ढिलै भएपनि एमाले कांग्रेसको मिलीजुली सरकारले नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य डा. विश्वनाथ पौडेललाई राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यति बेला अर्थतन्त्र थला परेको छ बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढेर गैर बैकिङ्ग समत्ती बढेको बढै छ । बैकिङ्ग लगानीको वातावरण अन्धकार छ । पछिल्लो समय व्यवसायी निरास छन् । यी कुराको सेरोफेरोमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेस पाटीको टिकटबाट चुनाव हारेका कांग्रेस महासमितिका सदस्य डा.पौडेल १८ औं गभर्नरमा नियुक्त भएका छन् । उनीमाथी चुनौतीको चाङ्ग मात्रै छैन । राष्ट्र बैंक भित्रका कांग्रेसी कर्मचारी र बैंक वित्तिय संस्थाका कांग्रेसी सिइओ खुस छन् तर, एमालेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र एमाले सीइओहरु बेखुस छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच डा.विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर बनाउने पूर्वसहमति भएको थियो । सोही अनुसार गत मंगलबार उनी गभर्नरमा नियुक्ति भएका हुन् । १८ औं गभर्नर नियुक्ति भइरहँदा उनी सामू त्यतिकै चुनौतीहरु यति छन की लेख्ने शब्द नै छैन ।

बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको खराब कर्जा डरलाग्दो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा देखिएको जटिलतामा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन । कर्जा डिफल्ट बढेसँगै खराब कर्जा पनि बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखन बढाएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा माग नबढेपछि बैंक वित्तीय संस्था नयाँ कर्जाभन्दा पनि पुराना असुली गर्ने र खराब कर्जा अनुपात घटाउन केन्द्रित छन् । चालु आव चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम गत आव सोही अवधिको तुलनामा ६६ प्रतिशत धेरै हो । गत आव चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।

कर्जा माग नबढेपछि बैंक वित्तीय संस्था नयाँ कर्जाभन्दा पनि पुराना असुली गर्ने र खराब कर्जा अनुपात घटाउन केन्द्रित छन् । चालु आव चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) लगातार बढ्दै गएको अवस्था छ । बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहेका बेला नयाँ गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका पौडेललाई यो प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, तरलता व्यवस्थापन, र खराब कर्जा नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । खराब कर्जा व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएमा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुन सक्छन्, लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न सक्छ, र अर्थतन्त्रमा संकट निम्तिन सक्छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नीति तथा नियमनमार्फत खराब कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ गभर्नर डा.पौडेलले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

बैंकिङ लगानीको वातावरण बनाउने चुनौती
लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकमा लगानी थप्रिएर बसेको छ । बैंकमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । केही समय यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भल्टमा लगातार तरलता (लगानी योग्य पुँजी) थुप्रिरहेको छ । तर, लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नपाउँदा बैंकहरुको कर्जा जान सकिरहेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घटेर ६३.८६ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार धेरै बैंकहरूले न्यूनतम ६३ प्रतिशतको स्तरमा देखिएका छन्। विगत तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशिल हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीमैत्री सरकारी नीतिको अभावमा व्यवसायहरु संकटमा परेका हुन् । त्यसैले नयाँ गभर्नर पौडेलले उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालका नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउने महत्वपूर्ण संस्था हो ।

पछिल्लो समय एकातिर बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ भने अर्को तिर वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । हाल वित्तीय प्रणालीमा ८१ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । मुलुकमा लगानीको माहोल तयार नहुँदा यति ठूलो पैसाको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अब नयाँ गभर्नर पौडेलले बैंकिङ लगानीको वातावरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि मौद्रिक नीति, ब्याजदर व्यवस्थापन, तरलता सुधार, डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन, र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि बैंकिङ लगानीको वातावरण राम्रो भएमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादनशीलता वृद्धि हुने, र समग्र अर्थतन्त्र सबल बन्नेछ। त्यसैले, राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री नीतिहरू लागू गरेर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्छ।

व्यवसायीमैत्री नीति धरापमा
व्यवसायी मैत्री नीति नहुँदा पछिल्लो समय व्यवसायीहरु निराश छन् भने कयौं व्यवसायीहरु व्यवसाय नै छोडेर विदेश पलायन भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा साना व्यवसायीलाई समेत समेट्ने गरी व्यवसायीमैत्रीको नीतिको आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली उद्योगहरु दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका छन् । व्यवसायीमैत्री सरकारी नीतिको अभावमा व्यवसायहरु संकटमा परेका हुन् । त्यसैले नयाँ गभर्नर पौडेलले उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालका नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउने महत्वपूर्ण संस्था हो । सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याजदर स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन, र विदेशी मुद्रा नीति सुधार गरेर व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, र समग्र अर्थतन्त्र बलियो बन्नेछ । भन्दा अन्यथा नहोला ।

सरकारका सबै आर्थिक लेनदेनको रेकर्ड राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । त्यसैले अब आउने नयाँ गभर्नरले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमानमा चुनौती
मुलुकको अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र निर्माण तथा सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सरकारका सबै आर्थिक लेनदेनको रेकर्ड राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । त्यसैले अब आउने नयाँ गभर्नरले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषतः सरकारको बजेट निर्माणको विषयमा राष्ट्र बैंकले सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने हुन्छ । पूर्वबजेटको समीक्षागत प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंकले सरकारको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट पढिसकेपछि राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक सर्वेक्षणको लागि निर्देशन दिएको हुन्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिँदा ऋण रकमको राशि, सोको प्राप्ति तथा ऋण सापटीका शर्त वा अवस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिने गर्दछ । सरकारको वित्तीय एजेन्टको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको तर्फबाट पैसा उठाइदिने गर्छ । सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन परेमा ट्रेजरी विलमार्फत तथा जनताबाट ऋण उठाउन परेमा बचतपत्र निष्काशन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।

लघु, मझौला र साना उद्यमहरू (नेपालको आर्थिक संरचनामा महत्वपूर्ण स्थान राख्छन्। यी उद्यमहरूले रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, र समग्र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन् ।

नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताका आधारमा निर्धारित शर्त वा सीमाको अधीनमा रही नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने जस्ता कारोबारहरु गर्न पाउने अधिकार नीतिगत रुपमा नै राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको बैंकरको रुपमा पनि काम गरेको हुन्छ । सरकारको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकमा नै रहेको हुन्छ भने त्यहींबाट सरकारको लेनदेन हुने गर्दछ । त्यसैले नयाँ गभर्नरले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकका वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको निरासा, बढ्दो निक्षेप तथा कमजोर कर्जा लगानी, बढ्दो निष्कृय कर्जा, खस्कँदै गएको सम्पतिको गुणस्तर, घट्दो मुनाफा तथा आम्दानीले पनि अर्थतन्त्रको कमजोर चित्रलाई उकास्ने दायित्व नयाँ गभर्नर डा.पौडेलको हो ।

लघु उद्यमशिलताको विकास
नेपालमा लघु उद्यमशीलताको विकासमा राम्रोसँग हुन नसकि रहेको अवस्थामा नयाँ गभर्नर पौडेलले लघु उद्यमशिलताको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । लघु, मझौला र साना उद्यमहरू (नेपालको आर्थिक संरचनामा महत्वपूर्ण स्थान राख्छन्। यी उद्यमहरूले रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, र समग्र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु उद्यमशीलताको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ, जसका माध्यमबाट यी उद्यमहरूलाई वित्तीय सहायता, नीति मार्गदर्शन, र संरचनागत सुधारमा सहयोग पुर्याउनका लागि विभिन्न पहलहरूको कार्यान्वयन गर्दछ । यसर्थ, आर्थिक अस्थिरता, वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो चुनौती, कारोबार प्रणालीमा डिजिटलाइजेसनको माग र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायहरूको चासोकाबीच नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिएको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

अर्थतन्त्र विस्तार हुन संघर्ष गरिरहेको, रोजगारी घटिरहेको, सर्वसाधारणको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आइरहेको छ, भएको अलिकति पैसा बैंकमा राख्न ब्याजका कारण सर्वसाधारण निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा १८ औं गभर्नरका रुपमा पौडेल नियुक्त भएका छन् । उनीबाट कस्तो काम हुन्छ । यसपछि मात्रै शब्द खोज्न हामी लाग्ने छौं । सचेत भया ।