अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको विकासमा योगदान पुर्याउने इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रलाई नडराउन ढाडस दिएका छन्। विनियोजन विधेयक २०८३ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे संघीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको विस्तृत जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। संसद्मा सांसदहरूले पछिल्लो समय राज्यका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम भएको र जसका कारण उद्यमीहरूको आत्मविश्वास घटेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्रीले भने, ‘इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन। सरकार स्वयं घरघर र ढोकाढोका पुगेर लगानी, उद्यम तथा उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ।’ सरकार निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व दिन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको तर आसेपासेको मिलेमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करमा संलग्न प्रवृत्तिबाट राज्यलाई मुक्त गर्ने सुशासनको कदम भने कुनै पनि हालतमा नरोकिने उनले प्रष्ट पारे।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएको ‘मध्यमवर्गको विस्तार’ सम्बन्धी अवधारणाले सीमित वर्गलाई मात्र लाभ पुर्याउने प्रतिपक्षी सांसदहरूको आशंकालाई अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्ण रूपमा खारेज गरे। उनले मध्यमवर्गको विस्तार भन्नुको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाएर उनीहरूलाई मध्यमस्तरमा पुर्याउनु रहेको प्रष्टीकरण दिए। नागरिकको आय, सिप, उत्पादकत्व र अवसरमा पहुँच बढेपछि मात्र वास्तविक सामाजिक गतिशीलता पैदा हुने भन्दै उनले यो अवधारणा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्ने पुल भएको दाबी गरे। साथै, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ विषय नआएको भन्ने आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना नभई एक अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको तर्क गरे। सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र एलडीसी ग्रयाजुएसनका दायित्व जस्ता विषय पूर्ण रूपमा नबदलिने भन्दै उनले मुख्य प्रश्न विषयको नाम नभएर दृष्टिकोण र कार्यान्वयन शैली भएको जिकिर गरे।
विगत तीन दशकका शासकीय शैलीमाथि कडा प्रहार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अघिल्ला ३० वर्षका नीति, शैली र चरित्र ठिक नभएकै कारण नेपालले कुशासनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको दाबी गरे। विगतका नीतिहरू सही भएका भए आज राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा व्यग्र रूपान्तरणको माग नै नहुने उनको तर्क थियो। सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धिको मूल्य अकल्पनीय रहेको भन्दै उनले अब भाषण होइन, परिणाम दिने गरी बजेट निर्माण हुने र राम्रो विनियोजनले नै बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने विश्वास दिलाए।
