संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदित भएसँगै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पदको शपथ गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार शपथ ग्रहणलगत्तै प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले सर्वोच्च अदालत पुगेर आजै आफ्नो कार्यभार समेत सम्हालेका छन्। न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जना सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाममध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यो प्रक्रिया सहज भने देखिएको छैन। संवैधानिक परिषद्ले न्यायालयको स्थापित वरिष्ठताक्रमको परम्परालाई मिच्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशन लगायतका कानुनी सरोकारवालाहरूले न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल रहेकी छिन् र वरीयताक्रम अनुसार उनी नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने मुख्य आकांक्षी थिइन्। तर, सरकारले केही समयअघि मात्रै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई सहजै सिफारिस गर्न सक्ने वातावरण तयार पारेको थियो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भएर पनि निर्णय गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधान अध्यादेशमा राखिएपछि बसेको परिषद्को बैठकले शर्माको नाम अगाडि बढाएको हो।

यो सिफारिस प्रक्रियामा राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा समेत तीव्र मतभेद देखिएको छ। शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले लिखित असहमति राखेका थिए। परिषद्का दुई महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूको तीव्र असहमतिका बाबजुद बहुमतका आधारमा शर्माको नाम सिफारिस गरिएको थियो। विवाद र असन्तुष्टिको लामो शृङ्खलाका बीच न्यायालयको सर्वोच्च पदमा आसीन भएका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माका लागि चौतर्फी उठेका आशंकाहरूलाई चिर्दै विधिको शासन, न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्थालाई जोगाइराख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।