पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका विभिन्न विवाद र आरोपहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष बुझाएको हो । समितिका सदस्य तथा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्रतिवेदन बुझाइएको पुष्टि गरेका छन् । गुरुङमाथि उठेका आरोप, उनको सम्पत्ति विवरण, विभिन्न कम्पनीहरूमा रहेको लगानी तथा उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाइएका आरोपहरूको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनको निष्कर्ष समग्रमा गुरुङका लागि सकारात्मक रहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार समितिले उपलब्ध तथ्य तथा प्रमाणको अध्ययनपछि उनलाई गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा दोषी ठहर गर्ने आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यही कारण उनलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काउने बाटो खुल्न सक्ने चर्चा सरकारी वृत्तमा सुरु भएको छ । गुरुङमाथि व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदारी रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहेको तथा विभिन्न कम्पनीहरूमा रहेको सेयर विवरण सार्वजनिक नगरेको आरोप लागेको थियो । साथै धनकुटामा खरिद गरिएको जग्गा तथा अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धिको विषय पनि विवादको केन्द्रमा आएको थियो । यिनै विषयमा विवाद चर्किएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।

छानबिन समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरणदेखि विभिन्न आर्थिक सम्बन्ध र सार्वजनिक आरोपहरूको अध्ययन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा गुरुङसँग विस्तृत बयानसमेत लिइएको थियो, जसको बयान मात्रै १७ पृष्ठ लामो रहेको बताइएको छ । समितिले आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतको दाबी छ । समितिका संयोजक अच्युतमप्रसाद भण्डारीले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा त्यसलाई सकेसम्म छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको स्रोतको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा गुरुङ र व्यवसायी दीपक भट्टबीचको सम्बन्ध, विभिन्न कम्पनीहरूमा रहेको सेयर स्वामित्व तथा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपहरूको विश्लेषण समावेश गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसैले समितिले कुन आधारमा कस्तो निष्कर्ष निकालेको हो भन्ने विषय अझै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन ।

यसबीच, गुरुङको सम्भावित पुनरागमनबारे राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ । यदि समितिले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गरेमा उनी पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा फर्किन सक्ने सम्भावना रहेको सत्तानिकट स्रोतहरूको दाबी छ । तर गुरुङको पुनरागमन सहज नहुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ महिनामा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदनमा गुरुङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उनलाई घटनाप्रति जिम्मेवार व्यक्तिहरूमध्ये एकका रूपमा औंल्याइएको थियो । त्यसैले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले कानुनी रूपमा गुरुङलाई राहत दिए पनि उनको राजनीतिक पुनरागमनलाई लिएर सरकारभित्र र बाहिर फरक–फरक मत देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिवेदनमाथि कस्तो निर्णय लिन्छन् र त्यसले मन्त्रिपरिषद्को भावी संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।