सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कानुनी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेको छ। सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरी परिवारका सदस्यका नाममा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्दै नयाँ अध्यादेश जारी गरेको हो। यस अध्यादेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘परिवार’ र ‘नातेदार’ को परिभाषामा गरिएको विस्तार हो। अबदेखि सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिले सम्बन्धविच्छेद गरेको भए तापनि वा कानुनी रूपमा अंशबन्डा गरी छुट्टिसकेको भए तापनि, उनीहरूलाई परिवारकै सदस्य मानेर सम्पत्ति जफत र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने बाटो खुलेको छ।

सम्बन्धविच्छेद र अंशबन्डाको ‘अस्त्र’ अब काम नलाग्ने

सहकारी ठगीमा मुछिएका सञ्चालक तथा सदस्यहरूले कारबाहीबाट बच्न र सम्पत्ति जोगाउन नक्कली सम्बन्धविच्छेद गर्ने वा हतार–हतार परिवारका सदस्यसँग अंशबन्डा गर्ने गरेको पाइँदै आएको थियो। तर, नयाँ अध्यादेशले यस्तो छिद्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ। संशोधित ऐनको दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको हकमा, यदि कुनै सदस्यले कानुनी रूपमा अंशबन्डा गरेको छ, मानो छुट्टिएर बसेको छ वा सम्बन्धविच्छेद नै गरिसकेको छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ‘परिवार’ को परिभाषाभित्रै समेटिनेछ। यसको सीधा अर्थ हो– ठगीको रकमबाट खरिद गरिएको सम्पत्ति यदि सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी पत्नी वा छुट्टिसकेका छोराछोरीको नाममा छ भने पनि सरकारले त्यसलाई जफत गर्न सक्नेछ।

निष्क्रिय र नियम विपरीत चल्ने सहकारीमाथि पनि निगरानी

सरकारले केवल समस्याग्रस्त सहकारीलाई मात्र नभई, नियम पालना नगर्ने अन्य सहकारीका सदस्यहरूलाई पनि कडाइ गरेको छ। ऐनको दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी, वा ऐन र नियमावली विपरीत कार्य गर्ने सहकारीका सदस्यहरूको हकमा पनि अंशबन्डा भइसकेका व्यक्तिहरूलाई परिवारकै सदस्य मानिनेछ। यसले गर्दा सहकारीको आवरणमा अवैध धन आर्जन गर्ने र परिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा छर्ने परिपाटीमाथि ठूलो प्रहार हुने विश्वास गरिएको छ। लिक्विडेसन वा खारेजीको प्रक्रियामा गएका संस्थाहरूको हकमा पनि यो नियम समान रूपले लागू हुनेछ।

नातेदारको परिभाषामा ‘गाउँदेखि कार्यालयसम्म’

नयाँ अध्यादेशले ‘नातेदार’ शब्दलाई यति विस्तृत बनाएको छ कि अब ठगीको रकम लुकाउन कुनै पनि ठाउँ बाँकी रहने देखिँदैन। ऐनको नयाँ परिभाषा खण्ड अनुसार अब नातेदार भन्नाले केवल आमाबुबा वा छोराछोरी मात्र पर्दैनन्। यस अन्तर्गत काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी र नातिनी बुहारीसम्मलाई समेटिएको छ। त्यसैगरी मामा, माइजु, भिनाजु, ज्वाइँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान र जेठानी पनि अब नातेदारको सूचीमा परेका छन्। यति मात्र होइन, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भइसकेका सासु–ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू र भाइ बुहारीलाई पनि कानुनले नातेदार मानेको छ। रोचक कुरा त के छ भने, यदि कुनै व्यक्ति आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छ भने, उसलाई पनि सोही प्रयोजनका लागि ‘नातेदार’ कै रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसले कर्मचारीका नाममा हुने बेनामी कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न मद्दत पुग्नेछ।

बचतकर्ताको हितमा ठोस कदम

सहकारी क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि सरकारमाथि कडा कानुन बनाउन चौतर्फी दबाब थियो। संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा परिवार र नातेदारको परिभाषा स्पष्ट पारी सम्पत्ति रिकभरी (असुली) प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सुझाव दिएको थियो। यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र अनुसन्धानकारी निकायहरूलाई ठगीमा संलग्नको लुकाइएको सम्पत्ति खोजतलास गर्न कानुनी सहजता हुनेछ। कसैले आफ्नो अंशबन्डा भएको दाबी गरेर वा सम्बन्धविच्छेदको कागज देखाएर अब उन्मुक्ति पाउने छैनन्। यस कदमले सहकारी पीडितहरूमा आशाको सञ्चार गराएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा यो कानुन कार्यान्वयन भयो भने, सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरूले आफ्ना टाढाका नातेदारको नाममा राखेको सम्पत्ति समेत जफत गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव हुनेछ। सरकारको यो कठोर नीतिले भविष्यमा सहकारी क्षेत्रलाई थप मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।