घरजग्गा कारोबारमा ठुलो परिमाणको आम्दानी लुकाएर अर्बौ रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन गरी कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार करदाताहरूले जग्गा बिक्रीबाट भएको वास्तविक आम्दानी लुकाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छली गरेको पाइएको हो । आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्था विपरीत ठूला तथा मझौला करदातासहित देशका विभिन्न ३६ कार्यालय अन्तर्गतका १२३ करदाताले जग्गा बिक्रीको नाफालाई आफ्नो आय विवरणमा समावेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार ती करदाताहरूले कुल ३ अर्ब ९७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा बिक्री गरेको देखिए पनि उक्त रकम आय विवरणमा देखाएका छैनन् । महालेखाले यसरी लुकाइएको कारोबारमा लाग्ने ६७ करोड ७८ लाख २४ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरी तत्काल असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार मझौला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका एक करदाताले १ अर्ब १ करोडको जग्गा बिक्री गरेकोमा वित्तीय विवरणमा १७ करोड ७२ लाख मात्र देखाई १८ करोड ४४ लाखभन्दा बढी कर छली गरेका छन् । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु, ललितपुर र धरानका करदाताले करोडौँको जग्गा बिक्री गरेर पनि आय विवरण नै पेस नगरी कर छलेको भेटिएको छ भने इटहरीमा ६ जना करदाता ६ वर्षदेखि ‘नन-फाइलर’ रहेका छन् । नयाँ बानेश्वरमा दर्ता रहेको एक मेडिकल कलेजले समेत विगतमा जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गरी सम्पत्ति बढाएको तर बिक्री गर्दा १० करोड ३० लाखको जग्गालाई ३ करोड ७५ लाख मात्र देखाएर ८ करोड २३ लाख नोक्सानी भएको भन्दै शंकास्पद कारोबार गरेको फेला परेको छ ।

यसैगरी वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने ४६९ करदाताले नियम अनुसार बुझाउनुपर्ने ‘डे ४’ विवरण पेस नगर्दा राज्यले ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँसडक, त्रिपुरेश्वर, बुटवल, भरतपुरलगायत २८ वटा कार्यालय अन्तर्गतका करदाताहरूको नमुना परीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ती करदाताहरूको कुल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ आयमा लाग्ने आयकर दाखिला नभएको खुलेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आय विवरण नै नबुझाई वा विवरण लुकाएर कर छली गर्ने यस्ता करदाताहरूमाथि ब्याज र शुल्कसमेत थप गरी छानबिन गर्न र बाँकी रहेको कर रकम तत्काल असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।