नेपालमा रहेका ५१ वटा लघुवित्त कम्पनीहरुमध्ये ४३ वटाको खराब कर्जा १० प्रतिशत माथी पुगेको खुलेको छ । खराब कर्जा बढेसंगै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरको दबाब बढेर गएको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । अरु १० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुको खराब कर्जा १५ प्रतिशत माथी पुगेको कारण मर्जरको दबाब उच्च भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । ऋण असुली प्रभावित भइ बढेको खराब कर्जाले पुँजीकोष संकुचित भएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि दबाब दिन थालेको छ । खराब कर्जा बढेर थपिएको नोक्सानीले पुँजीकोषमा दबाब बढेपछि लघुवित्त संस्थाहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न र रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको पैसालाई पुँजीकोषमा गणना गराउन लागि लबिइङ गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले भने मर्जरका लागि दबाब दिन थालेको भेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष संकुचित भएका लघुवित्तका सीइओहरुलाई बोलाएरै मर्जरमा जान दबाब दिएको देखिन्छ । कर्जाको माग नभएको बेला ऋण असुली सुधार वा मर्जरबाटै पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुकै दाबी छ । ‘पछिल्लो दुइ/तीन वर्षयता कर्जाको माग कमजोर देखिएको छ । ऋण असुली प्रभावित हुँदा बढेको प्रोभिजनिङले धेरै लघुवित्तको पुँजी संकुचित गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले पुँजीकोष क्षयीकरण हुनुको कारण कर्जा असुली बिग्रिनु हो । यस्तो बेलामा पुँजीकोषमा समस्या भएका संस्थाहरु कि त असुलीमा केन्द्रित हुनुपर्यो कि त मर्जरमा जानुपर्यो ।’ कि कसो ? चालु आवको पुस मसान्तसम्म २९ वटा लघुवित्त पुँजीकोषको दबाबमा छन् । दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार पाँच वटा लघुवित्तको पुँजीकोष नियामकीय प्रावधानभन्दा तल छ । २१ वटा लघुवित्त भने सहज अवस्थामा देखिन्छन् । लघुवित्तहरुले ४ प्रतिशत प्राथमिक र ४ प्रतिशत पूरक गरी कूल ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ ।
ऋण असुली बिग्रिएर देखिएको पुँजीकोषको समस्या हकप्रदमार्फत पुँजी बढाएर समाधान नहुने भएकाले मर्जरका लागि नै दबाब दिइरहेको राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाहरुमा विगतमा दिएको बहुकर्जाले असुली समस्यामा पारेको छ । ऋण असुली बिग्रिंदा थपिएको प्रोभिजनिङले पुँजीकोष दबाब बढेको हो,’ ती कर्मचारीले भने,’ फेरि, राइट जारी गर्न दिँदा अहिले पुँजीकोष समस्या समाधान भए जस्तो देखिए पनि बढेको पुँजीबाट लगानी बढाउन सकिएन भने त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ ।’ हाल ५१ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेकामा ४३ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशत पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म २० वटा लघुवित्तको खराब कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ ।
दुई लघुवित्तको खराब कर्जा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै २५.७५ प्रतिशत छ । पोहोर पुस मसान्तमा ६.५० प्रतिशत रहेको लघुवित्तहरुको औसत खराब कर्जा अहिले १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान भने पनि लघुवित्त संस्थाहरु भने तयार देखिएका छैनन् । साढे २ दर्जन लघुवित्तले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे पनि उनीहरु गाभिनका लागि भने इच्छुक नदेखिएका हुन् । उनीहरुले आकर्षक सहुलियतबिना अहिलेकै अवस्थामा मर्जरमा जान नसकिने बताएका छन् । लघुवित्तको संख्या घटाउनु विगत पनि पर्याप्त इन्सेन्टिभ नभएको र सहुलियतबिना संख्या घट्न नसक्ने लघुवित्तका सीइओहरु बताउँछन् । यसअघि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै सहुलियत दिँदा पनि खासै संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंक ब्याक भएको थियो । सरकारले विगतमा बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमा कर लगाएपछि मर्जरका लागि इच्छुक लघुवित्त संस्थाहरु पछि हटेको भेटिएको छ ।
५१ मा झरे पनि लघुवित्तकै संख्या अझै धेरै छ । त्यसैले घटाउनैपर्छ । तर पुँजीकोष समस्या समाधानका लागि मर्जर मात्रै विकल्प होइन,’ सीइओ लम्सालले भने, ‘पुँजीकोष दबाबमा रहेका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पारिएको अवस्थामा पनि त्यसले समस्या निराकरण छैन ।’ भन्द्या फरक पर्दैन । सचेत भया ।
