उच्च अदालत पाटनले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फागुन ९ गते सूचना निकालेर ७ दिनभित्र खाली गर्न भनेपछि सरला घले गुरुङसहित ३ जनाले अदालतमा फागुन १३ गते रिट दायर गरेका थिए।
विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको र आफूहरु न्याय माग्न सर्वोच्च जाने बाटो बाँकी रहेको भन्दै महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।
त्यो रिटमा अदालतले महानगरलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो। पुनरावेदन गर्न पाउने निवेदकको हक बाँकी नै रहेको अवस्थामा खाली गराउनु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।
महानगरपालिका खाली गर्न निकालेको सूचनाविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले दायर गरेको रिटमा पनि अदालतले सोमबार महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतले विभिन्न व्यक्तिले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा हडपेको ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने फैसला फागुन ३ गते गरेको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।
