्ट रिलेसन हेर्ने दक्षिण एसिया प्रमुख फर्डोउस मोट्टाकिनले सरकारी निर्णयकै दिन असन्तुष्टिस्वरुप सरकारलाई पत्र पठाएका छन्।
सरकारले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न भन्दै कात्तिक २७ गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। मोट्टाकिनले त्यही दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई इमेलमार्फत पत्र लेखेर असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
‘नेपालको नियम कानूनअनुसार अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदा बताउँदै मन्त्रिपरिषद्ले किन प्रतिबन्ध लगायो?,’ पत्रमा प्रश्न गरिएको छ। उनले आफूहरुले नेपाल सरकारसँग निकट भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाइनु आश्चर्यजनक भएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
सार्वजनिक बिदाका कारण प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले इमेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएका छैनन्।
पत्रमा टिकटकले आफूले नेपालमा गरेका क्रियाकलापबारे सात बुँदामा जानकारी गराएको छ। प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र सम्बद्ध देशको कानूनको सम्मान गर्ने बताउँदा बताउँदै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको गुनासो टिकटकले गरेको छ।
धेरै नेपालीले टिकटकबाट राम्रो अवसर पाइरहेको र प्रतिबन्धले उनीहरुको आम्दानीको स्रोतमै धक्का लाग्ने अवस्था आएको भन्दै टिकटकले सरकारको निर्णयलाई गलत भनेको छ।
टिकटकका प्रतिनिधिले कात्तिक १७ गते गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। मन्त्रालयको साइबर अपराध नियन्त्रण र साइबर सुरक्षासम्बन्धी समितिसँग छलफल गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘हाम्रा प्रतिनिधिले विस्तृत कार्य प्रक्रिया र मध्यस्थता प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनुका साथै नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए,’ उत्रमा उल्लेख छ।
टिकटकले गत असोज १८ गते काठमाडौंमा सेफ्टी समिट गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा टिकटकसँग सम्बद्ध सरोकारवाला, टिकटक क्रियटर्स, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन र सरकारी अधिकारीको सहभागिता थियो।
सोही दिन टिकटकले प्राधिकरणसँग इन्टरनेट सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धमा एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
टिकटकले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई पठाएको पत्र
टिकटकले गत असार २२ गते नेपाल सरकारलाई ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टूल (टीएसईटी) मा पहुँच दिएको थियो। जसको उपयोग गर्दै सरकारले कानून उल्लंघन हुने खालका भिडियो कन्टेन्ट भेटिए तत्कालै टिकटकलाई पत्राचार गर्न सक्थ्यो। जसलाई सरकारको आग्रहमा टिकटकले हटाउन सक्थ्यो।
टिकटकले ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयर’को रुपमा आफू नेपालमा गत भदौ १२ गते दर्ता भइसकेको दाबी गरेको छ। त्यस्तै आफ्नो कम्युनिटी गाइडलाइन्सविरुद्धका क्रियाकलाप गरेको भन्दै २०२२ अक्टोबरदेखि २०२३ जुनसम्म झण्डै ३० लाख खाता बन्द गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले भने वैशाखमै टिकटक बन्द गराउन चाहेको थियो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई टिकटक जसरी पनि बन्द गर्न दबाब दिएका थिए। तर मन्त्री शर्माले टिकटक बन्दको निर्णय गरे त्यसको दबाब मन्त्रालयले थेग्न नसक्ने भनेपछि दाहाल त्यतिखेर पछि हटेका थिए।
उनले अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। यो निर्णयमा सबै दलको सहमति रहेको उनले सार्वजनिकरुपमै दाबी गरेका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस विषयमा आफ्नो पार्टीसँग सरकारले कुनै छलफल नै नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले झुटो बोलेको बताएका छन्
