झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बनाउने भएपछि यसअघिका सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुले राजीनामा गर्नु पर्ने माग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरुले गर्न थालेका छन्। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नयाँ ढंगबाट काम थाल्ने भएकाले यसअघिका सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुले राजीनामा गर्नु पर्ने माग उठेपछि आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरुमध्ये धेरैको चासो छ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले के गर्लान्?
पौडेल गत जेठ ६ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनलाई नेपाली कांग्रेसको कोटामा एमाले नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। पौडेलले के गर्लान् भन्ने जिज्ञासा उनको राजनीतिक आस्था वा कुन सरकारका पालामा नियुक्त भएका थिए भन्दा पनि उनको स्वभाव र सम्बन्धका कारण जागेको हो। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको नागरिक सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग उनले गत असोजमा राजीनामा गर्ने मनसाय प्रकट गरेका थिए। आफू बसेको ललितपुरको र बा-आमा बसेको चितवनको घर जलाइएपछि उनी निक्कै निराश भएका थिए।
‘गभर्नर’ भन्ने कुर्सीका कारण आफ्नो घर जलाइएको भन्ने उनलाई लागेको थियो। त्यही हतासाका बीच उनले खनालसँग राजीनामा गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यसबेला राजीनामा दिन खोज्नुको कारण थियो उनको ‘इमोसनल’ स्वभाव।खनालले उनलाई रोके, दुबैबीच ‘ट्युनिङ’ मिल्यो। पौडेलले खरानीको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न चाँडो-चाँडो नीतिगत सहजीकरण गरे। अब उनले राजीनामा दिन्छन् भन्ने अनुमान चाहिं सम्बन्धका आधारमा गरिएको छ। अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको उनको सम्बन्ध तिक्तापूर्ण छ भन्छन् दुबैका निकटहरु। कुनै बेलामा ‘जिग्री दोस्त’ विश्व-स्वर्णिम, केही समययता एकअर्काको नामसमेत सुन्न चाहँदैनन् भन्ने उनीहरुका ‘कमन-फ्रेण्ड’हरुले बताउँछन्।
सरकारी नियुक्ति पहिले स्वर्णिमले लिएका थिए। योजना आयोगको सदस्य हुँदै उनी उपाध्यक्ष बने। सदस्य हुँदा उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको मन जितेका थिए, पछि प्रोत्साहनस्वरुप उपाध्यक्ष बनाइयो। स्वर्णिम-विश्व निकटहरुका अनुसार, स्वर्णिमलाई सफल बनाउन रातरातभर काम गरेकै कारण उनी सफल भएको विश्वलाई लाग्छ। विश्वलाई नेपाल ल्याएर पहिचान दिलाएको भन्ने स्वर्णिमलाई लाग्छ। उनीहरुबीचको टकराव २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि अझ छताछुल्ल भएको थियो। ‘दुबै विद्वान हुन्। पार्टीका कारणले भन्दा पनि आफ्नै क्षमताले माथि पुगेका व्यक्तिहरु हुन्,’ उनीहरु दुबैसँग समदूरीमा रहेका व्यावसायिक पृष्ठभूमिका एक व्यक्तिले भने, ‘अहिले दुस्मनी झन् गहिरो गरी बढेको महसुस हुन्छ। कुनै बेलाका मिल्ने साथीहरुले यतिसम्मको शत्रुभाव नराखेको भए हुन्थ्यो।’
स्वर्णिम-विश्वको बिग्रिएको सम्बन्धका बारेमा आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अधिकांश जानकार छन्। त्यही भएर अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम आउँदै गर्दा डा. विश्वले गभर्नरबाट राजीनामा गर्छन् भन्ने अड्कलबाजी धेरैले गरेका हुन्। सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाहको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले पुराना दललाई बढारेर शक्तिशाली सरकार गठन गर्दैछ। पुरानाबाट भएन, नयाँलाई अवसर दिनु पर्छ भन्ने जनआकांक्षा भएकै कारण बालेन र रास्वपाको पक्षमा करिब ४८ प्रतिशतले आफ्नो मत प्रकट गरे। विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म नयाँ र चुस्त ढंगले गर्न यसअघिका सरकारबाट नियुक्ति लिएकाहरुले छाड्नु पर्छ भन्ने एउटा जमात छ। नयाँ सोच र नयाँ जनाधार बोकेर आएको दुई तिहाइको सरकारलाई कुनै पनि प्राविधिक पदहरुले अड्चन सृजना गर्नु हुँदैन, उसलाई सहज रुपमा काम गर्न दिन पुरानाहरुले छाड्नु पर्छ भन्ने तर्क बलियो र स्वाभाविक पनि छ।
तर्क एक पक्षीय मात्र हुँदैन, गभर्नरले छाड्नु हुँदैन भन्ने अर्को कोणबाट दिइने आधार पनि बलिया छन्। यसका लागि हामी सन् २०१४ को भारतमा फर्किनु पर्छ। विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डा. रघुराम राजन रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर थिए। उनलाई कांग्रेस (आइ)का तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका डा. मनमोहन सिंहले अमेरिकाबाट फर्काएर गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका थिए। २०१४ को निर्वाचनमा कंग्रेस (आइ) नराम्रोसँग पराजित भयो। भारतीय जनता पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सरकार बनायो। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने। वित्त मन्त्रीको जिम्मा अरुण जेट्लीले पाए। कांग्रेस सरकारका पालामा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड मच्चिएका थिए। महँगी निक्कै बढेको थियो। बैंकहरु समस्यामा जान थालेका थिए। आर्थिक वृद्धिदर सुस्त थियो। यसबाट आजित भएका जनताले गुजरातमा ‘चमत्कार’ गरेको भनिएका मोदीलाई मसिहा देखे र प्रतिपक्षी दलसमेत नरहने गरी अत्याधिक बहुमतले जिताइदिए।
त्यो समय रघुराममाथि राजनीतिक र वैचारिक दबाब त छँदै थियो, त्यो भन्दा ठूलो दबाब केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउनेमा थियो। उनको आर्थिक नीति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई मन परिरहेको थिएन। भाजपाका सांसदहरुले ‘विदेशी गभर्नरले भारत डुबाउने नीति लिएको’ आरोप लगाइरहेका थिए। ब्याजदर माथि राखेर रघुरामले नयाँ सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप पनि लागिरह्यो। तीन वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका रघुरामले सबै कुरा सुने, प्रतिक्रिया दिएनन्। रघुरामले आफ्नो नीतिहरुमार्फत मोदी सरकारलाई ‘अल्पकालीन वृद्धिको सजिलो बाटोमा होइन, दिगो वृद्धि र स्थायित्वको कठिन बाटो रोज्ने’ सन्देश दिए। मोदी छिटो आर्थिक वृद्धि, लगानी वृद्धि र ‘फिल गुड फ्याक्टर’ चाहन्थे। यसको सजिलो उपाय ब्याजदर घटाएर ऋण सस्तो बनाउने र यसबाट उद्योग चलायमान हुन्छ भन्ने थियो। रघुराम र मोदी-जेट्ली द्वन्द्व यहीँबाट सुरु भयो।
रघुराम प्रत्यक्ष प्रतिवाद गर्नतिर लागेनन्। संस्थागत मर्यादामै बसेर सरकारलाई तथ्यांक देखाइदिए। यदि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएन भने सस्तो ऋणले केही समय त राम्रै गर्ला, तर दीर्घकालमा त्यो ऋण दूरुपयोग भएर अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा जान्छ भन्ने आफ्नो अडान व्यक्त गरिरहे। बैंकहरुको खराब ऋण बढेको पनि मोदी सरकारलाई मन परेको थिएन। तर रघुरामले रोग लागेको स्वीकार नगरेसम्म उपचार सम्भव नहुने भन्दै खराब ऋण सार्वजनिक गर्न लगाए। उनको रिफर्मले अर्थतन्त्र केही सुस्त बनाएको थियो। राजनीतिक रुपमा मोदीलाई अप्ठेरो परिरहेको थियो, उनले विभिन्न माध्यमबाट रघुरामलाई राजीनामाका लागि दबाब दिइरहेका थिए। दबाबबीच रघुरामले राजीनामा दिएनन्। उनी केन्द्रीय बैंकलाई ‘एंकर अफ स्टाबिलिटी’ मान्थे। यसको अर्थ हो अर्थतन्त्र हल्लिँदा, दबाब आउँदा वा राजनीति परिवर्तन हुँदा पनि स्थिरता जोगाएर राख्ने संस्था केन्द्रीय बैंक हो। उनले दबाबमा परेर राजीनामा दिँदा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता डग्मगाउँथ्यो। ‘सरकार असन्तुष्ट भयो भने गभर्नर हट्छन्’ भन्ने सन्देश जान्थ्यो। त्यसैले उनले दबाबमा झुकेर राजीनामा दिएनन्। दबाब सहेर उनले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेरै छाडे। आज भारतका बैंकहरु बलिया भएका छन्, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छ, आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर उच्च छ। पाँच वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका डा. विश्वनाथ पौडेलले एक वर्ष पनि पूरा गरिसकेका छैनन्। मन्दीकै अवस्थामा अर्थतन्त्र रहेका बेला गभर्नर भएका उनले वित्तीय क्षेत्रबाट परिरहेका अप्ठ्यारा फुकाउँदै लगेका छन्। १० ठूला बैंकको ऋणको गुणस्तर सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकले बुझाइसकेको छ। उसको प्रतिवेदन अनुसार ११ प्रतिशतसम्म पुगेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणभित्र ल्याउनु पर्ने दबाब छ।
विद्यमान ऐनमा स्वायत्तता खोसिएको बुँदा संशोधनको तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयकबाट पारित गराउनु पर्नेछ। डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छ। त्यहाँ निष्ठा र क्षमता भएकाहरुलाई नियुक्ति गराउनु छ। मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ, त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि प्रभावकारी अगुवाइ गर्नु छ। गभर्नरको जिम्मेवारी सरकारलाई खुशी पार्नु होइन, अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नु हो। ऐनमा भएअनुसार राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न असक्षम भएका दिन उनलाई सरकारले निकाल्न सक्छ, निकाल्नु पनि पर्छ। तर जबर्जस्ती निकाल्न खोज्दा सरकारको पक्षमा नतिजा नआएका थुप्रै उदाहरण छन्। अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हठात बर्खास्त गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजनीतिक भविष्य नै सकिएर गयो। क्षमता र उदारतामा अर्थमन्त्रीका रुपमा महेश आचार्य कोहीभन्दा कम थिएनन्। नेपालको आर्थिक सुधारको रुपरेखा कोरेका आचार्य गभर्नर हटाउने निर्णय गरेपछि विवादमा तानिएका थिए। सरकार परिवर्तन भएकै आधारमा गभर्नरलाई निकाल्न मिल्दैन र गभर्नर आफैंले पनि राजीनामा गर्नतिर लागेर अस्थिरताको बिउ रोपिदिनु हुँदैन।
