संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। ४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका शर्माले अनुमोदन भएमा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल अर्थात् वैशाख २०८९ सम्म न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन्, जुन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि दुर्लभ अवसर हो।

परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पन्छाएर शर्माको नाम अघि सारेको हो। शैक्षिक पृष्ठभूमिका हिसाबले उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् भने श्रम कानुनमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन्। यसअघि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भइसकेका उनी अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटेपछि अवकाशमा गएका थिए। पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा ६ वैशाख २०७६ मा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।