नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सर्कुलर जारी गर्दै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाउनेदेखि कर्जा पुनर्संरचनासम्मको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट एक करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा १ करोडसम्म दिन पाउनेछन्।
त्यसैगरी, बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीका लागि १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो कर्जा पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरण २०८२ चैत मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्नेछ। पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरण गर्दा जुन वर्गमा कर्जा छ त्यो वर्गमा कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाइ ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाइ ४.२५ प्रतिशत बनाएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दरलाई घटाएर राष्ट्र बैंकले स्थायित्व कायम गर्न खोजेको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमाको अन्तर कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। तल्लो सीमा यथावत राखिएका कारण निक्षेपको ब्याजदर भने घट्ने छैन।
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले लघुवित्तले कर्जा दिन पाउने सीमा ७ लाखबाट १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा पनि दिइएको छ।
