नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हालसम्म कुल ५३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यसमध्ये केवल ३० प्रतिशत मात्र उत्पादक क्षेत्र (कृषि, उत्पादन, साना तथा मझौला उद्यम) मा लगानी गरिएको छ। बाँकी ७० प्रतिशत कर्जा गैर-उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ, जसमा करिब १९ प्रतिशत उपभोग, १९ प्रतिशत व्यापार, ८ प्रतिशत यातायात र सञ्चार, ८ प्रतिशत सेवा, र ४ प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

कर्जाको क्षेत्रगत वर्गीकरणअनुसार, केवल ५२ प्रतिशत कर्जा मात्र दीर्घकालीन आयोजना तथा चालु पूँजीका लागि प्रयोग भएको छ। बाँकी कर्जा ‘क्यास क्रेडिट’ (१२%), आवासीय (७.५%), रियल स्टेट (५%) लगायतमा लगानी गरिएको छ। ९० प्रतिशत कर्जा स्थिर सम्पत्ति (घरजग्गा) धितो राखेर दिइएको छ। यसले कर्जा पाउनका लागि नागरिकलाई स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न बाध्य बनाएको छ, जसले रियल स्टेट क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी वृद्धि गरेको छ।

कर्जा प्रवाह व्यापक भए पनि यसको आर्थिक वृद्धिमा योगदान न्यून छ। ऐतिहासिक तथ्यांकले देखाउँछ कि निजी क्षेत्रको कर्जा १ प्रतिशतले बढ्दा जीडीपी वृद्धिदर ०.२३%, मुद्रास्फीति ०.३७%, र आयात ०.७५% मात्र वृद्धि हुन्छ। यसको अर्थ, कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात र सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिमा खर्च भइरहेको छ, उत्पादन वृद्धि भने न्यून छ।

कर्जा र जीडीपीको अनुपात ९३% रहेको छ, जुन अघिल्लो ९५% को तुलनामा थोरै घटेको हो। तर, निक्षेप भने जीडीपीभन्दा १६% ले बढी छ। यसले वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा तीव्र भएको देखाउँछ, जसले जोखिमको सम्भावना पनि बढाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादक क्षेत्रतर्फ मोड्न निर्देशन जारी गर्दै २०८४ सम्म कृषि, ऊर्जा, र साना तथा मझौला उद्यममा ४०% कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरेको छ। हालसम्म कृषि क्षेत्रमा १३.२%, ऊर्जा क्षेत्रमा ७.९%, र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा ९.२% कर्जा प्रवाह भएको छ।

पछिल्लो दशकमा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिमा असमानता देखिएको भन्दै विज्ञहरुले नेपाल राष्ट्र बैकको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उच्च कर्जा प्रवाहले आयात र सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि बढाएको तर आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुर्‍याउन नसकेको विज्ञहरुको दाबी छ।