नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई यथार्थपरक बनाइने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने बएका हुन् ।
यस्तै, समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारवाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ ।
साथै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने उनले बताए ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्य दायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिने उनको भनाइ छ ।
