कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई ‘ऋणको ब्याज दुई प्रतिशत बिन्दुले घटाउनु’ भन्ने ठाडो आदेश दिएको छ। ब्याज छुट बैशाखदेखि आगामी असारसम्म (अन्तिम त्रयमास) का लागि भनिएको छ। यसअघि चैतसम्म बुझाउनु पर्ने ब्याज चैतमै बुझाएमा १० प्रतिशत छुट दिइएको थियो।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुअघि बैंक वित्तीय संस्थाको आर्थिक अवस्थामा के असर पर्दछ भनेर हेरेको देखिँदैन। कोभिड-१९ को प्रभाव अध्ययन गर्न गठित राष्ट्र बैंकको टोलीले प्रतिवेदन नै दिन बाँकी रहेको अवस्थामा ब्याज छुटको ठाडो आदेश आउनुले वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने असरका बारेमा विश्लेषण नगरेको पुष्टि हुन्छ।कर्जा लिने उद्योग व्यवसाय बैंकका ग्राहक हुन्। ग्राहकलाई ब्यापार सहज गर्न एवं ऋणको साँवा ब्याज उठाउन सहजीकरण गर्ने कार्य सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरुले स्वाभाविक रूपमा गर्न पाउनु पर्छ। सरकारले भन्दैमा ब्याज छुट वा राहत दिने व्यवस्था लागू हुँदा व्यवसायीहरु आफ्नो बैंकभन्दा सरकार, राष्ट्र बैंकको मुख ताक्ने हुन्छन्, जुन अहिले भइरहेको छ।

राहत वा ब्याज छुट व्यवसायिक जोखिमको आधारमा व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन जान्थ्यो। अन्यत्र पनि बैंकहरुले ऋणीहरुलाई आफ्नै जोखिममा कर्जा भुक्तानीको लागि समय थप दिइरहेका हुन्छन्। तर यहाँ त्यसको अभ्यास गरिएन। बैंक वित्तीय संस्थाले गरे हुने निर्णय गर्न राष्ट्र बैंक आफैंले गर्न अगाडि सर्‍यो।

गलत लेखा नीति
राहतको नाममा कोरोनाले प्रभावित भए/नभएको नहेरी राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको लागि असुल नभएको ब्याजलाई पनि आम्दानी मान्न दिने ब्यवस्था गरिदिएको छ। साँवा ब्याज असुल नभएको कर्जामा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) गर्नु नपर्ने गरी छुट दिएको छ।

कोभिड-१९ को महामारी तथा लकडाउनको अवधि लामो समय जाने भएकाले कर्जाको साँवा ब्याज असुलीमा समस्या पनि लामो अवधिसम्मै रहने निश्चित छ। असुल नभएको ब्याजलाई पनि नाफा देखाउन पाइने ब्यवस्थाले बैंकहरुको अवास्तविक (फिक्सियस) नाफा बढी देखिन्छ। यसले गर्दा कर्मचारी बोनस तथा सरकारी आयकरको भुक्तानी दायित्व सृजना गर्छ।

यो सुविधा थप अवधिको लागि पनि पाउन व्यवसायीहरु लबिङ गर्न थाल्ने छन्। छुट पाइने भन्ने आशमा सक्नेले पनि ऋणका साँवा ब्याज तिर्ने छैनन्। अर्थात, राहतका नाममा राष्ट्र बैंकले दिएको ठाडो छुटले बैंकिङ क्षेत्रलाई दीर्घकालीन समस्यामा पार्ने देखिन्छ। १/२ वर्षपछि  बैंकिङमा यसको असर नराम्रोसँग देखिने छ।

अवास्तविकपूर्ण (फिक्सियस) नाफाका कारण के कस्ता थप समस्या बैक वित्तीय संस्थाहरुले भोग्नुपर्ने छ भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ। सबै उद्योगी-व्यवसायीहरुले वास्तविक कारोबारको आधारमा नाफा/घाटा देखाउनु पर्ने, तर बैंक वित्तीय संस्थाले देखाउनु नपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाले नाफा/घाटा जे जस्तो हुन्छ त्यो अहिले नै देखाउन पाउनु पर्छ, यो नै वास्तविक लेखा नीति पनि हो। संसारभरी सबैले यसैलाई मान्यता दिएका छन्।

हाम्रोमा भने अवास्तविक नाफालाई पनि नाफाका रूपमा मान्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्र उल्टो गतिमा हिँड्दा पनि बैंकहरु नाफामा देखिन्छन्। बैंकहरुले अर्थतन्त्रको चाललाई पच्छ्याउन असमर्थ हुन्छन्। यही कारण बैंकहरुप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै जान्छ, बढ्दै गएको छ। वास्तविक नाफा वा घाटा देखाउन पाइने ब्यवस्था भयो भने अहिले उठिरहेको नकारात्मक भावनालाई केही कम गर्न सहयोग मिल्ने थियो।

वास्तविक नाफा/घाटा सरकार र राष्ट्र बैंकले देखाउन नदिनुमा केही निहित स्वार्थहरुले काम गरेको हुन सक्छ। सरकारी राजस्वमा कमी आउने डर अर्थमन्त्रालयलाई छ। विगतमा भूकम्पका बेला बैंकहरुले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई समेत प्राविधिक कारण भन्दै खर्च मान्न अस्वीकार गरिएको थियो। प्राविधिक कारण देखाएर त्यसबेला राहत कोषमा राखिएको पैसामा पनि आयकर असुल गरिएको थियो। पुनर्कर्जा कोषको ब्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले सहुलियत ब्याजमा पैसा पाउन् भनेर पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्ब पुर्‍याइसकेको छ। केही दिनअघि सरकारले पुनर्कर्जा कोषलाई १०० अर्ब पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। तर, पुनर्कर्जा कोष कति हदसम्म र कसरी प्रयोग भएको छ भनेर हेरिएको छैन।

राष्ट्र बैंकले पछिल्ला मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउँदै लगेको छ। तर यसको प्रयोग ब्यवहारिक भने छैन। अहिले पनि कोषबाट २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको छैन। यसको मुल कारण कोषमा आवश्यक रकम सरकारी स्तरबाट उपलब्ध गराइएको छैन। राष्ट्र बैंकले आफ्नै स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा पर्याप्त पैसा कोषमा छैन।

बैंकहरुमार्फत तोकिएको प्रतिशतमा पीडित उद्योगी-व्ययसायीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन हाल उपलब्ध उपायमध्ये पुनर्कर्जा सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यसमा सरकारी तवरबाटै राहत उपलब्ध हुने हुँदा बैंकहरुको आर्थिक अवस्थामा समेत नकारात्मक असर पर्दैन।

तर, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४९ अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइने पुनर्कर्जाको अवधि १ वर्ष (थप एक वर्ष नवीकरण हुन सक्ने) सम्म सीमित छ। यसको अर्थ, पुनर्कर्जा पाउने उद्योग व्यवसायले सहुलियत ब्याजमा साधारणतया १ वर्षसम्म मात्र पैसा चलाउन पाउँछन्।\

अहिलेको ब्यवस्था अनुसार, महामारीबाट पीडित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा पाइहाले पनि पर्याप्त छैन। २०७२ कै भूकम्पको बेला राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शून्य प्रतिशतमा पुनर्कर्जा दिने र बैंकहरुले पीडितलाई २ प्रतिशतमा घर निर्माण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो अत्यन्त सान्दर्भिक ब्यवस्था थियो। तर राष्ट्र बैंकबाट एक वर्षका लागि पाउने पुनर्कर्जाको आधारमा बैंकहरुले १०/१५ वर्षको घर कर्जा दिन सक्ने अवस्था थिएन। यही कारण पीडितले राहत पाउन सकेका थिएनन्।

पुरानो उदाहरण र अहिलेको महामारीलाई दृष्टिगत गरी सबै पक्षलाई उपयुक्त हुने गरी पुनर्कर्जा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन जरुरी छ।

१.    कोरोना महामारीबाट नराम्ररी थला परेका उद्योग व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न पुनर्कर्जा कोषमा पर्याप्त रकमको व्यवस्था हुन आवश्यक छ। त्यसैले कोषको रकम २०० अर्ब रुपैयाँ बनाउन आवश्यक छ।

२.    अहिलेको महामारीबाट पीडित बनेका उद्योग-व्यवसायलाई वास्तविक पुनर्जीवन दिने हो भने पुनर्कर्जा दीर्घकालीन अवधिको चाहिन्छ। त्यसैले पुनर्कर्जाको अवधि पनि १ वर्ष (चालु पुँजी) देखि ३/४ वर्षसम्म आवश्यक पर्छ। पुनर्कर्जालाई ब्यवहारिक र वास्तविक बनाउने हो भने अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन-२०५८ को दफा ४९ मा संशोधन गरी विशेष अवस्थाको निमित्त दिइने पुनर्कर्जाको अवधि ५ वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

३.    बैंक वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने हालको १० प्रतिशतको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई १५ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ। यसबाट सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न स्रोतको व्यवस्थापन हुन्छ र बैंकहरुको तरलतालाई थप सुद्दढ गर्न योगदान गर्छ।

४.    २०० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष सरकारी स्तरमा उठाई त्यसको व्यवस्थापनको निमित्त राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्छ। आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा बढाउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु पर्छ। साथै सरकारबाहेक राष्ट्र बैंक आफैंले पनि आन्तरिक ऋण उठाएर परिचालन गर्नु पर्छ।

५.    राहत कोषको ब्यवस्था अहिले गरिनु पर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुर्दा ढिला हुन्छ। बजेट निर्माण, संसदबाट कार्यविधि पारित आदिले ६ महिना थप समय खाइदिन्छ। त्यसैले कोषको व्यवस्था अहिले गरी आगामी बजेटबाट समर्थन दिने काम गर्नु उचित हुनेछ।

६.    स्रोत जुटाउन ५ वर्षको विकास ऋणपत्र जारी गर्न सकिन्छ। वार्षिक ३/४ प्रतिशत ब्याज दरमा बजारबाट पैसा उठाउन सकिन्छ। सरकारले बिना व्ययभार यही दरमा रकम राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउने र राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई यही दरमा पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्दछ। यो कोषको व्यवस्थापनतर्फ लाग्ने सामान्य खर्च राष्ट्र बैंकले व्यहोर्न सक्छ।७.    राष्ट्र बैंकबाट ३/४ प्रतिशतमा पाउने पुनर्कर्जा बैंकहरुले फरक फरक उद्योग व्यवसायलाई ७ देखि ८ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउन सक्छन्। ४ प्रतिशतको मार्जिनले बैंकहरुले व्यवस्थापकीय खर्च राम्रोसँग धान्न मात्रै सक्ने होइनन्, कर्जाको जोखिम पनि उठाउन सक्छन्। यही मार्जिनबाट असल कर्जामा राख्नु पर्ने १ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सक्छन्।

८.    पुनर्कर्जाको सुविधा पाउन योग्य उद्योग व्यवसायहरुलाई वास्तविक असरको आधारमा छनोट सूची बनाउनु अनिवार्य छ। उदाहरणार्थ, पर्यटनमै संलग्न विभिन्न उद्योग व्यवसायहरुमध्ये पनि फरक फरक सुविधा दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। जस्तै, पर्यटन क्षेत्रका होटेलहरु अत्यधिक पीडित उद्योग हुन्।

पर्यटन क्षेत्रले गति लियो भने पनि उनीहरुलाई तङ्ग्रिन कम्तिमा २/ ३ वर्ष समय लाग्छ। यो अवधिमा बाँच्न लाग्ने न्यूनतम संचालन खर्च, साँवा नभएपनि ब्याज भुक्तान गर्न आवश्यक रकम मात्रको जोहो गर्न दीर्घकालीन पुनर्कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। तर, पर्यटन व्यवसाय भित्रै ट्राभल एजेन्सी, रेष्टुरा आदि व्यवसायीको हकमा यो स्तरसम्मको राहत आवश्यक नपर्न सक्छ। चालु पुँजीतर्फ केही राहतले काम चल्न सक्दछ। त्यसैले लक्षित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक ‘मोरेटोरियम’ अवधि सहित पुनर्कर्जाको भुक्तानीको अवधि तोक्न जरुरी छ।

यस्तै अन्य उद्योग व्यवसायलाई उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जाको स्तर तथा अवधि निर्धारण गर्ने कार्यविधि तयार पारिनु पर्छ।

९.    पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन, अनुगमन गर्ने समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु उचित हुन्छ। यसबाट व्यवसायीहरुको कुरा सुन्न सजिलो हुन्छ। वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ।

१०.    अहिलेको सन्दर्भमा उद्योग व्यवसायलाई ७/८ प्रतिशतको सहुलियत दरमा १ वर्षदेखि ३/४ वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध हुँदा ठूलै राहत पुग्छ। हिजो उद्योग व्यवसायमा के कति रकम लगानी भइसक्यो भन्ने आधारमा नभइ, उद्योग व्यवसायको पुनर्संरचनाको संभाव्यताको आधारमा आवश्यक रकम उपलव्ध गराउनु पर्छ। आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन व्यवसायीहरुले पनि केही योगदान भने गर्नु पर्छ।

११.   पुनर्कर्जाको व्यवस्था उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मात्रै भएकाले केही व्यवसायीहरुले हालको स्थितिमा बाँच्न सक्दैनौं भन्छन् भने उनीहरुलाई बन्द गरेर जाने बाटो पनि दिइनु पर्दछ। सबै व्यवसाय सँधै नाफामै सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने आशयले प्राथमिकता पाउनु हुँदैन। महामारीबाट सृजित दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राखी बन्द व्यवसायमा संलग्न कामदारलाई बिदा गर्न आवश्यक रकमको केही प्रतिशत राहत दिन सकिन्छ। त्यस्तो राहत के कति दिने भनेर राज्यस्तरमै नीति तर्जुमा हुनु अत्यावश्यक छ। यो लेखको उद्देश्य पुनर्कर्जा व्यवस्थापन रहेकाले यसतर्फ थप उल्लेख गरिएको छैन।

१२.    पुनर्कर्जा चाँडो प्रवाह गर्न यस सम्बन्धि कार्यविधि संशोधन हुन आवश्यक छ। बैंकहरुबाट पुनर्कर्जा माग भएको दुई दिनभित्र अनिवार्य उपलब्ध गराउने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउनु पर्छ। पुनर्कर्जा दिइसकेपछि त्यो पैसा अनुगमन टोलीले तोकिएको ठाउँमा प्रयोग भए/नभएको हेर्ने छ। तोकिएभन्दा अन्यथा प्रमाणित भएमा बैंकबाट तत्काल थप ब्याजसहित रकम फिर्ता लिन सकिन्छ। यसले गर्दा बैंकहरु आफ्नो ऋणीको व्यवसायका बारेमा यथेष्ट जानकारी राख्न सजग हुने छन्। उद्योग/व्यवसायले पनि  पुनर्कर्जाको रकम तत्काल पाएर राहतको अनुभूति गर्न पाउने छन्।

१३.    कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) तत्काललाई खारेज गरिदिनु पर्छ। एसएलआर १५ प्रतिशत तथा अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशतका साथै दैनिक कारोबारको निमित्त ढुकुटी र बैंक मौज्दात पनि न्यूनतम २ प्रतिशत मात्र हिसाब गर्दा पनि बैंकको तरलता कम्तिमा २० प्रतिशत कायम रहने अवस्था छ। त्यसैले अहिलेलाई सीसीडी रेसियो आवश्यक देखिँदैन। सीसीडी हटाउँदा निक्षेप परिचालन हुन नसक्दा पनि थप ऋण प्रवाह गर्न क्षमता बढ्ने छ।

१४.    पुनर्कर्जा र सीसीडी रेसियोका कारण तरलतामा आउने व्यापक सुधारले बैंकहरुलाई कर्जा विस्तारमा दबाब पार्ने निश्चित छ। यही कारण ब्याज दरमा समेत स्वतः कमी आउँछ। कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा निक्षेपको व्याज दरमा कमी आउन सक्ने संभावना रहने भएता पनि यो बढी समयका लागि हुँदैन। कर्जा प्रवाहमा सफलता हासिल गरेकाहरुले निक्षेप खोजी गरिरहेका हुन्छन्। अन्य बैंकहरुले पनि ब्याज कम गरेर सर्वसाधारणको निक्षेप घटाउने जोखिम मोल्दैनन्।

१५.    २०० अर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा कोष र सीसीडी रेसियो हटाएको कारण बैंककहरुसँग ऋण दिन सक्ने क्षमता अत्यधिक बढिसकेको हुन्छ। यसले गर्दा देशभर सहुलियतपूर्ण कर्जा, नयाँ साना उद्योग व्यवसायको खोजीनिती गर्ने काममा तीव्रता आउन थाल्ने छ। यही मौकालाई सदुपयोग गर्न ग्रामीण क्षेत्रसम्म कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगारको गतिविधि बढाउन स्थानीय तहकै नेतृत्वमा नयाँ संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसले देशभित्रै र विदेशको जागिर छाडेर फर्कने जनशक्तिलाई कृषि तथा साना व्यवसायमा लाग्न सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ।

१६.    पुनर्कर्जाको प्रयोजन सकिएपछि फिर्ता आउने रकम राष्ट्र बैंककै आपतकालीन कोषमा राख्नु पर्छ। यो रकम राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थामा लागत दरमा निक्षेपको रुपमा राखी खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यसले बैंकहरुलाई निक्षेप व्यवस्थापनतर्फ केही राहत समेत पुग्छ। आगामी केही वर्ष रेमिट्यान्समा कमी आउने निश्चित छ। यसले गर्दा बैंक निक्षेपमा पनि कमी आउने छ। पुनर्कर्जाको पैसा बैक निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ।

१७.    बैंक वित्तीय संस्थाहरुको ऋण दिन सक्ने क्षमता भनेको उनीहरुको पुँजी कोषको आकारमा निर्भर हुन्छ। ३ वर्ष अगाडि चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट ८ अर्ब बनाएको र चालु वर्ष चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणत्र (बण्ड) अनिवार्य निष्कासन गर्ने ब्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोषको पर्याप्तता रहेको मान्न सकिन्छ। वार्षिक मुनाफा एवं ठूलो मात्राको पुनर्कर्जाले आगामी २/३ वर्ष कर्जा विस्तारमा पुँजीको कारण समस्या आउँदैन। त्यसपछि पुँजीको आवश्यकता पर्छ। त्योबेला बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कमाइ पनि बढ्न थाल्छ। उनीहरुको कमाइ जगेडा कोषमा जान्छ। त्यसबेला ऋण बिस्तार र पुँजी कोष ब्यवस्थापनमा तालमेल हुने नीति लिन सकिन्छ।
(बज्राचार्य, बैंकर्स संघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। उनी एनसीसी, ग्लोबल आइएमइ र सनराइज बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन्। उनीसँग राष्ट्र बैंकमा काम गरेको समेत अनुभव छ।)