२०८२ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ६९ वर्ष पूरा गरी ७० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापना कालदेखि यस बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत देशको समग्र आर्थिक विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ ।

अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको, आयात तथा निर्यात व्यापारमा सुधार भएको एवम् बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा बिस्तारले समेत गति लिन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकले समेत यसको पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो समय भएका कानुनी सुधारले लगानीको वातावरण सहज बनाएको छ ।

यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा छ । घ। नेपालको बाह्य क्षेत्र सबल हुँदै गएको छ । विगत दुई वर्षदेखि घट्दै गएको वस्तु निर्यात र आयात चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकदेखि बढ्न थालेको छ । विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आयमा वृद्धि भएका कारण देशको शोधनान्तर बचतमा रहन गई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ ।

वित्तीय पहुँच र डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तारमा पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति भएको छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएको छ भने उल्लेख्य रूपमा भएको शाखा विस्तारका कारण वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको छ । यस बैंकले गरेको नीतिगत सहजीकरण, पूर्वाधार विकास र सुरक्षित, सजिलो एवम् सस्तो भुक्तानी प्रणालीका उपकरणले गर्दा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग उच्च दरमा बढेको छ ।

अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता समेत प्रारम्भ भएको छ । छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रमा संरचनागत एवम् व्यवस्थापनजन्य विषयहरूको सम्बोधन अत्यावश्यक भएको छ । उच्च तरलता एवम् न्यून ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा एवम् आन्तरिक मागमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु जस्ता चुनौतीहरू कायम नै रहेका छन्। पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न नयाँ आयामहरू देखा परेका छन्।

एकातिर जारी रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने ठोस आधार हालसम्म नदेखिँदा आपूर्ति व्यवधान हट्ने संभावना अनिश्चित हुँदै गएको छ भने मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको अन्त्य अनिश्चित रहेको छ ।

यसका साथै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरूका लागि नयाँ भन्सारदर घोषणालगायत व्यापार नीतिमा परिवर्तन गरेकाले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढेको छ । यस्ता बाह्य कारणले गर्दा मुद्रास्फीति, वैदेशिक सहायता एवम् बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अप्रिल २०२५ मा प्रकाशित वल्र्ड इकोनोमि आउटलुक अनुसार सन् २०२४ मा ३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा २.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा १.८ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२५ मा १.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

यसैगरी, २०२४ मा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२५ मा छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र ६.२ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र ४.० प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

भन्सारदर वृद्धिमा भएको प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व व्यापारको विस्तारमा कमी आउने देखिएको छ । सन् २०२४ मा विश्व व्यापार (वस्तु तथा सेवा) ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२५ र सन् २०२६ मा क्रमशः १.७ प्रतिशत र २.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण कोषले गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुदा कोषका अनुसार सन् २०२४ मा विश्वको मुद्रास्फीति ५.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

विकसित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा २.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा २.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, सन् २०२४ मा ७.७ प्रतिशत रहेको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ५.५ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।

आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति वास्तविक क्षेत्र

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशत तथा उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८७ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रयमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (आधारभूत मूल्यमा) अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.१ प्रतिशतले वृद्घि हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रयमासमा अर्थतन्त्रका कुल १८ ओटै क्षेत्रहरूको वृद्घिदर धनात्मक रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजमा देशका विभिन्न स्थानमा अत्यधिक वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्का बाबजुद अनुकूल मौसम, संघीय एवम् प्रदेश सरकारका विविध कृषि कार्यक्रम र सिँचाई, मललगायतका कृषि पूर्वाधारको सहजता बढ्दै गएकाले कृषि उपजको उत्पादनमा सामान्य असर मात्र पर्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार, घट्दो ब्याजदर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको तेल तथा अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा स्थिरता, सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि लिएको नीतिगत व्यवस्था, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले माग बढ्ने संभावना लगायतका कारण समग्र औद्योगिक उत्पादनमा सुधार हुने देखिन्छ ।

विप्रेषण आप्रवाह तथा पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिका कारण चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भई बाह्य क्षेत्रको अवस्था सबल रहेको छ । साथै, वैदेशिक व्यापार सुधार हुँदै गएको, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह बिस्तारमा सुधार एवम् पर्यटनसँगै सेवा क्षेत्रको बिस्तारले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिन्छ ।

मूल्य स्थिति

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई नयाँ आधार वर्ष मानी उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र तलब तथा ज्याला सूचकाङ्कको नयाँ शृङ्खला प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको छ ।

२०८१ फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.३४ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९७ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनासम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ६.०८ प्रतिशत थियो।

२०८१ फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ४.४३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६९ प्रतिशत थियो । २०८१/८२ को दोस्रो त्रयमासमा वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क २.८५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सूचकाङ्क ५.५६ प्रतिशतले बढेको थियो।

सरकारी वित्त स्थिति

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०८१ फागुन मसान्तसम्म चालु खर्च रु.५८४ अर्ब १३ करोड, पुँजीगत खर्च रु.८२ अर्ब ३४ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु.१७२ अर्ब ८९ करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.८३९ अर्ब ३६ करोड (विनियोजित बजेटको ४५.१२ प्रतिशत) पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल सरकारको चालु खर्च रु.५८२ अर्ब ११ करोड, पुँजीगत खर्च रु.८१ अर्ब २१ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु.१३८ अर्ब २६ करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.८०१ अर्ब ५८ करोड (विनियोजित बजेटको ४५.७७ प्रतिशत) रहेको थियो।

२०८१ फागुन मसान्तसम्म नेपाल सरकारको कर राजस्व रु.६३८ अर्ब ८० करोड र गैरकर राजस्व रु.८१ अर्ब ५५ करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन १२.७ प्रतिशतले वृद्घि भई रु.७२० अर्ब ३५ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कर राजस्व रु.५७८ अर्ब ६७ करोड र गैरकर राजस्व रु.६० अर्ब ३७ करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन रु.६३९ अर्ब ५ करोड रहेको थियो।

आन्तरिक ऋण परिचालन

२०८१ फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारले रु.२६९ अर्ब १५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म संघीय सरकारले रु.१६३ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो।

प्रदेश वित्त स्थिति

२०८१ फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च रु.६८ अर्ब ५ करोड र स्रोत परिचालन रु.११८ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु.९५ अर्ब ३३ करोड हस्तान्तरण गरेको छ र प्रदेश सरकारहरूले अन्य स्रोतबाट रु.२३ अर्ब ६२ करोड परिचालन गरेका छन्।

वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तर स्थिति

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ४.० प्रतिशतले कमी आएको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.११४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा २.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो।

समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापारघाटा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९८७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा २.५ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनासम्म चालु खाता रु.१८० अर्ब ८ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु.१६७ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको थियो। त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.३१० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.३२७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा रहेको थियो। द्दठ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१०५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १८.३ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ११४८ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर १६.४ प्रतिशतले बढेको थियो।

२०८१ असार मसान्तमा रु.२०४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ फागुन मसान्तमा रु.२४०९ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

मौद्रिक स्थिति तथा तरलता व्यवस्थापन

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ४.८ प्रतिशतले र सञ्चित मुद्रा ८.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.७ प्रतिशतले बढेको थियो भने सञ्चित मुद्रा १.८ प्रतिशतले घटेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ फागुन मसान्तमा रु.६७२९ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६ प्रतिशतले बढेर रु.५३७८ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ७.६ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो।

यस बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरी बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आठ महिनामा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत रु.२०१३ अर्ब ६० करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु.१३९९० अर्ब ५५ करोड गरी कुल रु.१६००४ अर्ब १५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ भने रु.२ अर्ब ७० करोड ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग भएको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब २० करोड खुद खरिद गरी रु.४३३ अर्ब ७७ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अमेरिकी डलर २ अर्ब ५४ करोड बिक्री गरी रु.३४५ अर्ब ४८ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा रहेको भारित औसत अन्तरबैंक दर ब्याजदर करिडोरभित्रै रहेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार स्थायी तरलता सुविधालाई थप लचिलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

२०८० चैत १५ देखि नेपाल सरकार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट आन्तरिक ऋण निष्काशन र व्यवस्थानसम्बन्धी कार्य थालनी भएको छ । मिति २०८१ असार १ देखि सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्काशन, नामसारी, भुक्तानी र शोधभर्नालगायतका सम्पूर्ण कार्य सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयमार्फत हुन थालेको छ ।

बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता सुविधाजनक अवस्थामा रहेसँगै चालु आर्थिक वर्षमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् । २०८० फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी विल्सको भारित औसत ब्याजदर ३.०२ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ फागुनमा २.९३ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ फागुनमा ३ प्रतिशत रहेको छ ।

२०८१ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.५४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, २०८१ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.३४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः १०.७८ प्रतिशत र ६.७४ प्रतिशत रहेको थियो भने औसत आधार दर ८.७७ प्रतिशत रहेको थियो।

मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण

मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको प्रसार संयन्त्रको रूपमा सुदृढ गर्दै सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई लिइएको छ ।

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८ (पाँचौं संशोधन, २०८१) तथा नेपाल खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (सातौं संशोधन, २०८१) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यस बैंकको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण र वित्तीय पहुँच

पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै गइरहेको अवस्थाले केही चुनौती सिर्जना भए तापनि पुँजीकोष र तरल सम्पत्ति नियामकीय सीमाभन्दा माथि रहेको एवम् वित्तीय प्रणालीको मुनाफा लगायतका परिसूचक हेर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या र शाखा सङ्ख्या घटेको भए तापनि मर्जर तथा प्राप्तिपश्चात् शाखा कम भएका स्थानका बैंक शाखालाई निरन्तरता दिइएको, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार प्रवद्र्धन गरिएको र वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहकहित संरक्षणमा जोड दिइएबाट वित्तीय पहुँचमा सुधार भएको छ ।

२०८१ माघ मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या १०७ रहेको छ । बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा शाखा स्थापना भएसँगै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन प्रोत्साहित गर्ने यस बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा सहभागी भई १०७ वटा (पूर्वाधार विकास बैंकसहित) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कायम हुन पुगेका छन्। उक्त अवधिमा भएका गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिका कुल ५ वटा कार्य मध्ये गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) ४ र प्राप्ति (एक्विजिशन) १ वटा कार्य सम्पत्र भएका छन्।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को संशोधन मस्यौदा तर्जुमा भएको छ । त्यसैगरी, लिज फाइनान्स एवम् वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुन निर्माण, विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ संशोधनका लागि कार्य अगाडि बढेको छ ।

नियामकीय व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् पूर्वाधार विकास बैंकबाट हुने कर्जा प्रवाह एवम् लगानीलाई वातावरणमैत्री बनाउन एवम् सो प्रकृतिको लगानी गर्दा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी जारी गरिएको छ ।

बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ जारी गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा पूर्वाधार विकास बैंकका लागि NFRS 9 – Expected Credit Loss Related Guideline, 2024जारी गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८४ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा रु.१ करोडसम्मका लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उक्त कर्जाको सीमा बढाई रु.२ करोड कायम गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी नियामकीय सहुलियतहरू दिइएको छ । रु.२ करोडसम्मको कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसायसमेतलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरूमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न Regulatory Retail Portfolio (RRP)को सीमालाई रु.२ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु.२ करोड ५० लाख कायम गरिएको छ ।

घर जग्गा खरिद/निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ। वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर (Irredeemable Non-cummulative
Preference Share)जारी गरी अतिरिक्त प्राथमिक पुँजीकोषमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा नियमावलीमा भएको संशोधनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकलाई निर्देशन जारी गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा Guideline on Targeted Financial Sanctions
for Financial Institutions जारी गरिएको छ । छद्ध। यस बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पहिलोपटक निर्देशन जारी गरिएको छ ।

साथै, सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको संशोधनलाई समेटी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र अनुमतिपत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप निर्देशन तथा मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ जारी गरिएको छ ।

निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

वार्षिक निरीक्षण कार्ययोजनाअनुसार २०८१ फागुन मसान्तसम्म ११ वटा वाणिज्य बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण र दुई वटा वाणिज्य बैंकको आइटी एण्ड साइवर रिक्स लक्षित स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा लिइँदै आएको तथ्याङ्कको सङ्कलन, सुरक्षण, अनुगमन, विश्लेषण एवम् विवरण प्रकाशनमा रहेका विद्यमान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकबीच सुपरिवेक्षकीय ज्ञान आदान प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरका चार वटा विकास बैंकमा जोखिममा आधारित समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । त्यसैगरी, पाँच वटा विकास बैंक र आठ वटा वित्त कम्पनीमा अनुपालनामा आधारित निरीक्षणसहित कुल १७ वटा संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तीन वटा विकास बैंक र तीन वटा वित्त कम्पनी गरी छ वटा संस्थाको लक्षित निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा ४० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण तथा दुई वटा संस्थाको विशेष निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्न कार्यविधि तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी प्रशासन, व्यवसाय सञ्चालन एवम् ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययन समितिहरूले प्रदान गरेका सुझावहरू समेटी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणासमेतका आधारमा सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ जारी गरिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक रूपमा संस्थागत सुशासन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक जानकारीका लागि आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली

भुक्तानी तथा फछ्र्याैट ऐन, २०७५, भुक्तानी तथा फछ्र्याैट विनियमावली, २०७७ र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ अन्तर्गत रही इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक नौ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २५ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारअन्र्तगत UPI, Alipay+र WeChat Pay मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ

नेपाल राष्ट्र बैंकको “चौथो रणनीतिक योजना २०२२–२०२६” मा भएको व्यवस्थाबमोजिम Unstructured Supplementary Service Data (USSD) मा आधारित भुक्तानी प्रणालीको नेपालको सन्दर्भमा औचित्य र डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना का.मु. गभर्नर उक्त प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक नियामकीय व्यवस्थालाई समेटेर USSD-Based Payment System and its Regulations: Suggestions for Nepal’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

विद्युतीय बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीमा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्दै नेपालमा विद्युतीय बैंकिङ सेवा थप बिस्तार गर्नका लागि International
Finance Corporation (IFC) को सहयोगमा Regulatory Sandbox सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत तयारी भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, IFC को सहयोगमा Fintech Strategy तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूमध्येबाट Systemically Important Payment System (SIPS)पहिचान गर्नका लागि Framework तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ जारी गरिएको छ ।

Wholesale CBDC (wCBDC) को Pilot सञ्चालनको लागि Use Cases / Design Characteristics र NRB wCBDC Version 1.0.0 तय गर्नुका साथै NRB CBDC प्रणाली विकास गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

NRB CBDC प्रणाली तयार गर्नको लागि आधार प्रणालीको रूपमा NRB CBDC Prototype Base Version 0.1.0 तयार गरिएको छ । बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट भइरहेको नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन एवम् थप टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत रहने गरी Digital Finance Innovation Hub स्थापना गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलिएको बैंक खातामा आबद्ध Quick Response Code लगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्ड बाहेक) मार्फत भारत र भुटानमा भुक्तानी (Merchant Payments) हुने गरी समेत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भारतबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने प्रयोजनको लागि नेपाली नागरिकले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको बैंक खातामा आबद्ध विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ–बैंकिङ्ग), अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ्ग, Quick Response Code मार्फत नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्राप्त हुने गरी विप्रेषण रकम भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट भित्र्याएको विदेशी मुद्राको ऋणमा रहने विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक स्वाप कारोबार विनियमावली, २०८१ जारी गरिएको छ ।

विदेशी मुद्राको बचत खाताको रकम खर्च गर्ने एवम् विदेशी मुद्राको कार्ड जारी गर्ने रकमको सीमामा वृद्धि गरिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उपलब्ध गराएको प्राविधिक सहायता प्रतिवेदन (Technical Assistance Report Nepal: Improving the Foreign Exchange Reserves Management Framework) बाट प्राप्त सुझावबमोजिम तयार गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय लगानी नीति, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा यस बैंकबाट गरिने लगानी तथा अन्य आर्थिक कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप थप व्यवस्थित बनाउन Nepal Rastra Bank Financial Sanctions Related Guidelines, 2024 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मुद्रा व्यवस्थापन ठड। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकनोटको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

यस क्रममा चालु नोट छपाइचक्रमा छपाइ हुने बैंकनोटको सुरक्षण विशेषताहरू तथा नोटमा प्रयोग हुने प्राविधिक स्पेशिफिकेशनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार परिमार्जित गर्दै बैंकनोटलाई थप सुरक्षित तथा गुणस्तरीय बनाउँदै लगिएको छ ।

बैंक नोट राष्ट्रको सम्पत्ति भएको हुँदा जतनसाथ यसको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै, बैंकले सफानोट नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुकिला नोटको आपूर्तिलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।

यसै क्रममा बैंकनोटको समुचित उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न र बैंकनोटको जीवनचक्र समेत अभिवृद्धि गर्न दशैं, तिहार तथा छठ पर्वमा उपलब्ध भएसम्म सुकिला नोट सटही गर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरिएको छ ।

मानव संसाधन व्यवस्थापन

२०८१ फागुन मसान्तमा बैंकमा प्रशासनतर्फ ११०४ र प्राविधिकतर्फ ७४ गरी कुल ११७८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। कुल कर्मचारीमध्ये अधिकृत स्तरका ६६४ जना, सहायक स्तरका ४५१ जना र श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी स्तरका ६३ जना रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बैंकमा सहायक निर्देशक ३२ जना र सहायक ३५ जनासमेत गरी कुल ६७ जना कर्मचारी नियुक्ति भएका छन्। २०८१ साउन १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म कुल २२ जना कर्मचारी बैंक सेवाबाट अलग भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को व्यवस्थाबमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धमा थप स्पष्टता तथा एकरूपता कायम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लागू गरिएको छ ।

कर्मचारीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य र कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न र सुरक्षित, स्वस्थ्य एवम् सकारात्मक कार्यसंस्कृति प्रवद्र्धन गर्न “नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी स्वास्थ्य तथा कार्यस्थल सुरक्षासम्बन्धी नीति, २०८१” जारी गरिएको छ ।

बैंकले विदेशस्थित केन्द्रीय बैंकलगायतका निकायहरूसँग गरेको सम्झौताका आधारमा बैंकबाट बाह्य पदस्थापनमा पठाइने कर्मचारीको छनौट कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी बाह्य पदस्थापन (सेकेण्डमेन्ट) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी गरी कर्मचारी छनौट प्रारम्भ गरिएको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको बैंकिङ कार्यालय, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, वित्त व्यवस्थापन विभाग र प्रदेशस्थित सबै कार्यालयहरूको गैर–स्थलगत लेखापरीक्षण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

साथै, त्रैमासिक/अद्र्धवार्षिक लेखापरीक्षणसमेत नियमित रूपमा भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९३(२) को व्यवस्थाबमोजिम यस बैंकको मासिक वित्तीय अवस्थाको विवरण तयार गरी राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा मासिक रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरीक्षकहरूद्वारा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिना (२०८१ कात्तिक) भित्रनै सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आन्तरिक लगानी निर्देशिका, २०६८ लाई समयानुकूल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि यस बैंकले मिति २०७९ माघ १ गते अलग्गै “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा” स्थापना गरेको छ ।

उक्त महाशाखाबाट २०८१ फागुन मसान्तसम्म सात वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक, चार वित्त कम्पनी, दुई लघुवित्त वित्तीय संस्था, दुई विपे्रषण कम्पनी र दुई अन्य संस्थाहरू गरी कुल २० वटा AML/CFT मा आधारित स्थलगत निरीक्षण, तीन वटामा विशेष निरीक्षण र वाणिज्य बैंकमा Targeted Financial Sanction (TFS) लक्षित निरीक्षण (विषयगत अध्ययन) सम्पन्न भएको छ । साथै, दुई वटा संस्थालाई कारवाही गरिएको छ ।

वित्तीय जानकारी इकाई

‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, जीवन, निर्जीवन, लघु बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, विप्रेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, धितोपत्र व्यवसायी, लघुवित्त कम्पनी, सहकारी संस्था, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, मुद्रा सटहीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, क्यासिनो व्यवसाय, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसाय, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसायी, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी, लेखापरीक्षण व्यवसायीलगायत जम्मा २,६६५ वटा सूचक संस्थालाई वित्तीय जानकारी इकाईकोनयब्ःी क्थकतझ मा आबद्ध गरिएकोछ ।

साथै, नेपाल सरकारका विभिन्न नियामकीय-सुपरिवेक्षकीय निकायलाई समेत सूचना सम्प्रेषणका लागि नयब्ःी क्थकतझ मा आबद्ध गरिएको छ । सूचना आदान प्रदानका लागि वित्तीय जानकारी इकाईले हालसम्म २० वटा विदेशी ँष्लबलअष्ब िक्ष्लतभििष्नभलअभ ग्लष्त ९ँक्ष्ग्० सँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म २६ पटक विदेशी समकक्षी निकायसँग सूचना आदान प्रदान भएको छ ।

सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन

यस बैंकको बालुवाटार तथा थापाथली परिसरमा आधुनिक कार्यालय भवनहरूलगायत आवश्यक अन्य संरचनाहरूको समेत निर्माण कार्य सम्पन्न भई नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) बाट क्रमशः बालुवाटारको भवन २०८१ असार २८ गते र थापाथलीको भवन २०८१ असोज ५ गते हस्तान्तरण लिने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

उक्त नवनिर्मित दुबै भवनहरूबाट केही विभागहरूको सेवा सुरु गरिएको छ र अन्य विभागहरू स्थानान्तरण गरी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने कार्य प्रारम्भ भैरहेको छ । यस बैंकमा प्रयोगमा रहेका GL, HRIS, RTGS, SWIFT लगायतका विभिन्न Software तथा समग्र सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित System Audit को विज्ञबाट परीक्षण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्ययोजनाको वार्षिक मूल्याङ्कन एवम् समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक कार्ययोजनाको दोस्रो त्रयमाससम्मको मूल्याङ्कन एवम् समीक्षा सम्पन्न भएको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक बजेट समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को दोस्रो त्रयमाससम्मको बजेट समीक्षा कार्य सम्पन्न भएको छ । ढट। बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) को मध्यावधि समीक्षा सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा रहेका संवेदनशील कार्य Financial Intelligence Unit (FIU) हरूलाई समेटेर तर्जुमा गरिएको बैंकको व्यवसाय निरन्तरता योजना, २०२५ (Business Continuity Plan, 2025) तयार भई स्वीकृत हुने चरणमा रहेको छ ।

सूचना प्रविधि

SWIFT System लाई सुरक्षित, भरपर्दो तथा व्यवस्थित तबरले सञ्चालन गर्न SWIFT Alliance Entry बाट SWIFT Alliance Cloud मा स्थानान्तरण गर्ने कार्य भइरहेकोछ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएको साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट हुने असरको न्यूनीकरण र साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटनामा तत्काल सहायताको लागि वित्तीय क्षेत्र कम्प्यूटर आकस्मिक सहायता समूह (Financial Sector Computer Emergency Response Team (FinCERT))गठन गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुरक्षित, कुशल र प्रभावकारी प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न र साइबर सुरक्षा जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न Cyber Security Framework/ IT Governance Framework तयार गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुनसक्ने संभावित साइबर आक्रमणको पहिचानको लागि बैंकमा प्रयोग भएका विभिन्न सिष्टमहरूकोलग विवरण केन्द्रीकृत रूपमा सङ्कलन गरी शङ्कास्पद गतिविधिहरूको विश्लेषण गर्नेकार्यकोलागि Security Information and Event Management -SIEM सिष्टम प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनको लागि बैंकको Critical Business Functions/Processes को निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्न IT Disaster Recovery Plan तयार गरिएको छ ।

बैंकको सूचना सुरक्षालाई थप सुदृढीकरणका लागि Chief Information Security Officer (CISO) Information Security Officer (ISO नियुक्त गरी Cyber Security Unit ग्लष्त स्थापना गरिएको छ । सूचना प्रविधि परिवर्तन व्यवस्थापन नीति र सूचना प्रविधि परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण

वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि तथा वार्षिक रूपमा समावेशीकरणको स्तर मापनका लागि Financial Inclusion Index – FII गणनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको छ । वित्तीय समावेशीकरण नीति तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ ।

साथै, राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा छोटो भिडियोहरू निमार्ण गरी यस बैंकको सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारण भैरहेको छ ।

डिजिटल/वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरता सन्देश, वृत्तचित्र, Radio Jingle जस्ता सामग्रीमार्फत कार्य भैरहेको छ । साथै, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षकको रोस्टर तयार गरी बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ ।

Think before you follow, wise money tomorrowभन्ने मूल नाराका साथ २०८१ चैत्र ४ देखि १० सम्म Global Money Week 2025 भव्यताका साथ देशभरि मनाइएको छ । Market Conduct Supervision कार्यान्वयनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ मा संशोधन गरी सोको कार्यविधि लागू गरिएको छ । “वित्तीय ग्राहक हित संरक्षण ऐन” को मस्यौदा तयार भएको छ ।

अध्ययन-अनुसन्धान-तालिम-सम्मेलन

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट जारी छैटौं संस्करणको Balance of Payment Manual (BPM6) अनुरूप शोधनान्तर तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन कार्य थालनी गरिएको छ ।

बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले शोधनान्तर तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न on Digital Payments and Infrastructure” विषयमा अध्ययन कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

“कोशी प्रदेशमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदान एवम् आन्तरिक र बाह्य बजारमा यसको सम्भावना र चुनौती” विषयक अध्ययन प्रकाशन गरिएको छ । ज्ञज्ञघ। “गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको बसाइ तथा खर्चको प्रवृत्ति” सम्बन्धी अध्ययन प्रकाशन गरिएको छ ।

२०८१ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म बैंकको बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्रले नियमित तालिम कार्यक्रमतर्फ २३, कार्यशालातर्फ २, अन्यतर्फ ४ गरी जम्मा २९ वटा तालिम कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा भौतिक रूपमा सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम, तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा यस बैंकको तर्फबाट ८४ पटक सहभागिता भएको छ भने स्वदेशी तालिम तथा कार्यक्रममा ४७३ जना कर्मचारीको सहभागिता भएको छ ।

यस बैंकका संस्थापक गभर्नर स्वर्गीय हिमालय शमशेर जबराको स्मृतिमा पहिलो पटक Himalaya Shumsher Memorial Lecture (HSML) कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

२०८१ भदौमा सम्पन्न “Alliance for Financial Inclusion (AFI) – Global Policy Forum” को” 5th South Asia Region Financial Inclusion Initiative (SARFII) Leaders Roundtable” का क्रममा SARFII को अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण भएको छ ।

यस अन्तर्गत “6th SARFII Leaders Roundtable, Expert Group on Financial Inclusion Policy र Payment Expert Group को बैठक र Regional Training on Enhancing Cyber Resilience २०८१ फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट २०८१ वैशाखदेखि २०८१ फागुनसम्म ५ वटा विभिन्न विषयमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको छ भने कोषको Extended Credit Facility (ECF) को Fourth र Fifth Review सम्पन्न भएको छ ।

२०८१ असारमा “2024 Bank of KoreaKnowledge Partnership Program (BOKKPP) अन्तर्गत”Regulation and Oversight Framework of Payment System” विषयमा यस बैंक र बैंक अफ कोरियाबीच द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम अध्ययन सम्पन्न भई प्रतिवेदन बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ ।

अन्त्यमा, अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरका साथै बाह्य क्षेत्र परिसूचकहरू सबल रहेको सन्दर्भमा मौद्रिक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हदैसम्मको प्रयास गरिएको छ । पछिल्लो उपलब्ध सार्वजनिक वित्त, वैदेशिक व्यापार र आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कले आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

विगतमा आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली केही प्रभावित हुन गई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेकोमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएसँगै निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा समेत सुधार हुने अपेक्षा छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि अपनाइएका नियमनकारी व्यवस्थाको प्रभावसमेत देखिँदै गएको छ ।

यसरी मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमय नीतिमार्फत समिष्टगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक कटिबद्ध छ । तथापि, पछिल्लो समय खासगरी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवम् आर्थिक सहयोग नीति र भूराजनीतिक तनावजस्ता बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम भने कायमै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ७० औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा का.मु. गभर्नर तिम्सिनाले प्रस्तुत गर्नुभएको वक्तव्य ।