नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि सुझाव दिँदै वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरलाई सामान्य ब्याजदर मान्ने हालको परिभाषा परिमार्जन गर्न माग गरेको छ। संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–सापेक्ष रूपमा तोक्ने ‘बैंक दर’लाई नै सामान्य ब्याजदरका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
कर तथा व्यावसायिक व्यवस्थामा सुधारको माग गर्दै संघले बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत गर्ने खर्चलाई व्यावसायिक कार्यकै हिस्सा मानी आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, चन्दा वा उपहारमा पाइने कर छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही अनुसार व्यवस्था गर्न भनिएको छ। राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार ‘असल’ वर्गका ऋण र गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि गरिएको सम्पूर्ण प्रोभिजनलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउनुपर्ने र कार्यस्थलमा मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारीका परिवारलाई दिइने सहयोग तथा औषधि उपचार रकममा कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने करलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ। यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्नुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका करका मुद्दाहरू फिर्ता लिएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, र कर दाखिला गर्दा असावधानीले भएको सामान्य त्रुटिमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाई जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा संकलन गरिने शिक्षा सेवा शुल्क मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी त्रैमासिक गराउनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र अधिकतम ३९ प्रतिशत रहेको करको दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने संस्थागत आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तथा बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग समेत संघले सरकार समक्ष राखेको छ।
