नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन अनुसन्धान र छलफलबिनै गत बुधबार जारी गरेको ‘कालोसूची सम्बन्धी निर्देशन’ बैंकहरुको प्रतिकूल देखिएको छ। बैंकरहरुले त्यो निर्देशनले बैंकहरु डुब्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
निर्देशनका केही व्यवस्थाले ऋण कहिले पनि नउठ्ने अवस्था सृजना हुने भन्दै बैंकरहरुले कडा विरोध गरेका छन्। यसै सम्बन्धमा छलफल गर्न बैंकर्स संघले आइतबार कार्यसमिति बैठक डाकेको छ।
व्यवसायीको हितमा निर्णय गर्दा बैंकहरु डुब्ने वातावरण तयार भएको भन्दै बैंकरले अर्को साता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्ने योजनासमेत बनाएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार ऋणका लागि जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्नुपूर्व ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्नु पर्छ। त्यो लिलाम गरेको सम्पत्तिले बैंकको पैसा नउठेमा मात्र जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्न पाइन्छ।
नयाँ निर्देशन जारी गर्नुअघि जमानत दिएकाहरुलाई ऋण तिर्न ३५ दिने सुचना दिनु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यसपछि सोझै कालोसूचीमा राखिन्थ्यो। अब जमानत दिनेलाई लिलाम नसकिउन्जेलसम्म छुन पाइने छैन। यही व्यवस्थाले बैंकहरुको खराब ऋण थप बढ्ने बैंकरको बुझाइ छ।
उदाहरणका लागि, जमानी बसेर दिएको कुनै ऋण डुब्यो। एकछिनका लागि डोजर खरिदका लागि दिएको ऋणलाई हेरौं।
ऋण नउठेपछि बैंकले डोजर लिलामीमा राख्छ। लिलामीको प्रकृया सुरु गर्न ऋण डुबेको ६ महिना नाघेको हुनु पर्छ। त्यसपछि ३५ दिने सुचना दिनु पर्छ। अनि बैंकले डोजर लिलामीमा राख्छ। डोजर सबैले सकार्छन् भन्ने छैन। सकारे भने त सकिहाल्यो।
सकारेनन् भने जमानत दिनेसँग उठाउने प्रकृया थाल्न मिलेन। त्यसबाहेक डोजरधनीले अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ। मुद्दा बर्षौं लम्बिन सक्छ। बैंकले मुद्दा जित्ने बेलासम्म डोजर काम नलाग्ने भइसक्छ।
‘ऋण उठाउने प्रकृयामै राष्ट्र बैंकले धावा बोलिदिएको छ। अब बैंकको ऋण कसैले पनि तिर्न खोज्दैन,’ एक बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘व्यवसायीको कुरा मात्र सुन्दा आज बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ।’
राष्ट्र बैंकले धितो लिलामीबाट पैसा उठेन भने बाँकी रहेको पैसा तिर्न जमानतकर्तालाई ९० दिनको समय दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो अवधि कटेपछि मात्र कालोसूचीमा राख्न पाइन्छ।
‘हामी पहिले नै ऋण नउठेर समस्यामा छौं। अब त झन् किन उठ्छ? नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्छ,’ एक पुराना बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अरुबेला जस्तो सामान्य खालको निर्देशन यो होइन, यो त संकटमै पार्ने व्यवस्था हो। यसमा संशोधन भएन भने वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता देखिन्छ।’
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थालाई बैंकरबीच लिएर अनौपचारिक कुराकानी भएको छ। उनीहरुले अब ऋणको ‘पोर्टफोलियो’ घटाउनतिर लाग्नु पर्ने मत राखेका छन्।
‘अलिकति जोखिम लिउँ, ऋण बिस्तार गरौं भन्ने वातावरण नै भएन,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘ठूला ऋणहरु त जमानीका आधारमा दिइन्छ। कतिपय अवस्थामा धितो पनि कम हुन सक्छ। नाम, ब्राण्डका आधारमा ऋण दिइएको हुन्छ। अब त्यो वातावरण नै रहेन।’
उनले नयाँ ऋणमा बैंकहरु सचेत बने पनि पुरानो ऋणमा सच्याउन नसकिने बताए। ‘त्यसो हुँदा अब खराब ऋणको मात्रा बढ्छ। बैंकले डुबेको ऋण उठाउनै सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘अब अदालतमा बैंक र ऋणीको मुद्दा धेरै पर्छ।’
केही दिनअघि गभर्नरले बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनी संघका अध्यक्षलाई बोलाएर कुराकानी गरेका थिए। त्यहाँ ऋणीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर कुराकानी भएको थियो। गभर्नरले कालोसूचीको व्यवस्थाका बारेमा एक शब्द पनि बोलेका थिएनन्।
‘कमसेकम हामीलाई सोधिदिएको भए कुरा बुझाइदिन्थ्यौं। आफ्नो अध्ययन नपुगेको क्षेत्रमा अव्यवहारिक नीति लिंदा ठूलो संकट आउने भयो,’ एक बैंकरले भने, ‘यो नीति नउल्ट्याइ हुँदैन। गभर्नरले गरेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो त्रुटी हो।’
कतिपयले त गभर्नरको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले गभर्नर स्वेच्छाचारी हिसाबले चल्दा एकपछि अर्को गम्भिर गल्ती भइरहेको बताएका छन्।
‘जिन्दगी नै राष्ट्र बैंकमा बिताएको मान्छेमा क्षमता पक्कै होला भन्ने थियो। तर उहाँमा परिपक्वता, क्षमता धेरै कमजोर पाइयो,’ राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा काम गरेका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले कालोसूचीको नयाँ व्यवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘बच्चाले पनि बुझ्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएन वा बुझ्न खोज्नु भएन भन्ने लाग्छ।’
एकपछि अर्को गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै बेला राष्ट्र बैंकमै काम गरेका डा. रेवतबहादुर कार्कीले त सार्वजनिकरुपमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको इशारामा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले अधिकारीको योग्यता र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
गभर्नर अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। कार्कीले राष्ट्र बैंकजस्तो निकायमा अर्थशास्त्री नहुँदा एकपछि अर्को गल्ती भइरहेको बताएका छन्। कार्की अर्को नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्।
