सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका र रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगले अबको एक वर्षभित्र वर्तमान तथा भूतपूर्व उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको नालीबेली खोज्ने भएको छ ।
छानबिनको दायरामा को-को पर्छन् ?
सरकारले जारी गरेको सूचना अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र निकै विस्तृत छ । यसले २०४७ सालको संविधानदेखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूलाई समेटेको छ । छानबिनमा पर्ने प्रमुख व्यक्तिहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरू । तत्कालीन संसद सदस्य र संविधानसभाका सदस्यहरू । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान संविधान बमोजिम नियुक्त भएका तर हाल पदमुक्त भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू । पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू रहेका छन्। संघीय संरचना पछि बनेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र पदाधिकारीहरू पनि आयोगको छानबिनको घेरामा रहेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि जाँचबुझ गरिनेछ ।
कुटनैतिक नियोग र प्रशासनिक कर्मचारीमाथि निगरानी
प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका उच्च कर्मचारीहरू पनि आयोगको प्राथमिकतामा छन् । नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरू, निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिनेछ । विशेषगरी ‘कार्यालय प्रमुख’ को रूपमा काम गर्ने निजामती, संसद वा स्वास्थ्य सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र सुरक्षा निकायका सोही तहका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि पनि आयोगले आँखा गाडेको छ ।
सार्वजनिक संस्थान र अनुदान प्राप्त निकाय
सरकारी स्वामित्वका बैंक, वित्तीय संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक र उच्च कर्मचारीहरू यसबाट अछुतो रहने छैनन् । साथै, सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन हुनेछ । महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिनेछ । चाहे उनीहरूले पारिश्रमिक लिएका हुन् वा नलिएका, उनीहरूको आर्थिक हैसियतको जाँचबुझ हुनेछ ।
छानबिनको प्रक्रिया र समयतालिका
आयोगले दुई चरणमा आफ्नो काम अगाडि बढाउने कार्यतालिकाे पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरिनेछ ।
दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिको विवरणमाथि काम हुनेछ । छानबिन गर्दा आयोगले व्यक्तिको पैत्रिक सम्पत्ति र वैधानिक आर्जनलाई पनि ध्यान दिनेछ । यदि कसैले आफ्नो वा परिवारका सदस्य, आफन्त वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा स्वदेश वा विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा त्यसमाथि कडा अनुसन्धान हुने उल्लेख छ ।
प्राथमिकतामा पर्ने व्यक्ति र निकाय
आयोगले सबैलाई एकैसाथ नभई केही निश्चित आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । उजुरी परेका व्यक्ति, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका र ‘विचौलिया’ को रूपमा सक्रिय व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन् । विशेषगरी भ्रष्टाचारको जोखिम बढी भएका कार्यालयहरू जस्तै: कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन (मालपोत) र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लामो समय वा पटक-पटक कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्पत्तिलाई आयोगले विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नेछ ।
कारबाहीको सिफारिस
अनुसन्धान र जाँचबुझको क्रममा यदि कसैले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य वा प्रमाण पुष्टि भएमा, आयोगले उक्त स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गर्नेछ । त्यसपछि प्रचलित कानून बमोजिम थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अन्य कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा आयोगले आफैँ छानबिन नगरी सम्बन्धित निकाय (न्याय परिषद् वा सैनिक मुख्यालय) मा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरकारले गठन गरेको यो आयोगले दशकौँदेखि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
