नेपालको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र कर्मचारी बढुवा र नियुक्तिलाई लिएर आन्तरिक विवादले उग्र रूप लिएको छ। बैंक प्रशासनले हालै केही सीमित उच्च अधिकारीहरूको बढुवा गरे पनि ठूलो संख्यामा तल्लो र मध्यम तहका कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएपछि बैंकभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। यो विवाद यतिसम्म बढ्यो कि बैंकको ७१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारीहरूले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल विरुद्ध खुला रूपमै विरोध प्रदर्शन गरे।

आठ जनाको बढुवा, ६२ जना अन्योलमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै योग्यताक्रमका आधारमा आठ जना उपनिर्देशकलाई निर्देशक पदमा बढुवा गरेको सूचना जारी गरेको छ। बढुवा हुने निर्देशकहरूमा सम्झना ढकाल (भुक्तानी प्रणाली विभाग), नविना ढकाल (गैर–बैिनेकङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग), संजीव कुमार झा (विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग), सुमन नेउपाने (गभर्नरको कार्यालय), पुष्पा अधिकारी (बैंकिङ्ग विभाग), मोहन पुडासैनी (सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग), कमल प्रकाश कालाथोकी (आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग) र शिखा अधिकारी रेग्मी (वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा) रहेका छन्। यद्यपि, यो बढुवा प्रक्रियाले बैंकभित्रको ठूलो पंक्तिलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार करिब ६२ जना अन्य कर्मचारीहरू बढुवा हुनुपर्ने योग्यता पुगेर पनि प्रक्रिया रोकिएको छ। माथिल्लो तहका ८ जनाको मात्रै बढुवा भएपछि करिब ५ दर्जन बढी तल्लो तहका कर्मचारीहरू, जसको बढुवाको समय नाघिसकेको छ, उनीहरू अहिले अन्योलमा परेका छन्।

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा पनि असन्तुष्टि

बढुवाको विषय मात्र नभई उच्च तहको नियुक्तिमा पनि कर्मचारीहरूको गम्भीर आपत्ति देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकमा जुनियर कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाइएको भन्दै बैंकभित्रै प्रश्न उठाइएको छ। वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई मिचेर राजनीतिक वा व्यक्तिगत सामीप्यका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गरिएको आरोप असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको छ। यसले गर्दा लामो समयदेखि बैंकमा सेवा गरेका र पाको अनुभव भएका अधिकारीहरूमा निरासा छाएको छ।

कर्मचारीहरूले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको कार्यशैलीप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। समस्या र गुनासो लिएर जाँदा गभर्नर रिसाउने र भेट्न समेत इन्कार गर्ने गरेको पीडित कर्मचारीहरूको गुनासो छ। “साना तहका कर्मचारीलाई केन्द्रीय बैंकमा अपहेलना गर्ने गरिएको छ,” एक कर्मचारीले आफ्नो पीडा पोख्दै भनेका छन्। गभर्नरले कर्मचारीका वृत्तिविकासका फाइलहरू अगाडि नबढाई एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको आरोप आन्दोलनरत पक्षको छ।

विनियमावलीको उल्लंघन र आर्थिक क्षति

राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६८ को विनियम ५३ अनुसार निश्चित अवधि र योग्यता पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई बढुवा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, बैंक प्रशासनले सो विनियमावलीको मर्म विपरीत बढुवा रोकेर राखेको छ। समयमा बढुवा नहुँदा कर्मचारीहरूलाई दुई किसिमको ठूलो क्षति हुने गर्दछ। पहिलो, एक दिनको बढुवा ढिलाइले पनि भविष्यमा माथिल्लो निकाय वा नेतृत्वदायी पदमा पुग्ने अवसर गुम्न सक्छ। दोस्रो, बढुवा रोकिँदा खाइपाइ आएको तलब र भत्तामा ठूलो अन्तर पर्ने हुनाले कर्मचारीहरूको आर्थिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।

वार्षिकोत्सवमा देखियो आन्दोलनको राप

केन्द्रीय बैंकको गरिमामय ७१ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा कर्मचारीहरूले गभर्नर विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन गर्नुले बैंकभित्रको अनुशासन र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आफ्नो हकहित र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने संकेत कर्मचारी युनियनहरूले दिएका छन्। नेपालको मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्वको जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रीय बैंकभित्रै यसरी कर्मचारी र नेतृत्वबीच दूरी बढ्नुले बैंकको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ६२ जना कर्मचारीको रोक्का भएको बढुवा र डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको विवादलाई समयमै समाधान नगरे यसले राष्ट्र बैंकको साखमा थप धक्का पुर्याउने देखिन्छ।