सरकारले भन्सार नियमावली संशोधन गर्दै एक्जिम कोड लिनका लागि अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने तीन लाख रुपैयाँ धरौटी हटाएको छ। भन्सार नियमावलीको सोह्रौं संशोधनसँगै यो व्यवस्थालाई हटाइएको हो, जसअनुसार अब पैठारीकर्ताले बैंकमा राखेको बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ।
भन्सार विभागले हालै वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्र लेख्दै एक्जिम कोड (निकासी–पैठारी संकेत नम्बर) लिनका लागि राखिएको जमानत रकम फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पत्राचार गरिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक्जिम कोडका लागि राखिने धरौटी खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्सार विभागले नियमावली संशोधन गरी निर्णय कार्यान्वयन थालेको हो।
भन्सार विभागका अनुसार हालसम्म करिब १५ हजार एक्जिम कोड जारी भइसकेका छन्। एक्जिम कोड अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि अनिवार्य अनुमतिपत्र हो, जसको प्रयोग आयात–निर्यातका क्रममा गरिन्छ। नेपालले हाल १६१ वटा मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार तीमध्ये ३७ मुलुकसँग व्यापार नाफामा छ भने १२४ मुलुकसँग व्यापार घाटामा रहेको छ। अफगानिस्तानसँग सबैभन्दा धेरै व्यापार नाफा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालले अफगानिस्तानबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा ७४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो।
त्यस्तै नेपालले डेनमार्क, रसिया, रोमानिया, लाओस, आइसल्याण्ड, माल्दिभ्स, यमन, क्रोएसिया, माल्टा लगायत ३७ देशहरूसँग पनि व्यापार नाफा कायम राख्न सफल भएको छ। यता, भारतसँग भने सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। भन्सार विभागको निर्णयले आयात–निर्यात व्यवसायमा संलग्न साना तथा मझौला व्यापारीलाई राहत मिल्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
