भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट कम्पनी) हरुले अब सब एजेन्ट वा एजेन्ट हटाउनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशन २०८०’ लाई संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
संसोधित व्यवस्थाअनुसार वालेट कम्पनीहरुले अब आफ्ना एजेन्ट तथा सब एजेन्टलाई मङ्सिर १८ देखि लागू हुनेगरी तीन महिनाभित्र आधिकारिक प्रतिनिधिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ। आधिकारिक प्रतिनिधिमा रुपान्तरण हुन नसक्नेहरु स्वत रद्द हुनेछन।
यो निर्देशन आएपछि अब वालेट कम्पनीहरुले कुनै पनि एजेन्ट वा सब एजेन्ट नियुक्त गर्न पाउनेछैनन्। बरु भएकै एजेन्ट वा सब एजेन्टलाई आधिकारिक प्रतिनिधि बनाउने वा रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आधिकारिक प्रतिनिधि भएकाको र रद्द भएकाको सम्पूर्ण जानकारी वालेट कम्पनीहरुले राष्ट्र बैकलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
आधिकारिक प्रतिनिधि छनौटको सम्पूर्ण अधिकार वालेट कम्पनीलाई हुनेछ भने दुई पक्षविच यसबारे सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ। आधिकारिक प्रतिनिधिको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले गर्ने कारोबारको निगरानीको लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, अर्धवार्षिकरुपमा यस्तो प्रतिवेदन भुक्तानी प्रणाली विभागमा समेत पेश गर्नुपर्नेछ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका वालेट वा प्रि–पेड कार्ड जस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्ने, तर, आफ्नो बैंक खातामा वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको बैंक खातामा नगद जम्मा गराई आप्mनो वालेट खर्च गरी बैंक खातामा वा ग्राहक बाहेक अन्य व्यक्तिको वालेट खातामा रकम जम्मा गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकको तर्फबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्ज जस्ता सेवा वापतको बिल भुक्तानी एवं सरकारी सेवा वापतको शुल्क वा कर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्ने, ग्राहकको वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण प्रदान गर्ने, प्रचलित कानूनको पालना गरी सुरक्षित तवरले विद्युतीय ग्राहक विवरण लिने तथा उक्त विवरण अद्यावधिक गर्ने र रिमोट अनबोर्डिङ गरी ग्राहकको वालेट खाता खोलिदिने जस्ता काम गर्न पाउनेछन।
नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार नेपालमा हाल २८ वटा वालेट कम्पनी संचालनमा छन्।
