नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको भरतपुर वितरण केन्द्रले विद्युत महसुल संकलन र सेवा प्रवाहमा कठोर तर सुधारमुखी कदम चालेको छ। लामो समयदेखि महसुल नतिर्ने ग्राहकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै केन्द्रले २८१ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ भने अर्कोतर्फ सेवाग्राहीको सुविधाका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरी प्रशासनिक सुधारको नमुना प्रस्तुत गरेको छ।
भरतपुर वितरण केन्द्रका अनुसार पटक-पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा र ताकेता गर्दा समेत बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि ती ग्राहकहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र कुमार चौधरीका अनुसार विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार मिटर रिडिङ भएको दुई महिनासम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत लाइन काट्ने प्रावधान छ। सामान्यतया, सुरुमा धेरै बक्यौता भएका ग्राहकहरूको लाइन काटिन्छ। तर, लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि महसुल तिर्न नआउने ग्राहकलाई भने अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिन्छ।
कालोसूचीमा परेका ग्राहकहरूले भविष्यमा पुनः विद्युत सेवा लिन चाहेमा निकै कडा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख चौधरीका अनुसार यस्ता ग्राहकले पहिलेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम र जरिवाना चुक्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र उनीहरूले नयाँ ग्राहक बन्नका लागि नयाँ आवेदन दिएर प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने नियम रहेको छ। यद्यपि, पछिल्लो समय उपभोक्ताहरूमा विद्युत महसुल समयमै तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेका कारण विगतका वर्षहरूको तुलनामा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा बिस्तारै कमी आउन थालेको कार्यालयको बुझाइ छ। हाल भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत करिब ७५ हजार ग्राहकहरू आवद्ध रहेका छन्।
वितरण केन्द्रले केवल कारबाहीलाई मात्र प्राथमिकता नदिई आन्तरिक सेवा प्रवाहमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। सेवाग्राहीहरूले एउटै कामका लागि विभिन्न फाँट र टेबलमा धाउनुपर्ने पुरानो झन्झटिलो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै कार्यालयमा ‘एकद्वार प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसअघि कुन कामका लागि कुन कोठामा जाने र कसलाई भेट्ने भन्ने अन्योलका कारण ग्राहकहरूले निकै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था थियो।
“हामीले सेवाग्राहीको सास्ती हटाउन एउटै स्थानबाट सबै जानकारी र सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ,” प्रमुख चौधरीले बताए। यो प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन पनि व्यवस्थित र छिटो भएको छ। कार्यालयले पछिल्लो समय ‘सेवामैत्री वातावरण’ निर्माणलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। नागरिकलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी सेवा दिनका लागि अन्य विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक सुधारका कामहरू पनि निरन्तर अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
विद्युत महसुल नतिर्नेमाथि कानुनी कडाइ र सेवा लिन आउनेमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्ने भरतपुर वितरण केन्द्रको यो दोहोरो रणनीतिले सरकारी निकायहरूप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन देशभर नै यस्तै कडा अभियान चलाइरहेको सन्दर्भमा भरतपुरको यो सक्रियतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
