केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी ठेक्काको विवरण हेरफेर गर्ने गिरोहमाथि कानुनी कारबाही सुरु भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दामा सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामा कार्यरत ३३ वर्षीय कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई मुख्य योजनाकारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीसँगै निर्माण व्यवसायी, कम्प्युटर इन्जिनियर तथा प्राविधिक क्षेत्रमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा गिरोहले विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउनुका साथै अवैध क्रिप्टोकरेन्सी (विटक्वाइन) मार्फत कारोबार गरेको खुलेको छ।
सीआईबीका अनुसार देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर तथा पीएचपी प्रविधिको प्रयोग गरेर आइएमएस सर्भरमा ‘ब्याकडोर’ सिर्जना गरी ई–जीपी प्रणालीमा पहुँच बनाउने गरेका थिए। बोलपत्र पेस गर्ने समय सकिएपछि प्रणालीमा प्रवेश गरेर अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको विवरण हेर्ने र आफूले मिलेमतो गरेका निर्माण कम्पनीहरूको बोलपत्रमा सबैभन्दा कम मूल्य राखेर ठेक्का सुनिश्चित गर्ने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उनले ‘जीवन लिम्बु’ नामको नक्कली परिचय प्रयोग गर्दै ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गर्ने गरेका थिए। रकम लेनदेनका लागि क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गरिएको र त्यसमा अर्का प्रतिवादी कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालको भूमिका रहेको सीआईबीले जनाएको छ। अर्यालले अमेरिकामा रहेका आफ्ना चिनेजानेकामार्फत विटक्वाइनमा भुक्तानी लिने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीमध्ये विक्रम पाण्डे, थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट तथा आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौलीसहित विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू रहेका छन्। सीआईबीले हालसम्म १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी ९ जनालाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा अघि बढाइएको छ।
