नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता नपुगेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुन्ने भएको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अधिकारीको समेत कुरा सुनेर मात्र निर्णय लिने आदेश गरेको छ।
अधिकारी अयोग्य भएको भन्दै उनलाई निलम्बनको अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। गभर्नर अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। रिट हाल्ने पक्षले यो शैक्षिक योग्यता नभएर तालिम भएको दाबी गरेको छ। गभर्नर हुन कम्तिमा स्नातकोत्तर हुनु पर्छ।
गभर्नरका रुपमा अधिकारीको कार्यकाल १५ महिना मात्र बाँकी रहँदा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट परेको थियो। अदालतले योग्यता सम्बन्धी अघिल्ला आदेश पनि सँगै राखेर हेर्ने भएको छ।
अधिकारीमाथि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पनि योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर मुद्दा परेको थियो। त्यसको निर्क्यौल हुनुअघि नै उनले त्यहाँबाट राजीनामा गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले त्यस बारेमा आदेश गरेको थिएन।
